हलगर्जीपणामुळे मलनिस्सारण केंद्र बनले जीवघेणे; मजुरांचा जीव गेला तरी ठोस कारवाई नाही!

मीरा राेड : मीरा-भाईंदर मलनिस्सारण केंद्र व सेप्टिक टाक्या या गोरगरीब मजुरांसाठी मृत्यूचा सापळा बनल्या आहेत. गरीब व असंघटित असल्याने मजुरांच्या सुरक्षेकडे गांभीर्याने बघायला कोणी तयार नाही. एखादी जीवितहानीची घटना घडलीच तर त्याला कारणीभूत असणाऱ्यांना वाचविण्यासाठी बहुतांश यंत्रणा पायघड्या घालत असतात. त्यामुळे मजुरांचा जीव गेला तरी ठोस कायदेशीर कारवाई वा शिक्षा होणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जातात, हे वास्तव आहे.

मलनिस्सारण केंद्रातील टाकीत पडून मृत्यू होण्याच्या घटना मीरा-भाईंदरला नवीन नाहीत. २०१९ मध्ये मीरा रोडच्या जुन्या म्हाडा संकुलाजवळ असलेल्या महापालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्रातील टीएसटी युनिटचे ड्रेन चेम्बर साफ करताना विषारी गॅसमुळे गुदमरून तीन कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी पाहणीसाठी गेलेल्या तत्कालीन महापौर व आयुक्तांना संतप्त लोकांनी घेराव घालून केंद्र बंद करण्याची मागणी केली होती. तीनही कामगार अकुशल होते. पालिका ठेकेदार व महापालिका प्रशासनाने त्या कामगारांना आवश्यक प्रशिक्षण दिले नव्हते. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी साहित्य, उपाययोजना केल्या नव्हत्या. या प्रकारानंतर पोलीस ठाण्यात ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. ज्यांची जबाबदारी होती ते अधिकारी मोकाट राहिले. यात गुन्हा दाखल केला असला तरी गरीब मजुरांच्या जिवाचे काही मोल नसल्याने कठोर कार्यवाही झाली नाही.

कामगारांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष

मलनिस्सारण केंद्र, शौचालयांच्या सेप्टिक टाक्यांची नियमित देखभाल-दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, तसेच सफाई कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठीही फारसे कोणी लक्ष देत नाही. त्यांना आवश्यक उपकरणे, वैद्यकीय सुविधा व सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी नियम व निर्णय घेतले जात नाहीत. बहुतांश सफाई कामासाठी नाक्यावरचे कामगार बोलावले जातात. या कामगारांची नोंदणीही केली जात नाही. विमा व अन्य लाभांपासून मजुरांना वंचित ठेवले जाते. गरीब मजुरांच्या नातेवाइकांना सांभाळून घेण्याऐवजी त्यांचा बळी गेला तरी स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी पालिका अधिकारी, ठेकेदार जास्त प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे गरीब मजुरांच्या जिवाचे मोलच लावले जात नाही, हे कटू सत्य आहे.