आरोग्याच्या याचिकेवर महापालिकेचे उत्तर नाही

उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता; याचिकाकर्त्यांचे लागले लक्ष

- मुरलीधर भवार

डोंबिवली : केडीएमसीच्या दोन रुग्णालयांतून व नागरी आरोग्य केंद्रांतून नागरिकांना आरोग्याच्या सोयीसुविधा पुरविल्या जात नसल्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने महापालिकेकडून म्हणणे मागितले होते. मात्र, महापालिकेच्या वकिलांनी केवळ मुदतवाढ मागवून घेतली असून, म्हणणे मांडलेले नाही. याप्रकरणी सोमवारी पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता असून, त्याकडे याचिकाकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

डोंबिवलीतील राघवेंद्र सेवा संस्थेतर्फे सुनील नायक व महेश साळुंके यांनी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१५ मध्ये ठाकुर्ली येथील मातृछाया इमारत दुर्घटनेत नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता. या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी, शहरातील रुग्णालये व नागरी आरोग्यसेवा केंद्रांतून नागरिकांना योग्य प्रकारे आरोग्यसेवा मिळावी, ही मागणी या याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, २०१५ पासून ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेवर ३ सप्टेंबरला आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, सरकारने अद्याप म्हणणे मांडलेले नाही. केडीएमसीच्या वकिलांनी याकरिता मुदत मागितली होती. आठ आठवड्यांची मुदत देऊनही महापालिकेने आपले म्हणणे न्यायालयात मांडलेले नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर कोणताच तोडगा महापालिकेने काढलेला नाही. तसेच आरोग्याचा प्रश्न बिकट आहे. महापालिकेचे कल्याण पश्चिमेस रुक्मिणीबाई, पूर्वेत हरकिसनदास, डोंबिवलीत शास्त्रीनगर रुग्णालय तसेच १३ नागरी आरोग्य केंद्रे आहेत. रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर वर्षाला ३० कोटी खर्च केले जातात. रुग्णालयात वैद्यकीय चाचण्या होत नाही. सिटी स्कॅन, एमआरआय आदींसाठी अन्य खाजगी रुग्णालयांत रुग्णांना पाठवले जाते. रुग्णालयात स्वच्छता नसते.

रुक्मिणीबाई रुग्णालयाची इमारत नादुरुस्त आहे. माजी महापौर कल्याणी पाटील यांचा स्वाइन फ्लूमुळे मृत्यू झाला होता. सध्या ३९५ डेंग्यूचे संशयित रुग्ण आहेत. आरोग्याविषयी महापालिका हद्दीत इतकी अनास्था व निराशाजनक स्थिती असताना याचिकेवर महापालिकेकडून म्हणणे मांडण्यासाठी सारखा वेळ मागून घेतला जात आहे. आरोग्यासाख्या गंभीर विषयावर महापालिका गांभीर्याने कृती करीत नसल्याचे यातून उघड होत आहे, असे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले.

पुन्हा प्रतीक्षाच
रुग्णालयात ११५ मंजूर वैद्यकीय पदांपैकी ४५ पदे भरलेली आहेत. तर, अजून ६५ पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन हे अन्य सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे ४५ हजार रुपयांवरून मानधन ६५ हजारांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव नुकत्याच पार पडलेल्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला गेला होता. मात्र, सभा तहकूब झाल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. आता पुढील महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.