खासगीकरणाच्या नावाखाली टिएमटीचा ‘विकास’ करण्यासाठी नेत्याला मिळाले आगाऊ २० कोटी

ठाणे परिवहन सेवेत आता आणखी एक घोटाळा समोर येऊ घातला आहे. परिवहनच्या १५० बसेसवर साडआठ कोटी दुरुस्तीसाठी खर्च करुन त्या बसेस जीसीसी तत्वावर खासगी ठेकेदाराला चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. यातून पुढील पाच वर्षात त्या ठेकेदाराला ४५७ कोटी मिळणार आहेत.

ठळक मुद्देवागळे आगाराच्या आवारात राष्ट्रवादीचे आंदोलन२० कोटी घेणारा शिवसेनेचा तो नेता कोण

ठाणे - ठाणे महानगरपालिका परिवहन सेवेमधील १५० बसेस ग्रॉस कॉस्ट काँट्रक्टने खासगी ठेकेदाराला देऊन भ्रष्टाचार करणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासनाच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच विरोधी पक्ष नेते मिलींद पाटील आणि प्रदेश चिटणीस सुहास देसाई यांच्या उपस्थित जोरदार निदर्शने करण्यात आली. परिवहनचा ‘विकास’ करण्याच्या नावाखाली शिवसेनेच्या एका उभरत्या नेत्याने तीन महिने धावपळ केली होती. त्याबदल्यात सेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याला ८ दिवसांपूर्वी २० कोटी रु पयांची बिदागीही मिळाल्याचा आरोप ठाणे जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे आणि विरोधी पक्षनेते मिलींद पाटील यांनी केला.
                                  टीएमटीच्या नादुरु स्त असलेल्या 150 बस दुरुस्त करून त्या जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) तत्त्वावर चालविण्यासाठी कंत्राटदाराला पाच वर्षांत ४५७ कोटी रु पये मोजण्याची तयारी पालिकेने केली आहे. शनिवारी सभागृहात गोंधळ सुरु असतांना चर्चेशिवाय हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोमवारी परिवहनच्या वागळे इस्टेट येथील डेपो बाहेर आंदोलन केले. यावेळी आंदोलकांनी २५ वर्षात केले काय? पैसे खाल्ले दुसरे काय, चोर है चोर है, शिवसेना चोर है, खासगीकरण थांबवा, कामगारांना वाचवा अशा घोषणा दिल्या. टीएमटीच्या १९० बसेसच्या संचालनासाठी प्रति किमी ६६ (एसी) आणि ५३ रु पये (नॉनएसी) कत्राटदाराला मोजले जात असताना, आता नादुरुस्त असलेल्या १५० बस दुरुस्त करून त्या जीसीसी तत्त्वावर चालविण्यासाठी अनुक्रमे ८६.२५ आणि ७७.५५ रु पये मोजण्याचा घाट ठाणे महापालिकेने घातला आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली पालिका प्रशासनाकडून ठेकेदारावर अक्षरश: पैशांची उधळण केली जात असल्याचा आरोप परांजपे यांनी केला. दुरुस्तीच्या नावाखाली ८ कोटी ८५ लाखांचा खर्च परिवहन सेवा करणार आहे. तसेच ३० व्होल्वो सिटीबस चालवण्यासाठी ७ वर्षांसाठी १४५ कोटी ४४ लाख ३३ हजार ७५० रुपये, ३० डिझेल नॉन एसी बसेससाठी ७६ कोटी ४२ लाख ५५ हजार २५०, १० डिझेल एसी बसेससाठी ३१ कोटी ९५ लाख ५३ हजार ८५० आणि ८० डिझेल नॉन एसी बसेससाठी २०३ कोटी ८० लाख १४ हजार असे सुमारे ४५७ कोटी ६२ लाख ५६ हजार ८५० रुपये ठेकेदारावर उधळण्यात येणार आहेत. हा प्रकार म्हणजे सामान्य ठाणेकर कररु पाने जो पैसा देत आहेत. त्याचा अपव्ययच आहे. शिवाय, फायद्याच्या नावाखाली खासगीकरण आणून टीएमटीच्या कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा सत्ताधारी आणि प्रशासनाचा डाव आहे. खासगीकरण करु न ठेकेदाराला टीएमटी आंदण देण्यासाठी ठाण्याचा ‘विकास’ करण्यासाठी पुढे आलेल्या शिवसेनेच्या एका उभरत्या नेत्याने गेली तीन महिने मेहनत केली होती. त्याचे फळ म्हणून सेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याला ८ दिवसांपूर्वीच २० कोटी रु पयांची बयाणा रक्कमही मिळाली आहे. त्यातूनच ठामपाच्या परिवहन सेवेतील कर्मचाºयांना देशोधडीला लावून स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी खासगीकरणाचा घाट घालून ठेकेदाराचे उखळ पांढरे केले जात असल्याचा आरोप परांजपे आणि विरोधी पक्षनेते पाटील यांनी केला.