राष्ट्रवादीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या
By admin | Published: March 16, 2017 02:53 AM2017-03-16T02:53:33+5:302017-03-16T02:53:33+5:30
ठाण्यातील झोपडीधारक, दुकानदार, व्यावसायिक, लघुउद्योजक, चाळकरी, हौसिंग सोसायटी, गाळेधारक आणि घरांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन
ठाणे : ठाण्यातील झोपडीधारक, दुकानदार, व्यावसायिक, लघुउद्योजक, चाळकरी, हौसिंग सोसायटी, गाळेधारक आणि घरांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसुलांतर्गत लाखो रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्या नियमबाह्य असून गरिबांवर अन्याय करणाऱ्या असल्याची भूमिका घेत ठाणे शहर राष्ट्रवादीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला आणि कार्यालय आवारात ठिय्या दिला. पक्षातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही दिले आहे. या निवेदनावर येत्या १५ दिवसात योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे आणि विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी दिला.
गरिबांकडून जबरदस्तीने वसूल केला जाणारा हा जिझिया दंड कदापी भरणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाल्यानेच शासनाकडून अशाप्रकारे सर्वसामान्य जनतेवर आसूड ओढले जात असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादीने हे आंदोलन छेडले होते. बुधवारी दुपारी राष्ट्रवादीच्या पाचपाखाडी भागातील कार्यालयापासून आंदोलनाला सुरवात झाली. त्यात शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, ज्येष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे सर्वच नगरसेवक, रहिवासी आणि व्यापारी सहभागी होते. नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात ठिय्या देण्यात आला. प्रशासकीय यंत्रणा ही लोकशाही मार्गाने कार्यरत आहे किंवा नाही? याबाबत सामान्य जनतेमध्ये संभ्रम आहे. शासनाकडून प्रशासकीय हुकुमशाहीचा अनुभव येत असल्याचा आरोपही राष्ट्रवादीतर्फे करण्यात आला. शासनाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसांविरोधात जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना दमदाटी केली जात असून जप्तीची कारवाई करु, असे धमकावले जात असल्याचा आरोप पराजंपे यांनी केला.
शासनाचा एखादा निर्णय जनहिताविरोधात असेल तर जनमताचा कौल घेतला जातो. परंतु येथे असेही होतांना दिसत नाही. त्यामुळे हा जाचक जिझिया कर मागे घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. ही मागणी शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन प्रशासनातर्फे देण्यात आले. येत्या १५ दिवसात यावर तोडगा निघाला नाही, तर मात्र जिल्हाधिकारी कार्यलयाला घेराव घातला जाईल, असा इशाराही यावेळी राष्ट्रवादीने दिला. (प्रतिनिधी)