‘लो लाइंग एरिया’तील बांधकामांबाबत नियमांची गरज, केडीएमसीच्या नगररचना विभागाची माहिती

अतिवृष्टीमुळे पुराच्या पाण्याचा फटका बसून नदी, नाले आणि खाडीकिनाऱ्यांच्या घरांसह इमारतींच्या तळमजल्यांत पाणी शिरले.

- मुरलीधर भवार
कल्याण : अतिवृष्टीमुळे पुराच्या पाण्याचा फटका बसून नदी, नाले आणि खाडीकिनाऱ्यांच्या घरांसह इमारतींच्या तळमजल्यांत पाणी शिरले. या पार्श्वभूमीवर लो लाइंग एरिया अर्थात नदी किंवा खाडीच्या समतल भागात बांधकाम परवानगी देण्याबाबत काही प्रतिबंध आहेत का, याबाबत केडीएमसीच्या नगररचना विभागाकडे विचारणा केली असता सरकारचा असा कोणताही नियम नसून, त्यामुळे लो लाइंग एरियात इमारती उभारण्यासाठी बांधकाम परवानगी दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कल्याण पश्चिमेला वालधुनी नदी व उल्हास नदीच्या मधल्या भागात योगीधाम, अनुपनगर, घोलपनगर वसले आहे. याठिकाणी इमारतींना परवानगी दिली गेली आहे. त्या लो लाइंग एरियात आहेत. येथे बांधकाम परवानगी दिल्याने सखल भागात साचलेले पाणी लोकांच्या घरांत शिरले. त्यामुळे लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. कल्याणच्या खाडी परिसरानजीकही मोठे टॉवर उभे राहिले. नाल्याचे आणि नदीचे प्रवाह त्यामुळे बुजले. त्यामुळे पुराच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जागाच शिल्लक नाही. पूररेषा व सीआरझेड क्षेत्रात बांधकाम परवानगी दिली जात नसली, तरी तेथे लो लाइंग एरियात बांधकाम परवानगी दिली जाते. बिल्डर तेथे इमारत उभी करण्याकरिता सखल भागात मातीचा भराव करतो. यासाठी महापालिकेची परवानगी घेतलेली नसते. संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी कोणतेही निकष पाळले जात नाही किंवा परवानगीही घेतली जात नाही. त्याचप्रमाणे मातीचा भराव टाकून नैसर्गिक नदी, नाल्यांचा प्रवाह बंद केला जातो. त्याचा फटका पुराच्यावेळी नागरिकांना बसतो. काही बिल्डरांनी नदीपात्राला लागून तसेच नाल्यांवर इमारती उभ्या केल्या आहेत.
कल्याणच्या खाडीला लागून अनेकदा सीआरझेडच्या नियमावलीचे उल्लंघन झालेले आहे. महापालिका हद्दीतील घनकचरा प्रकल्प हे नदीकिनारी व लोकवस्तीनजीक उभारले जात असल्याचे कारण देत ते रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट नियमावलीचा आधार घेतला जात आहे. भारताच्या राजपत्रित नियमावलीस प्रदूषण व पर्यावरणाच्या २०१६ सालच्या सुधारित नियमावलीचा आधार घेतला जातो. महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प उभारण्यापूर्वी पर्यावरण खात्याकडून नाहरकत दाखला घेतला पाहिजे. याची सक्ती हरित लवादाकडून केली जाते. त्यासाठी पर्यावरण कायद्याचा आधार घेतला जातो. मात्र, लो लाइंग एरियात प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यावरण खात्याकडून नाहरकत दाखला घेतला गेला पाहिजे. कारण नदी, नाला आणि खाडीपात्रातील अतिक्रमण व पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला थोपवणारे बांधकाम हे पर्यावरणाविरोधात आहे. ज्या बिल्डरांना लो लाइंग एरियात परवानगी दिली जाते. त्यांना पर्यावरणाच्या नाहरकत दाखल्याची सक्ती केल्यास लो लाइंग एरियात बांधकामे उभी राहण्याच्या कृतीला आळा बसण्यास मदत होऊ शकते. महापालिकेने नुकतीच केंद्र सरकारच्या गृह कौन्सिलतर्फे ग्रीन बिल्डिंगसंदर्भात जनजागृतीपर कार्यक्रम घेतला. या कार्यक्रमातून एक बाब समोर आली की, महापालिका हद्दीत एकही ग्रीन बिल्डिंग नाही. ग्रीन बिल्डिंग अर्थात पर्यावरणपूरक किंवा पर्यावरणाभिमुख इकोफ्रेण्डली बिल्डिंग. ही संकल्पना महापालिका राबवणार असेल, तर त्यात इमारत नदी, नाला, खाडीपात्र तसेच सीआरझेडरेषेच्या आत उभारली जाणार नाही. हा पर्यावरणाचा निकष ग्रीन बिल्डिंगच्या आॅडिटिंग अथवा रेटिंगमध्ये समाविष्ट केला जाणे गरजेचा आहे. ग्रीन बिल्डिंग तयार होण्याकडे महापालिकेने सकारात्मक पाऊल उचलले असले, तरी राज्य सरकारनेही लो लाइंग एरियात इमारतींना बांधकाम परवानगी न देण्याचा नियम केला पाहिजे. तरच नदी, नाला व खाडीपात्रातील बांधकामे होण्यास प्रतिबंध होईल.

बेकायदा बांधकामांवर कारवाईस टाळाटाळ

अधिकृत बांधकामांना लो लाइंग एरियात परवानगी नाकारण्याचा कोणताही नियम नसल्याने अधिकृत इमारती नदी, नाला व खाडीपात्रात उभ्या राहिल्या. अनेक बेकायदा इमारती, चाळीही उभ्या राहिल्या. त्याला महापालिकेचे बेकायदा बांधकाम नियंत्रक पथक जबाबदार आहे. त्यांच्याकडून या बेकायदा बांधकामाच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही.
बेकायदा बांधकाम असलेल्या घरे व इमारतीत राहणाºया नागरिकांची मते सरकारला चालतात. मात्र, पुराच्या वेळी मदत करताना बेकायदा बांधकाम असलेल्या घरांतील कुटुंबांना सरकारकडून मदत नाकारण्याचा फतवा काढला जातो. घरे अधिकृत असल्याचा पुरावा सादर करण्याचे सांगितले जाते. सरकारची दुटप्पी भूमिका यातून उघड होते.