प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी लोकांना विश्वासात घेण्याची गरज

बारावे कचरा प्रकल्प लोकांसाठीच असला तरी, या भागातील ५२ सोसायट्यांचा त्याला विरोध आहे. नाण्याच्या दोन बाजू असतात, तशा या मुद्यालाही दोन बाजू आहेत. महापालिकेस येथे प्रकल्पच उभारायचा होता, तर परिसरात निवासी प्रकल्पांना मंजुरी का दिली, असा नागरिकांचा आरोप आहे; मात्र निवासी प्रकल्पांना मंजुरी ही कचरा प्रकल्पास मंजुरी मिळण्यापूर्वी दिल्याचा दावा पालिकेकडून केला जात आहे.
बा रावे प्रकल्पाची निविदा काढली. त्यासाठी कंत्राटदार निश्चित करण्यात आला; मात्र प्रकल्पासाठी पर्यावरण खात्याचा ना हरकत दाखला घेणे गरजेचे होते. तो घेतला नसल्याने प्रकल्पाचे काम महापालिकेस सुरु करता येत नव्हते. त्याकरीता जनसुनावणी घेण्याचे आदेश महापालिकेस दिले गेले होते. महापालिकेने ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी उंबर्डे व बारावे प्रकल्पासाठीची जनसुनावणी आयोजित केली होती. ठाण्याच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही सुनावणी घेतली. यावेळी बारावे प्रकल्पास नागरिकांनी जोरदार विरोध करुन जनसुनावणी उधळून लावली. त्यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनसुनावण़ीचा जो अहवाल सरकार दरबारी सादर केला, त्यात प्रकल्पास हरकत घेणाऱ्यांचा केवळ विरोध नोंदवून घेतला गेला. त्यामुळे जनसुनावणी हा केवळ फार्स होता. एक सोपस्कार पार पाडला. त्यामुळे प्रकल्पास पर्यावरणाचा ना हरकत दाखला सरकारच्या तज्ज्ञ समितीकडून प्राप्त झाला.

>महापालिकेस कचऱ्यातूनही पैसे हवे असल्याचा आरोप
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करुन या ठिकाणी प्रकल्प आणला जात आहे, हे चूकीचे आहे. या ठिकाणी मोठ्या सोसायट्या आहेत. एका घराची किंमत ८० लाख रुपये आहे. या प्रकल्पास खासदार आणि आमदारांचा विरोध आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटीची स्वप्ने दाखविली जात आहे, दुसरीकडे नागरीकांच्या माथी कचरा प्रकल्प मारला जात आहे. भाजपा आमदार नरेंद्र पवार यांनी महापालिककडे केवळ आठ एकर जागेची मागणी केली होती. कल्याण डोंबिवली महापालिकेसाठी प्रकल्प आणला होता, जो नागरीकांच्या आरोग्यास घातक नव्हता. त्याना महापालिकेने जागाही दिली नाही. कारण महापालिकेच्या अधिकारी वर्गाला कचऱ्यातून पैसा कमावायचा आहे. नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात आले तरी चालेल, अधिकाºयाना त्याच्याशी देणेघेणे नाही. त्यांना कचºयातही केवळ पैसाच दिसतो, हे दुर्दैव आहे.
-महेश पवार,
अध्यक्ष, सिझन अ‍ॅव्हेन्यू सोसायटी.
> महापालिकेने बारावे प्रकल्प याठिकाणी प्रस्तावित करण्याच्या आधी आम्ही २०१६ साली घर घेतले. ७० लाखाला आम्हाला हे घर पडले आहे. या ठिकाणी प्रकल्प येणार, हे आम्हाला सांगण्यात आलेले नव्हते. आम्हाला त्याची पूर्वकल्पना बिल्डरकडून देण्यात आली नाही. एक प्रकारे बिल्डरने आमची फसवणूक केली. आता त्याच्याकडे हा विषय मांडला तर तो दाद देत नाही. आमची फसगत झालेली आहे.
- सागर दाभोळकर, रहिवासी, मिडटाईन अ‍ॅव्हेन्यू सोसायटी.
