अतिक्रमणांच्या विरोधातील लढा तीव्र करण्याची गरज

मेधा पाटकर यांचे आवाहन : आगरी महोत्सवात ‘भूमिपुत्र व नागरी समस्या चळवळ’वर परिसंवाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : भूमिपुत्र विरुद्ध बिल्डर, राजकीय नेते आणि विकासखोर हा जिवंत संघर्ष आहे. त्यात संवेदनशील, संवादशीलता आवश्यक आहे. राजकीय नेते, बिल्डर आणि विकासखोर भागीदार नसेल तरच भूमिपुत्र, प्रकल्पबाधित आदिवासी, शेतकरी यांचे प्रश्न सुटू शकतात. विकासाच्या नावाखाली २६०० गावे आणि शेती संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला जात आहे. जन, जंगल आणि जमिनीवरील अतिक्रमणाचा लढा अहिंसा आणि सत्याग्रही मार्गाने अधिक तीव्र करण्याची गरज असल्याचे मत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रमुख व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी येथे केले.
आगरी युथ फोरमने क्रीडासंकुलात भरवलेल्या आगरी महोत्सवात रविवारी ‘भूमिपुत्र व नागरी समस्या चळवळ’ या विषयावर परिसंवाद झाला. त्यावेळी पाटकर बोलत होत्या. या परिसंवादात कल्याण ग्रामीणचे मनसेचे आमदार राजू पाटील, पदाधिकारी दशरथ पाटील, गणेश म्हात्रे, बळीराम तरे, अर्जुन चौधरी, चंद्रकांत पाटील, लता अरगडे, गंगाराम शेलार, गुलाब वझे आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी अनिकेत घमंडी यांनी केले.
पाटकर म्हणाल्या, इंग्रजांनी १८९४ च्या कायद्यान्वये हजारो हेक्टर जमिनी संपादित केल्या. त्यानंतर, स्वतंत्र भारतात एमआयडीसी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. पण, नर्मदा ते नंदीग्रामच्या लढ्यामुळे २०१३ मध्ये सरकारला कायदा करावा लागला. त्यामुळे २० हजार बाधितांना प्रत्येकी पाच एकर जमीन देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. अजूनही सरकारविरोधात नर्मदा बांध विकास प्रकल्पबाधितांचा लढा सुरू आहे. आताच्या पंतप्रधानांना त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्याची घाई झाली होती. त्यामुळे त्यांनी बाधितांचे पुनर्वसन न करताच घाईघाईने सरदार पटेल यांचा साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च करून उंच पुतळा उभारला. त्यासाठी पैसा कुठून आला हे उघड होत आहे, याकडे लक्ष वेधले.
प्रकल्पाला जमीन देण्यापूर्वी प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध आहे, असे होत नाही. विकास करताना सामान्यांना काय स्थान दिले जाणार आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जन, जमीन, जंगल यावर अतिक्रमण करून विकासाच्या नावाखाली प्रदूषण केले जात आहे, असे त्या म्हणाल्या. ग्रोथ सेंटरमध्ये विकासाची वाढ सांगून न्याय दिला जात नसेल, तर त्याचा उपयोग काय, असा सवाल करून कल्याण ग्रोथ सेंटरमध्ये वाढीव एफएसआय मिळावा, ही मागणी करणे म्हणजे बिल्डरांचा फायदा पाहण्यासारखे आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पातील भरपाई मागताना पर्यायी जीवन जगण्याचे साधन उपलब्ध करून देणे, ही मागणी असली पाहिजे, असा सल्ला पाटकर यांनी दिला.
बुलेट ट्रेनला गुजरात व महाराष्ट्रातून विरोध होत आहे. या प्रकल्पासाठी आदिवासींची ८० टक्के जमीन बाधित होणार आहे. बुलेट ट्रेनचा विरोध गुजरात उच्च न्यायालयाने विचारात घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बुलेट ट्रेनविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील नव्या सरकारने बुलेट ट्रेनचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी सरकारने जायका या कंपनीशी काय करार केला आहे, हे पाहावे. त्या कंपनीकडून प्रकल्पासाठी किती निधी येणार आहे, हे पाहू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प आणताना विधानसभा, लोकसभेला विचारात न घेता कंपन्यांशी परस्पर करार होतात. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. तसेच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणताना त्याच्याबरोबरीने आठ फ्रेट कॉरिडॉर विकसित केले जाणार आहे, असे त्या म्हणाल्या.
शेतीचे औद्योगिकीकरण केले जात असल्याने शेती संपुष्टात येणार आहे. बाटलीबंद पाणी कंपन्या ५५ पैशाला विकत घेऊन ते २० रुपये लीटरने विकतात. हे पाणी तुम्ही पीत असाल तर तुम्ही भूजल संपविण्यासाठी योगदान देत आहात. त्यामुळे हे पाणी पिणे बंद करून भूजल वाचविण्याच्या लढ्यात योगदान द्यावे, असे आवाहन पाटकर यांनी केले.
पोल्युशन की पोलिटीकल कंट्रोल बोर्ड?
च् प्रदूषणाची समस्या दिल्लीपासून डोंबिवलीपर्यंत पसरली आहे. तरीही, दिल्लीचे प्रदूषण हरियाणा व पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी शेतीतील राब जाळल्याने झाल्याचा हास्यास्पद खुलासा सरकारमधील काही राजकीय नेते मंडळी करीत आहेत.
च् ग्रोथ सेंटर, क्लस्टर या सगळ्या फसव्या योजना आहेत. तसेच प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे पोलिटीकल कंट्रोल बोर्ड आहे, अशी टीका पाटकर यांनी यावेळी केली.