अनधिकृत इमारतींमधील गरजवंतांची परवड

भिवंडीतील काही भागांत अनधिकृत आणि तकलादू बांधकामांनी उच्छाद मांडला असून प्रशासन त्याबाबत गंभीर नसल्याने भूमाफियांनी कहर केला आहे. अनधिकृत बांधकामांची सर्रास विक्री करणाऱ्या विकासकांविरोधात तसेच एजंटांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची वेळ आली आहे.

- पंढरीनाथ कुंभार 

भिवंडीतील काही भागांत अनधिकृत आणि तकलादू बांधकामांनी उच्छाद मांडला असून प्रशासन त्याबाबत गंभीर नसल्याने भूमाफियांनी कहर केला आहे. अनधिकृत बांधकामांची सर्रास विक्री करणाऱ्या विकासकांविरोधात तसेच एजंटांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची वेळ आली आहे.
भिवंडी महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यातील सर्वेक्षणात ९६४ अनधिकृत इमारती आढळून आल्या असून त्यापैकी ६२३ इमारती धोकादायक ठरल्या आहेत. त्यापैकी २७३ इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असतानाही शहर विकास व अतिक्रमण विभागाकडून कारवाईत चालढकल केली जात आहे. या इमारतींबाबत नगरसेवक, राजकीय नेते अथवा समाजसेवक बोलण्यास तयार नाहीत. राजकीय वैराचे उट्टे काढण्याकरिता तक्रारी करून अथवा माहितीच्या अधिकाराखाली तपशील गोळा करून इमारती तोडण्यासाठी पिच्छा पुरवला जातो. काही राजकीय पुढाºयांनी यासाठी भिवंडी कोर्ट ते मुंबई हायकोर्टापर्यंत याचिका करणारे दलाल पोसले आहेत. असेच एक प्रकरण गेल्या आठवड्यात बाहेर आले. काँग्रेस पक्षाच्या पुढाºयाच्या अनधिकृत इमारतीविरोधात आरपीआयच्या पुढाºयाने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. हा दावा मागे घेण्याकरिता झालेली हाणामारी व परस्परविरोधी तक्रारी शांतीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या.
अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम थांबलेले नाही. पालिकेचा बांधकाम विभाग, प्रभाग अधिकारी व करमूल्यांकन विभागात काम करण्यासाठी काही लिपिक व अधिकाºयांमध्ये चढाओढ लागलेली असते. अनधिकृत बांधकामास जबाबदार कोणासही शिक्षा किंवा दंड न झाल्याने या विभागातील कर्मचारी निर्ढावले आहेत. चार दिवसांपूर्वी नवी वस्ती भागातील एका चार मजली इमारतीला हादरा बसून कॉलमला क्रॅक गेला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून रहिवाशांनी इमारतीबाहेर धाव घेतली. या इमारतीच्या तळ मजल्यावर खाणावळ असून तळ मजल्यावरील इतर तीन गाळ्यांचा उपयोग वाणिज्यवापरासाठी केला जात आहे. चार मजल्यांच्या इमारतीत १६ कुटुंबे राहत होती. पालिकेच्या आपत्ती विभागाने या कुटुंबांना रस्त्यावर आणले. सात-आठ वर्षांपूर्वी घेतलेल्या खोलीतून एका रात्रीत रस्त्यावर आल्याने या कुटुंबांनी संताप व्यक्त केला. पालिकेने या कुटुंबांची पर्यायी निवाºयाची व्यवस्था केली नाही. पालिकेचे संक्रमण शिबिर नसल्याने या कुटुंबांनी आपल्या नातेवाइकांकडे तात्पुरता आसरा घेतला.
गेल्या सात-आठ वर्षांपासून पालिका अधिकाºयांनी केवळ या इमारतीच्या विकासकाला नोटिसा देऊन शहर पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरोधात गुन्ह्याची नोंद केली. मंगळवारी ही घटना घडताच पालिकेने वेळ न दवडता इमारत तोडण्यास सुरुवात केली. भिवंडीत लोक अनधिकृत इमारतीत सर्रास राहत आहेत. मात्र, असा अपघात घडल्यावर रस्त्यावर येत असून पुन्हा अशाच एखाद्या नव्या अनधिकृत इमारतीत आसरा घेत आहेत.
शहरातील बºयाच जागा वज्रेश्वरी संस्थानसह हिंदू व मुस्लिम ट्रस्टच्या आहेत. या जागांवर तसेच सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून अनधिकृत इमारती बांधलेल्या आहेत. नगरविकास विभाग व बांधकाम विभाग नेहमीच दुर्लक्ष करत असतात. अशा प्रकारे उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत इमारतीला नळजोडण्या व वीजजोडण्या कशा उपलब्ध करून दिल्या जातात? अधिकारी व अनधिकृत इमारतींचे विकासक यांच्या साट्यालोट्याचा फटका रहिवाशांना बसत आहे. गरजवंताला अक्कल नसते, या न्यायानुसार भिवंडीत हजारो गरजवंत याच अनिश्चिततेचे बळी ठरले आहेत.