धोकादायक इमारतींबाबत राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्र्यांना साकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 16, 2021 04:27 AM2021-07-16T04:27:36+5:302021-07-16T04:27:36+5:30
उल्हासनगर : शहरातील अवैध व धोकादायक इमारतीमधील हजारो नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रवादी पक्षाच्या शहर जिल्हाध्यक्ष हरकिरण कौर धामी, सभागृहनेते ...
उल्हासनगर : शहरातील अवैध व धोकादायक इमारतीमधील हजारो नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रवादी पक्षाच्या शहर जिल्हाध्यक्ष हरकिरण कौर धामी, सभागृहनेते भारत गंगोत्री, नगरसेविका सुनीता बगाडे आदींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातले तसेच निवारा केंद्र, चटईक्षेत्र आदी सुविधांची मागणी केली.
उल्हासनगरात धोकादायक इमारतीतील हजारो नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनस्तरावर नगरविकास व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेऊन एका समितीची नियुक्ती केली. नियुक्ती केलेली समिती १५ दिवसांत शासनाला अहवाल देणार आहे. त्यापूर्वी धोकादायक इमारतीमधून बेघर होणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून शासनाने एमएमआरडीएच्या ताब्यातील ३०० प्लॉट देण्याला शासनाने मान्यता दिली. दुसरीकडे इमारतीचा स्लॅब कोसळून जीवितहानी टाळण्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी सर्वपक्षीय नेते शासनाकडे करीत आहेत. याचाच भाग म्हणून शहर राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन शहरातील समस्यांबाबत चर्चा करून धोकादायक इमारतीबाबत त्वरित निर्णय घेण्यासाठी साकडे घातले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शहर राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते व महापालिका सभागृहनेते भारत गंगोत्री यांच्या निवेदनावरून प्रभागातील विकासकामासाठी गेल्यावर्षी २६ कोटींचा निधी दिला. त्याप्रमाणे आताही उपमुख्यमंत्री अजित पवार शहर विकासासाठी निधीसह धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीबाबत निर्णय घेणार असल्याची शक्यता भारत गंगोत्री यांनी बोलून दाखविली.
पक्षाच्या शहर राजकारणात माजी खासदार व ठाणे जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे ढवळाढवळ करीत असल्याचा आरोप शहर जिल्हाध्यक्षा हरकिरण कौर धामी यांनी केल्याने पक्षातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे.
------
जीवितहानी टाळण्यासाठी धोकादायक इमारतीचा प्रश्न निकाली काढा
महापालिकेने दहा वर्ष जुन्या इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नोटिसा दिल्या असून, स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये शेकडो इमारती धोकादायक घोषित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे हजारो नागरिक बेघर होणार आहेत. जीवितहानी टाळण्यासाठी धोकादायक इमारतीचा प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांकडून होत आहे.