ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांचा 'राष्ट्रीय विरोधी दिन'; केंद्र सरकारविरोधात काळ्या फिती लाऊन काम

Thane Collectorate Office staff: केंद्र शासनाने जीएसटी संकलनातून महाराष्ट्र राज्याला देय असलेला 40 हजार कोटींचा वाटा तात्काळ द्यावा, या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी देशपातळीवरील राष्ट्रीय विरोधी दिनाच्या आंदोलनात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी आज सहभाग घेतला.

ठाणे - केंद्र शासनाने जीएसटी संकलनातून महाराष्ट्र राज्याला देय असलेला 40 हजार कोटींचा वाटा तात्काळ द्यावा, या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी देशपातळीवरील राष्ट्रीय विरोधी दिनाच्या आंदोलनात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी आज सहभाग घेतला. यावेळी काळ्या फिती लाऊन कामकाज करणार्या या कर्मचार्यांनी दुपारी निदर्शने केली आणि ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर,यांना निवेदन दिले.

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी या कर्मचाऱ्यांनी " राष्ट्रीय विरोध दिन " पाळला.  या आंदोलनात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होते. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हा शाखेच्या नेतृत्वा खाली या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाबाहेर येऊन निदर्शने केली. असे संटणेचे सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे, यांनी सांगितले. या आंदोलनकर्त्यां सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्यांनी काळ्याफिती लावून दिवसभराचे कामकाज केले.  सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करुन पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिलेल्या व मुख्यमंत्र्यांना अग्रेषित केलेल्या पत्राच्या दोन प्रती ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, यांना पुढील कार्यवाहीसाठी सुपूर्द केल्या. राज्यातील प्रत्येक कार्यालयात हा राष्ट्रीय विरोध दिन पाळला जाणार आहे.

या आंदोलनाद्वारे  भडकलेल्या महागाईला तोंड देण्यासाठी महागाई भत्त्याचे हप्ते व सातव्या वेतन आयोगानुसार फरकाच्या रक्कमेचा दुसरा, तिसरा हप्ता व 5 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम राज्य सरकारी कर्मचान्यांना देऊन या वाढत्या महागाईच्या काळात दिलासा द्यावा. सेवाक्षेत्राचे मजबूतीकरण करण्यासाठी पुरेसे कायमस्वरुपी मनुष्यबळ निर्माण करा. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा.‌कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्या. सर्व अंशकालीन, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा. पीएफआरडीए कायदा रह करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. रोखलेले वेतन व भत्ते तात्काळ अदा करा. जीएसटीचा राज्याचा थकीत वाटा संबंधित राज्याला तात्काळ अदा करा, आदी प्रमुख मागण्यां या आंदोलनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.