पालिका विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षणच नाही

एकीकडे सरकार डिजिटल भारताचे स्वप्न लोकांना दाखवत असताना मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे ३५ पालिका शाळांतील

मीरा रोड : एकीकडे सरकार डिजिटल भारताचे स्वप्न लोकांना दाखवत असताना मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे ३५ पालिका शाळांतील सुमारे ९ हजार विद्यार्थी महिनाभरापासून संगणक शिक्षणापासून वंचित आहेत. पालिकेने वेळीच निविदा प्रक्रिया राबवली नाही. शिवाय, पर्यायी व्यवस्थादेखील न केल्याने गोरगरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले.
मीरा-भार्इंदर शहरांतील ३५ पालिका शाळांमधून सुमारे ९ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. यामध्ये मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू या माध्यमांचा समावेश आहे. पहिली ते आठवीपर्यंत चालणाऱ्या या पालिका शाळांमधून मोफत शिक्षण, वह्या, पुस्तके, दप्तर, गणवेश मिळत असल्याने आदिवासी, गोरगरिबांसह सर्वसामान्य घरातल्या मुलांचे शिक्षणाचे स्वप्न साकार होत आहे. इतक्या सुविधा तसेच चांगले वेतन शिक्षकांना मिळत असताना पालिका शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जाबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते, हे सत्य आहे.
संगणकाच्या युगात पालिका शाळांतील मुले मागे पडू नयेत, म्हणून एप्रिल २००६ मध्ये महासभेने त्यांना संगणकाचे मोफत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडीने घेतला होता. त्या अनुषंगाने पालिकेने पॅन्सी टेक्नॉलॉजीला पालिका शाळांतील मुलांना संगणक शिकवण्यासाठी ५ वर्षांचे कंत्राट दिले होते. संगणकदेखील कंत्राटदारानेच खरेदी करायचे असल्याने पालिकेने प्रत्येक शाळेत संगणक कक्ष तयार करून दिला आहे. प्रतिविद्यार्थी ३५ रुपये याप्रमाणे पालिका कंत्राटदारास संगणक शिकवण्याचे शुल्क देत होती. ५ वर्षांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पालिकेने पुन्हा पॅन्सी टॅक्नॉलॉजीला ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली होती.
पालिका शाळेतून प्रशिक्षण मिळू लागल्याने मुलांना संगणकाबद्दल आवड निर्माण होऊन त्याची हाताळणी, त्याचे प्रोगॅम, होणारे फायदे यांची चांगली माहिती होत होती. विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्रशिक्षण देण्याच्या कराराची मुदत ३० नोव्हेंबरला संपुष्टात आली.
परंतु, पॅन्सी टॅक्नॉलॉजीशी केलेल्या कराराची मुदत संपुष्टात येणार असल्याची पूर्वकल्पना असूनही पालिकेने नव्याने निविदा मागवण्याचा प्रयत्नच केला नाही. वास्तविक, प्रशासनाने मुदत संपायच्या काही महिने आधीपासूनच निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे होती. पण, भोंगळ कारभार व पालिका शाळा तसेच गोरगरीब विद्यार्थ्यांबद्दल असलेल्या अनास्थेचा फटका संगणकाच्या प्रशिक्षणाला बसलाआहे. महिनाभरापासून विद्यार्थ्यांना संगणकाचे शिक्षण मिळणे बंद झाले आहे. (प्रतिनिधी)