आॅनलाइन प्रक्रियेतून जावेच लागेल, बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा विषय

सुधाकर देशमुख : बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा विषय, पूर्ण दंड भरलेल्यांना मिळणार सूट

उल्हासनगर : बांधकामे नियमित करण्यासाठी सर्वांना आॅनलाइन प्रक्रियेतून जावेच लागणार, असा पवित्रा पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी घेतला आहे. यापूर्वी बांधकामे नियमित करण्यासाठी सादर केलेल्या २२ हजार प्रस्तावधारकांनाही दिलासा नसून ज्यांनी पूर्ण दंडाची रक्कम भरली, अशा ८३ जणांना मात्र आॅनलाइन अर्जप्रक्रियेतून सूट दिल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली आहे.

उल्हासनगरमध्ये धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांत आॅनलाइन अर्ज दाखल करावे लागतील, अशी माहिती पालिकेकडून देण्यात आली. नागरिकांच्या अल्प प्रतिसादामुळे प्रक्रियाच वादात सापडली आहे. अध्यादेशाचा लाभ जास्तीतजास्त नागरिकांनी घ्यावा, यासाठी महापालिकेने जनजागृती मोहीम राबवून अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले.
मात्र, राजकीय नेत्यांनी अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी सरकारकडे केली असून खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी गुरुवारी आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. दरम्यान, ८८५ प्रकरणांतील ४० बांधकामांना पाडकाम कारवाईच्या नोटिसा दिल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून त्यांनी आॅनलाइन अर्ज सादर करण्याची तयारी दर्शविल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश २००६ मध्ये लागू झाल्यानंतर फक्त ९८ बांधकामे नियमित झाली. तर, २२ हजार प्रस्ताव अद्याप धूळखात आहेत. त्यातील अनेकांनी टप्प्याटप्प्यांनुसार दंडाची रक्कम पालिकेकडे जमा केली. तसेच पूर्ण रक्कम भरलेल्या ८३ जणांना आॅनलाइन अर्जप्रक्रियेतून आयुक्तांनी वगळले आहे. ज्यांनी अर्धी व टप्प्याटप्प्यांनी दंडाची रक्कम भरली, त्यांनाही आॅनलाइन अर्जप्रक्रियेतून जावे लागणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले.
महापालिकेत धूळखात पडलेल्या २२ हजार प्रस्तावांची नव्याने छाननी करून नियमात बसतील, अशांची बांधकामे नियमित करावीत तसेच ज्यांचे प्रस्ताव अर्धवट असतील, त्यांचे पुन्हा नव्याने प्रस्ताव मागवून बांधकाम नियमित प्रक्रियेत ठेवण्याची मागणी होत आहे.

मुदतवाढीसाठी खासदारांचे प्रयत्न
आतापर्यंत १० टक्के नागरिकांनीही अध्यादेश प्रक्रियेला प्रतिसाद दिला नाही. सर्वांना अध्यादेशाचा लाभ मिळण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत आॅनलाइन अर्ज भरण्याला मुदतवाढ देण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करणार असल्याचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले.