एमआरटीपी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने आपल्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. गेल्या महिनाभरात अनेक अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. त्यामुळे अशा बांधकामांचा वेग मंदावला आहे. गेल्या सहा वर्षांत हे प्रथमच घडत आहे. अशा बांधकामांना राजकीय मंडळीचे संरक्षण मिळत गेल्यामुळे प्रभावी कारवाई होत नव्हती. वास्तविक, या मोहिमेसमवेत आयुक्तांनी कारवाई रोखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या नगरसेवक तसेच राजकारणी मंडळींवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा, तरच अशा गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल.
ही बांधकामे तोडताना वीज व पाणी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्यांना नियमानुसार या जोडण्या घेण्यासाठी संबंधित विभागामध्ये अनेक खेटे मारावे लागत असतात. परंतु, अशी बांधकामे करणाऱ्या समाजकंटकांना या सुविधा सहजरीत्या उपलब्ध होतात. यामागे फार मोठे अर्थकारण आहे. समाजकंटक, अधिकारी व राजकारणी अशी जी साखळी तयार झाली आहे, ती तोडण्यासाठी प्रशासनाने क्षेत्र एमआरटीपी कायद्याची प्रभावीरीत्या अंमलबजावणी केली पाहिजे. जोवर या लोकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही, तोवर हे गैरप्रकार थांबणे कठीण आहे.अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या चार ते पाच चाळमाफियांवर या कायद्यांतर्गत कारवाई झाली तरच ही मंडळी पुन्हा भविष्यात धाडस करणार नाहीत. ही बांधकामे जमीनदोस्त झालीच पाहिजे. परंतु, त्याचबरोबर कायद्याचा बडगा काय असतो, हे या चाळमाफियांना कळायला हवे. वन, शासकीय व गोरगरीब आदिवासी समाजाच्या जमिनी हडप करणारे हे चाळमाफिया मोकाट सुटणे, हे न्यायाला धरून होणार नाही. त्यांच्यासमवेत वीज व पाणी देणाऱ्या महावितरण व मनपाच्या अधिकाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे. तरच, खऱ्या अर्थाने करदात्यांना न्याय मिळू शकेल. प्रामाणिकपणे कर भरूनही करदात्याला पाण्यापासून वंचित राहावे लागते. औद्योगिक क्षेत्रातही अनेक उद्योजकांनी बेकायदेशीररीत्या नळजोडण्या घेतल्या आहेत. या सर्व गैरप्रकारामागे स्थानिक नगरसेवकांचा हात आहे. मनपा प्रशासनाने या नळजोडण्या त्वरित खंडित करणे गरजेचे आहे. नागरी वसाहतीला दोन ते तीन दिवस पाणी मिळत नाही. तर, दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अनधिकृत नळजोडण्यांचा सुळसुळाट हे चित्र बदलण्यासाठी मनपाने खंबीर धोरण आखले पाहिजे.