ठाणे जिल्ह्यातील नवा सीआरझेड आराखडा बिल्डरधार्जिणा ; सुनावणीमध्ये स्थानिकांचा तीव्र संताप

समुद्र, खाडी, नदी आदींच्या सीमारेषा म्हणजे सीआरझेड नकाशे तयार केले जात आहेत. यापैकी ‘सीआरझेड-३ मधील भाग अ व ब’च्या नकाशांसाठी जनसुनावणी घेतली जात आहे. यानुसार, महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ठाणे व कल्याण विभागातर्फे जिल्ह्याच्या प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) जनसुनावणी शुक्रवारी येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

ठळक मुद्दे*मच्छीमारांसह तज्ज्ञांचे मत : नकाशे चुकीचे असल्याचा आरोप* सूचनां लेखी स्वरूपात देण्यासाठी १३ मार्च शेवटची मुदत ‘सीआरझेड-३ मधील भाग अ व ब’च्या नकाशांसाठी जनसुनावणीनकाशांसाठी चार लाखांचे स्केल वापरणे अपेक्षित आहे. मात्र, ते चार हजार असे वापरले

सुरेश लोखंडे

ठाणे : खाडीकिनारा सीआरझेडची सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी २००५ च्या नकाशाचा वापर करावा, सध्या तयार करण्यात येत असलेले सीआरझेडचे नकाशे विकासक व धनदांडग्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तयार होत आहेत, त्यात खाडीकिना-या लगतच्या गावठाणांना स्थान दिलेले नाही, कांदळवनाच्या नावाखाली मूळच्या मच्छीमार व्यावसायिकांच्या जमिनी हडप होत आहेत, बोटी उभ्या करण्याच्या, जेटीसह मच्छी वाळवणच्या जागा या नकाशांमधून हद्दपार केल्याचे आरोप करून नागरिकांनी शुक्रवारचा जिल्ह्याचा प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) जनसुनावणीत तीव्र संताप व्यक्त केला.
        समुद्र, खाडी, नदी आदींच्या सीमारेषा म्हणजे सीआरझेड नकाशे तयार केले जात आहेत. यापैकी ‘सीआरझेड-३ मधील भाग अ व ब’च्या नकाशांसाठी जनसुनावणी घेतली जात आहे. यानुसार, महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ठाणे व कल्याण विभागातर्फे जिल्ह्याच्या प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) जनसुनावणी शुक्रवारी येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सीआरझेडचे नकाशे चेन्नई येथील संस्थेकडून तयार होत आहेत. त्यासाठी जनसुनावणी घेऊन स्थानिकांच्या हरकती घेतल्या जात आहे. मात्र, या संस्थेच्या प्रकल्प व्यवस्थापकास मराठी येत नसल्याचे पाहून नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पुणे येथील प्राध्यापक डॉ. महेश शिंदेकर यांनी या जनसुनावणीची संकल्पना नागरिकांनी दिल्यानंतरही स्थानिकांमध्ये संताप व्यक्त होत होता.  सूचनां लेखी स्वरूपात देण्यासाठी १३ मार्च शेवटची मुदत आहे.
        या नकाशांसाठी चार लाखांचे स्केल वापरणे अपेक्षित आहे. मात्र, ते चार हजार असे वापरले जात असल्याची चूक गिरीश साळगावकर यांनी निदर्शनात आणली. आधीच्या सुनावणीला १४४ हरकती नोंदवल्या, मात्र त्यातून केवळ १६ तक्रारी एमपीसीबीकडे पाठवल्या. विकासकांसाठी सीआरझेड हटवले जात असल्याचा आरोप मीरा-भार्इंदरचे धीरज परब यांनी करून त्यासाठी त्यांनी वरसावे, घोडबंदरगाव, उत्तन आदींची उदाहरणे दिली. काल्हेर येथील दशक्रिया विधीचा घाट नष्ट केला, पाऊलवाटा नष्ट केल्या. कांदळवनाच्या बीज ते पुराच्या पाण्यामुळे शेतात वाहून आल्याने वाढलेले तन आम्ही काढू शकत नाही. बोटींची जागाही या नकाशामुळे नष्ट झाल्याचा आरोप अ‍ॅड. भारव्दाज चौधरी यांनी केला. २००५ च्या नकाशांव्दारे पुढील नकाशे तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली. अ‍ॅड. जितेंद्र पाटील यांनी हॅड्रॉलिकप्रमाणे कांदळवन दाखवण्याची मागणी करून गुगलमॅपव्दारे नकाशे करण्यास विरोध केला. सुनावणीला आर्किटेक्चर, विकासक, मच्छीमार व्यावसायिक हजर होते.