नंदलाल समितीचे भूत बाटलीतून बाहेर

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना, काँग्रेस या पक्षाच्या नगरसेवकांच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून देण्याकरिता नंदलाल समितीचे बाटलीबंद भूत बाहेर काढण्याच्या

ठाणे : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना, काँग्रेस या पक्षाच्या नगरसेवकांच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून देण्याकरिता नंदलाल समितीचे बाटलीबंद भूत बाहेर काढण्याच्या हालचाली राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने सुरु केल्या आहेत. तसे झाल्यास शिवसेना खासदार राजन विचारे, आमदार सुभाष भोईर, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, मनसेचे सुधाकर चव्हाण, काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज शिंदे आदी मातब्बर मंडळी संकटात येतील.
नंदलाल समितीने ठपका ठेवलेले पालिकेचे तत्कालीन अभियंता टी. सी. राजेंद्रन यांच्याबाजूने महासभेने केलेला ठराव शासनाने निलंबित केला आहे. पालिकेने केलेला हा ठराव आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याने निलंबित केल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. शासनाने पालिकेच्या अधिकाऱ्यावर कारवाईचा आसूड उगारल्याचे वरकरणी भासवले असले तरी प्रत्यक्षात सत्ताधारी भाजपाला शिवसेनेच्या नेत्यांना आणि नगरसेवकांना गोत्यात आणायचे आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांचे मत आहे.
ठाणे महापालिकेत ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी त्यांच्याकडून ४१ टक्के कमिशन उपटले जात असल्याची तक्रार शिवसेनेचे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी १९९६ साली केली होती. दिघे यांच्याच तक्र ारीनंतर तत्कालीन राज्य सरकारने ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी नंदलाल समिती नेमली. या समितीने १९९८ साली आपला अहवाल सादर केला. त्यात पालिकेतले ५७ तत्कालीन नगरसेवक आणि अधिकारी दोषी आढळले. या सर्वांनी भ्रष्ट मार्गाने लाखो रुपयांची माया जमा केल्याचे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. परंतु , नंदलाल यांनी कारवाईची शिफारस करणारा अहवाल सादर करून तब्बल एक तप लोटले तरी या भ्रष्टाचारी मंडळींना कुठलीही शिक्षा झालेली नाही.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे प्रकरणातील दोषींवर आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी ठाणे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने पालिकेकडे पाठविला होता. कायद्याच्या चौकटीतून हा प्रस्ताव पाठविला गेला असे जरी असले तरी पालिकेच्या सभेला तसा नैतिक अधिकार आहे का, यावरही विचार व्हायला हवा होता. नंदलाल समितीच्या अहवालात सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांना दोषी धरण्यात आले होते. त्यामुळे या अहवालाच्या आधारे दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात पालिकेत सर्वपक्षीय बचावाची भिंत उभी राहिली. त्यानुसार हा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेच्या सभेत चर्चेला आल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे एकमताने दप्तरी दाखल करण्यात आला.
ज्यांच्यावर दोषी म्हणून समितीने ठपका ठेवला त्यांच्याच हाती स्वत: चा निवाडा करायची संधी आली आणि ते स्वत:ला प्रामाणिकपणाचे सर्टीफिकेट देऊन मोकळे झाले होते.
दरम्यान, ठाणे महापालिकेने १० फेब्रुवारी २०१५ रोजी ठाणे महापालिकेचे सेवानिवृत्त अभियंते टी. सी. राजेंद्रन यांच्याविरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याकरीता महासभेने केलेला ठराव विखंडीत करण्याची विनंती केली होती. महासभेने त्यांच्या विरोधातील तो ठराव नामंजूर केला होता. परंतु पालिकेने २०१५ मध्ये केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल आता राज्य शासनाने निवडणुकीला आठ महिने उरले असताना घेतली. शासनाने राजेंद्रन यांना वाचवणारा महासभेतील ठरावच निलंबित केला आहे. हा ठराव ठाणे महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१ (१) अन्यवे प्रथमत: निलंबित करण्यात येत असल्याचे शासनाच्या संबंधित अवर सचिवांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याच्या विरोधात न्यायालयीन प्रक्रियेलाच मंजुरी मिळाली आहे.
दरम्यान शासनाने राजेंद्रन यांच्याबाबत जो निर्णय दिला आहे. तो ठाणे महापालिकेतील नंदलाल समितीने ठपका ठेवलेल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांकरिता देखील धक्कादायक असून त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार लटकत ठेवणारा आहे. मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेला जेरीस आणण्याकरिता भाजपाने रस्त्यांच्या कंत्राटातील घोटाळ््यावरून रान पेटवले आहे. ठाण्यात तसा ठोस मुद्दा अद्याप भाजपाच्या हाती लागला नसल्याने नंदलाल समितीचे जुनेच शस्त्र परजण्यास सुरुवात केली आहे.

नंदलाल समितीने ठपका ठेवलेले लोकप्रतिनिधी
तत्कालिन व नगरसेवक शिवसेनेचे विद्यमान खासदार राजन विचारे, गोपाळ लांडगे (कल्याण जिल्हा प्रमुख), भास्कर पाटील, रेखा खोपकर , विलास मोरे, विलास ढमाले, दशरथ पालंडे, काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज शिंदे, नारायण पवार, भास्कर शेट्टी , पार्वती भोईर, पांडुरंग कोळी, प्रमोद पाटील आणि उदय कोठारे, शिवसेनेचे विद्यमान आमदार सुभाष भोईर, दशरथ पाटील , बाबाजी मोरे , अशोक राऊळ , देवराम भोईर, रिचर्ड अ‍ॅन्थोनी तसेच दत्तात्रय कामत, नंदा कोळी, गिरीधरलाल भाटीजा, चंदकांत हजारे आणि मनसेचे सुधाकर चव्हाण यांचा समावेश आहे .

दोषींवर आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी ठाणे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने पालिकेकडे पाठविला होता.

नंदलाल समितीच्या अहवालात सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांना दोषी धरण्यात आले होते. त्यामुळे पालिकेत सर्वपक्षीय बचावाची भिंत उभी राहिली. हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला.

ज्यांच्यावर दोषी म्हणून समितीने ठपका ठेवला त्यांच्याच हाती स्वत: चा निवाडा करायची संधी आली आणि ते स्वत:ला प्रामाणिकपणाचे सर्टीफिकेट देऊन मोकळे झाले होते.