नेत्यांमुळे परिवहन खिळखिळी

निधी नाही म्हणून सतत रडगाणे गाणारे मीरा- भार्इंदर महापालिका प्रशासन, सत्ताधारयांसह नेत्यांनी केंद्रसरकारच्या जेएनएनआरयूएम मधून फुकटात मिळालेल्या बसचा अगदी भंगारखाना केला आहे.

धीरज परब
मीरा रोड : निधी नाही म्हणून सतत रडगाणे गाणारे मीरा- भार्इंदर महापालिका प्रशासन, सत्ताधारयांसह नेत्यांनी केंद्रसरकारच्या जेएनएनआरयूएम मधून फुकटात मिळालेल्या बसचा अगदी भंगारखाना केला आहे. परिवहन सेवेची दुर्दशा व नागरिकांचे हाल याला प्रशासन व लोकप्रतिनिधी कारणीभूत आहेत. आता निवडणुकीत हेच राजकारणी खिळखिळ््या झालेल्या बसमधून मतदारांना हाय-फाय परिवहन सेवेचे गाजर दाखवत फिरत आहेत.
मीरा- भार्इंदर महापालिकेची परिवहन सेवा ही २००५ मध्ये सुरू झाली. त्यावेळी खाजगी कंत्राटदारा मार्फत ५२ बस चालवल्या जात होत्या. महापालिकेकडून वर्षाला काही कोटींचे अनुदान या कंत्राटदाराच्या घशात घालण्यात आले. त्यावेळी महालक्ष्मी कृपा इन्फ्रा नावाच्या कंत्राटदाराच्या आड काही लोकप्रतिनिधींची भागीदारी चर्चेत होती. या कंत्राटदाराला नेहमीच झुकते माप मिळाले.
२०१० मध्ये केंद्र सरकारच्या जेएनएनआरयूएममधून १०० नवीन बस मंजूर झाल्या होत्या. त्यातील ५० बस या ५० टक्के अनुदानातून महापालिकेला मिळाल्या. केंद्राने पालिकेला ४ कोटी ९६ लाख रूपये दिले होते. कंत्राटदार महालक्ष्मीवर विशेष कृपा दाखवत त्याच्या भंगार झालेल्या ५२ बस पीपीपी तत्वावर चालवण्यास घेणारा नवा कंत्राटदार कॅस्ट्रल इन्फ्राच्यारूपाने माथी मारला.
आॅक्टोबर २०१० मध्ये कॅस्ट्रलला जुन्या कंत्राटदाराच्या ५२ व पालिकेला अनुदानातून मिळालेल्या ५० बस चालवण्यास दिल्या. पण जुन्यापैकी काही बसच अल्पवधीसाठी चालल्या. प्रशासन व लोकप्रनिधींनी केंद्राकडून मिळालेल्या नवीन बसच्या देखभाल, दुरूस्तीकडे सर्रास दुर्लक्षच केले. आगारासाठी जागाच दिली नाही. शिवाय तिकीट दरवाढीच्या मंजुरीत आडमुठे धोरण घेतले. कंत्राटदारानेही नव्या कोºया बस चालवण्याबाबत स्वत:ची जबाबदारी पार पाडण्यात कुचराई केली. त्यामुळे नवीन मिळालेल्या बस २ ते ३ वर्षातच भंगार झाल्या. कॅस्ट्रलने आपल्या मागण्यांसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे तर पालिकेनेही कॅस्ट्रलकडे पैशांची मागणी केली आहे. २०१० मध्ये मिळालेल्या ५० बसचे भंगार सध्या कनकिया येथे टाकून ठेवले आहे.
दरम्यान, महापालिकेला जेएनएनआरयूएमच्या दुसºया टप्प्यात ९० बस मंजूर झाल्या. ७० सर्वसाधारण, १० व्हॉल्वो व १० मिनी बस आहेत. शिवाय पालिकेने १० मिडी बस खरेदीचा निर्णय घेतला. तब्बल ४० कोटींचा खर्च या बस खरेदीवर करण्यात आला. सरकारचे अनुदान मिळाल्याने या बस फुकटात महापालिकेच्या पदरी आल्या.
२०१५ मध्येच नव्या बस जीसीसी तत्वावर चालवण्याचा निर्णय झाल्याचे प्रशासन सांगते. तर डिसेंबर २०१५ पासून पालिकेने परिवहन सेवेसाठी निविदा मागवण्यास सुरूवात केली. परंतु पालिका व लोकप्रतिनिधींनी काही कोटी भरण्यासह अन्य जाचक अट टाकल्याने एकही कंत्राटदार फिरकला नाही.
तब्बल चारवेळा निविदा व तीनवेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर अखेर दिल्लीच्या श्यामा श्याम सर्व्हीस सेंटर या कंत्राटदाराची एकमेव निविदा आली.
एकीकडे कंत्राटदार मिळत नसल्याने जीसीसीवर बससेवा सुरु झाली नाही. दुसरीकडे जागतिक बँकेने परिवहन सेवेसाठी १० कोटीचे अनुदान मंजूर केले असताना त्यांच्या अटींप्रमाणे कामे करण्यास पालिका अपयशी ठरल्याने बँकेनेही पालिकेला विचारणा केली. जूनमध्ये स्थायी समितीने निविदा मंजूर केली.

३२ बसच रस्त्यावर
आॅक्टोबर २०१५ मध्ये कॅस्ट्रलला बाजूला सारून महापालिकेने परिवहन सेवा चालवण्यास घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद््घाटन झाले. पण दीड वर्षातच नव्या कोºया बस खिळखळ््या झाल्या. सध्या ५३ नवीन बस ताफ्यात असल्या तरी दुरूस्ती, टायर या कारणांमुळे जेमतेम ३२ बसच रस्त्यावर धावत आहेत. सुसज्ज बस डेपो नाही. देखभाल दुरुस्तीचे काम होत नाही. टायर नाही म्हणून बस पडून आहेत.

भार्इंदर ते उत्तन - चौक - गोराई पर्यंतच्या नागरिकांना आजही परिवहन सेवेशिवाय पर्याय नाही. पण पालिकेला या मार्गावरही पुरेशी बससेवा देता आली नाही. मॅक्सस मॉल, इंद्रलोक, कनकिया, हाटकेश, काशिमीरा, सृष्टी, म्हाडा, प्लेझेंट पार्क येथील नागरिकांचे बससेवेअभावी हाल होत आहेत.
अपुºया व अस्वच्छ बस, वेळेचे बिघडलेले गणित त्यातच रस्त्यात बस कधीही बंद पडण्याची भीती प्रवाशांना नेहमीच असते. या आधीच्या निवडणुकीत ज्या नरेंद्र मेहतांनी बसची दुरवस्था झाल्याचे छायाचित्र दाखवत प्रचाराचा मुद्दा केला त्याच मेहता व भाजपाच्या सत्ताकाळातही परिवहन सेवा डबघाईला आलेली आहे.