विस्थापितांची तात्पुरती सोय पालिका करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

उल्हासनगर : शहरातील धोकादायक इमारतींबाबत पालिका प्रशासनाने सुरू केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ शुक्रवारी भाजप, रिपाइंच्या वतीने गोलमैदान ते प्रांत कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. धोकादायक ११६ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिका करणार असून, अन्य इमारतींच्या ऑडिटसाठी १५ जणांच्या अभियंत्यांच्या पॅनेलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांची पर्यायी व्यवस्था केल्याची महिती महापौर लीलाबाई अशान यांनी दिली. या आश्वासनानंतर मोर्चाचे विसर्जन झाल्याची माहिती उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी दिली.

उल्हासनगरात गेल्या महिन्यात मोहिनी पॅलेस व साईशक्ती इमारत दुर्घटनेनंतर आयुक्त डॉ.राजा दयानिधी यांनी सरसकट १० वर्षे जुन्या तब्बल १,५०० इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी नोटिसा पाठविल्या. जाहीर केलेल्या अतिधोकादायक इमारतींवर कारवाई सुरू करून, काही इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला. विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था महापालिकेकडे नसताना कशी कारवाई केली, असा सवाल विचारण्यात आला. या कारवाईच्या निषेधार्थ भाजप-रिपाइंने मोर्चा काढला होता.

दरम्यान, मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर महापौर लीलाबाई अशान, आयुक्त डॉ.दयानिधी, अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर, उपायुक्त अशोक नाईकवाडे, मदन सोंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी गुरवारी बैठक घेऊन अनेक निर्णय घेतले. धोकादायक इमारतीमधून विस्थापित झालेल्या नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून टाटा निमंत्रण येथील ५०० सदनिका तात्पुरत्या स्वरूपात घेण्यात येणार आहे. शाळा, मंदिर, समाजमंदिर येथेही राहण्याची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन मोर्चेकऱ्यांना दिले.

विश्वासात न घेता निर्णय

आयुक्तांनी महापौर, उपमहापौर, आमदार, नगरसेवक यांच्याशी चर्चा न करता १,५०० पेक्षा जास्त इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या नोटिसा बजावल्या, तसेच १९९४ ते ९८ दरम्यानच्या इमारतींचे सर्वेक्षण करून ५०५ इमारतींना १४ दिवसांत ऑडिटचे आदेश दिले. यामुळे नागरिकांसह राजकीय नेत्यांत रोष निर्माण झाला.