बेफिकीर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची केली कानउघाडणी

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकरण : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी दिली तंबी, मंत्रालयात झाली बैठक

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ व बदलापूर नगरपालिका हद्दीतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते उल्हास व वालधुनी नदीपात्रात सोडले जाते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीची सोमवारी मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी प्रक्रिया प्रकल्प राबवण्यात दिरंगाई करत केवळ कागदी घोडे नाचवणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची चांगली कानउघाडणी केली. काम करा, अन्यथा तुमची काही खैर नाही, अशी शब्दांमध्ये त्यांनी तंबी दिली. केवळ अंबरनाथ पालिकेचे काम समाधानकारक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने उल्हास व वालधुनी नदी प्रदूषणप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवाद व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० एप्रिलच्या सुनावणीनंतर दर १५ दिवसांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा अहवाल १७ जुलैला सादर करण्याचे न्यायालयाने आदेशित केले आहे. त्यानुसार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमआयडीसी व वनशक्तीचे प्रतिनिधी यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचा पहिला पाहणीदौरा ३० एप्रिल व १, २ मे रोजी झाला. यावेळी प्रत्यक्ष पाहणी करताना समितीने सुरू असलेल्या कामाविषयी निराशाजनक चित्र असल्याचे म्हटले होते. दर १५ दिवसांनी आढावा घ्यायचा असल्याने सोमवारी मंत्रालयात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रवींद्रन यांनी एक बैठक घेतली. यावेळी कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ, बदलापूर पालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह वनशक्तीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

समितीच्या बैठकीत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सांडपाणी प्रकल्पाविषयीच्या सुरू असलेल्या कामाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. महापालिका हद्दीत २१६ दशलक्ष लीटर सांडपाणी तयार होते. त्यापैकी केवळ ४० दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावर महापालिका प्रक्रिया करते. उर्वरित सांडपाणी प्रक्रियेविना उल्हास नदी व खाडीत सोडले जात आहे. महापालिका अमृत योजनेंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे प्रकल्प राबवत आहे. मात्र, निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळाला नाही. जागा ताब्यात नसल्याने प्रकल्पांना विलंब झाल्याचे सांगत आहे. या प्रक्रियेत दोन वर्षे वाया गेली आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने सांडपाणी वाहून नेणारे किती नाले सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या दिशेने वळवले, याविषयीचा कालबद्ध कार्यक्रम महापालिकेने देणे अपेक्षित होते. हा कालबद्ध कार्यक्रम महापालिकेने सादर केलेला नाही. तो कधी सादर करणार, अशी विचारणा सदस्य सचिवांनी यावेळी महापालिका अधिकारीवर्गास केली.

उल्हासनगर महापालिका हद्दीत ६७ दशलक्ष लीटर सांडपाणी तयार होते. त्यापैकी एक थेंब सांडपाण्यावरही प्रक्रिया केली जात नाही. मात्र, प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. बदलापूर पालिका हद्दीत २२ दशलक्ष लीटर सांडपाणी प्रक्रियेचा प्रकल्प आहे. त्यांच्या हद्दीत ३५ दशलक्ष लीटर सांडपाणी तयार होते. उर्वरित १३ दशलक्ष लीटर सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नदी, नाल्यात सोडले जात असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

अंबरनाथचे काम समाधानकारक
अंबरनाथ नगरपालिकेने ५७ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे. येत्या ५० वर्षांत त्यांना अन्य केंद्र उभारण्याची गरज भासणार नाही, असा दावा नगरपालिका प्रशासनाने यावेळी बैठकीत केला आहे. त्यामुळे बैठकीत समाधान व्यक्त करण्यात आले.

म्हारळ नाल्यातील पाण्यावरही प्रक्रिया नाही
कल्याण पंचायत समितीच्या हद्दीत व जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाºया म्हारळ गावातून निर्माण होणारे सांडपाणी एका बड्या नाल्यामार्फत उल्हास नदीपात्राला येऊन मिळते. मात्र, त्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया केली जात नाही.
ही बाब उल्हास व वालधुनी नदीबचावसाठी कार्य करणाºया स्वयंसेवी सामाजिक संस्थांच्या वतीने प्रदूषण मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याविषयी सदस्य सचिवांनी विचारणा केली.
मात्र, हा विषय पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येत असल्याने त्यांना विचारणा करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेकडूनही हे सांडपाणी रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केली जाणार, याचे स्पष्टीकरण करण्यात आलेले नाही.