>महापालिकेने १९९६ सालच्या विकास आराखड्यातील घनकचरा प्रकल्पाचे आरक्षण आता कशाच्या आधारे विकसीत करण्यासाठी घेतले आहे? या प्रकल्पामुळे रोगराई वाढणार आहे. आधीच आधारवाडी हे रोगाचे आगार महापालिकेने तयार केलेले आहे. आता दुसरे रोगाचे आगार बारावे करण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. नागरी वस्तीपासून प्रकल्प दूर असावा याचे भानसुद्धा महापालिकेच्या अधिकारी वर्गाला नाही. यावरुन महापालिकेस नागरीकांच्या आरोग्याचे काही एक सोयरसूतक नाही, हेच दिसते. आयुष्यांची पुंजी जमा करुन आम्ही फ्लॅट घेतला. ७० लाख रुपयांचा फ्लॅट आता विकणार तरी कुणाला? कोण याठिकाणी विकत घेणार? या भागात प्रकल्पाच्यानजीक रुग्णालय प्रस्तवित आहे. नुकतेच एक गार्डन विकसीत करण्यात आलेले आहे. त्याठिकाणी कचरा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
- विद्यालक्ष्मी गायकवाड, रहिवासी, रिव्हर डेल व्हीस्टा सोसायटी.
>पर्यावरणाचे निकष आहेत. प्रकल्प कशा प्रकारे व काय निकषांच्या आधारे राबवावा याबाबत नियमावली आहे. त्यापैकी एकाही निकषांची पूर्तता हा प्रकल्प करीत नाही. नागरी वस्तीपासून जवळच आहे. शेजारी नदी आहे. तीदेखील प्रदूषित होणार आहे. विशेषत: ज्येष्ठ नागरीकांना या प्रकल्पाचा जास्त त्रास होणार आहे.
- गोवर्धन भट्ट, निवृत्त ज्येष्ठ रहिवासी, रोझाली एलएक्स सोसायटी.
>प्रकल्पाचा रिपोर्टदेखील दिशाभूल करणारा...
एबीसी टेक्नो कंपनीने बारावे प्रकल्पाचा आघात मूल्यांकन अहवाल तयार केला. त्यात प्रकल्पापासून कल्याण रेल्वे स्थानक हे सहा किलोमीटर अंतरावर असल्याने नमूद केले आहे. तसेच प्रकल्पाच्या नजीकच महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजने अंतर्गत उभारलेल्या १७ इमारती आहेत. त्याची गुगल मॅप फोटो कॉपी दिली आहे. महापालिकेने घरकूल योजना प्रकल्पाच्या नजीक उभी केली आहे. मात्र अन्य नागरीक वस्तीचा या प्रकल्प अहवालात उल्लेखच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा रिपोर्टदेखील दिशाभूल करणारा आहे.
>प्रकल्पाच्या विरोधामागे बिल्डरलॉबी ?
बारावे परिसरात होऊ घातलेल्या नव्या इमारतीतील घरांचे भाव प्रकल्पामुळे धूळीस मिळतील. त्यामुळे प्रकल्पास विरोध करणाºयामागे बिल्डर लॉबी सक्रीय आहे. त्यामुळेच हा विरोध वाढतो असे बोलले जात आहे. मात्र नागरिकांच्या मते, इमारतीच्या विकासासाठी आज त्याठिकाणी जागा फारसी शिल्लक नाही. थेट नदीच्या किनाºयापर्यंत इमारती जाऊन भिडल्या आहेत. बारावे प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेपासून हाकेच्या अंतरावर एक प्रकल्प सुरु आहे. त्याठिकाणी एका फ्लॅटची किंमत १ कोटी ते १ कोटी २० लाख रुपये आहे. बिल्डरांनी प्रकल्प येणार आहे, याविषयी पूर्वसूचना दिली नाही. नागरिकांची फसवणूक केली, असा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या विरोधामागे बिल्डरलॉबी कशी असू शकते, असे स्पष्टीकरण रहिवासी वर्गाकडून केल जात आहे.
>नॉट इन माय बॅकयार्ड...
कचरा ही वैयक्तीक जबाबदारी आहे; मात्र प्रत्येकाला वाटते की कचरा माझ्या जागेत नको. पण कचरा केला कोणी, त्याची जबाबदारी नाही का, असा प्रश्न स्वत:ला नागरिक विचारत नाहीत. कचºयाचे वर्गीकरण केले पाहिजे. ज्या बड्या सोसायट्या आहे, त्यांनी त्यांच्या कचºयाची विल्हेवाट त्यांच्याच जागेत लावली पाहिजे. असे केल्यावर डंपिंगची समस्याच उद्भवणार नाही. वर्गीकरण करायला सांगितले की, कचºयावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया कुठे होते, असा प्रश्न नागरीकांकडून उपस्थित केला जातो. शास्त्रोक्त प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतल्यावर कचरा प्रकल्प आमच्या जागेत व घराजवळ नको असे सांगून त्याला विरोध केला जातो.
लोकशाहीने प्रत्येकाला त्याचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्याआधारे लोक प्रकल्पास विरोध करीत आहेत. कचºयावरील प्रक्रियेसाठी कोट्यवधीचा खर्च होतो. कचराच निर्माण झाला नाही आणि झालेल्या कचºयाची जागेवरच विल्हेवाट लावल्यास कोट्यावधी रुपयांचा खर्च वाचण्यास मदत होईल. हा खर्च महापालिका करते. त्याची वसुली महापालिका नागरीकांकडून कर रुपात करते. हा पैसा विकास कामावर खर्च होण्यास मदत होऊ शकते. नागरिकांच्या मते, लोकवस्तीच्या जवळ प्रकल्प नको. १९९६ सालाच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणाचा आता कसा काय विचार झाला, हाही प्रश्न आहे.
प्रकल्प करण्यात येणार होता, तर महापालिकेने बिल्डरांना घरे बांधण्याची परवानगी कशी दिली? सरकारच्या निकषांचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की,१९९६ सालचा विकास आराखडा असला. तरी त्याला मंजूरी २०१२ साली मिळालेली आहे. बिल्डरांनी प्रकल्प मंजूर होण्यापूर्वी मंजूरी घेतली आहे. ज्या ठिकाणी आरक्षण नाही. रहिवासी क्षेत्र आहे. त्याठिकाणी इमारत बांधकामाचे परवाने दिले आहेत. मुळात म्हणजे महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर प्रकल्प उभारला जात आहे. नागरिकांकडून काही निकषांच्या आधारे विरोध केला जात आहे. वास्तविक पाहता, अलमित्रा पटेल यांच्या याचिकेवर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार भारत सरकारने २०१६ सालचे निकष तयार केले आहेत. त्याला मार्गदर्शक तत्वे म्हणता येईल. असेच पाहिजे असे कुठेही म्हटलेले नाही. असे असावे, असे म्हटले आहे. प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिलेली आहे.
प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेऊन, तो अहवाल सरकारच्या तज्ज्ञ समितीकडे पाठविला. राज्य व केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने त्यावर निर्णय घेऊन प्रकल्पास पर्यावरणाचा ना हरकत दाखला दिला आहे. जागेचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. सात एकर जागा प्रकल्पासाठी पुरेशी आहे. महापालिका कचºयापासून वीज निर्मितीचा मोठा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठी एक्सप्रेस आॅफ इंटरेस्ट तत्वावर निविदा मागविली आहे. ती अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी किमान पाच वर्षे लागतील. दरम्यानच्या काळात पाच वर्षांकरीता बारावे शास्त्रोक्त भरावभूमी क्षेत्र व घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारुन कचºयाची विल्हेवाट लावली जाणार आहे.
>प्रकल्पाचे प्रस्तावित ठिकाण - बारावे
प्रकल्पाचे नाव-बारावे शास्त्रोक्त भरावभूमी क्षेत्र आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प
आरक्षित जागेचे क्षेत्र-८ एकर
प्रकल्पाच्या उभारणीस भांडवली खर्च-१० कोटी ९० लाख रुपये
प्रकल्पाची क्षमता-२०० मेट्रीक टन
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानातून निधी उपलब्ध.
केंद्राचा २० टक्के, राज्य सरकारचा १३.३३ टक्के निधी सहभाग.
महापालिकेचा निधी ६६.३३ टक्के
प्रकल्प २०१५-१६ साली मंजूर
प्रथम पाच वेळा निविदा मागविली. अ‍ॅग्रोटेक कंपनीला निविदा मंजूर. कार्यादेशही काढला. प्रकल्पास विरोध होत असल्याने बारावे, उंबर्डे, आधारवाडीचे काम सोडून कंत्राटदाराने पळ काढला. ४४ लाख रुपये अनामत रक्कम पालिकेने केली जप्त. त्यानंतर आठ वेळा निविदा मागविल्या. सौराष्ट कंपनीची एकमात्र निविदा आल्याने, त्यांना काम मंजूर.
पर्यावरण ना हरकत दाखला नसल्याने काम सुरु करता आले नाही.
८ जून २०१८ रोजी पर्यावरण ना हरकत दाखला प्राप्त
प्रकल्पास विरोध सुरु. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडलेले.
५२ सोसायट्यांधील २५ हजार नागरिकांचा विरोध