नव्या नियमाने वकिलांची संख्या कमी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 17, 2019 12:41 AM2019-01-17T00:41:40+5:302019-01-17T00:42:55+5:30
बार असोसिएशन निवडणूक : अवघ्या १८४० सदस्यांचे घोषणापत्र, १९ जानेवारीनंतर छाननी
ठाणे : वन बार, वन व्होट ही संकल्पना राबवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्या आदेशाची अंमलबजावणी ठाणे बार असोसिएशनने सुरू केल्याने ठाण्यातील वकील सदस्यांची संख्या निम्म्याने घटली असल्याची माहिती बार असोसिएशनचे अध्यक्ष वकील प्रकाश भोसले यांनी बुधवारी दिली.
ठाणे न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ गुलाबराव गावंड आणि वकील प्रभाकर थोरात यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. ‘एका बार असोसिएशनचा सदस्य असलेला वकील अन्य बार असोसिएशनमध्येही सदस्यत्व स्वीकारून त्याद्वारे अनेक ठिकाणी मतदान करतो. त्यामुळे वन बार वन व्होट, ही संकल्पना राबवण्यात येण्यासंदर्भात आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी गावंड आणि थोरात यांच्यासह अन्य तीन याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर ६ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकाच बार असोसिएशनमध्ये सदस्यांना मतदान करता येईल, असे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी ठाणे न्यायालयाच्या बार असोसिएशनमध्ये करण्याचा निर्णय अध्यक्ष वकील प्रकाश भोसले यांनी घेत, सर्व वकील सदस्यांना प्रतिज्ञापत्र भरून देण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी १० जानेवारी २०१९ ही अंतिम मुदत दिली होती. ठाणे न्यायालयात तीन हजार ७९५ सदस्यांची नोंदणी करण्यात आली होती. त्यापैकी एक हजार ८४० सदस्यांनी आपापले घोषणापत्र दिले आहे. त्या घोषणापत्रांची छाननी १९ जानेवारीनंतर केली जाणार आहे. त्यानंतर, मतदारयादीला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. यादी प्रसिद्ध केल्यावर हरकती मागवल्या जाणार आहेत. त्या हरकतीनंतर फ ेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात निवडणूक लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे याआधी विविध बार असोसिएशनचे सदस्य असलेले वकील विविध बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत मतदान करत असत. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अशा प्रवृत्तींना चाप लागणार असल्याचे भोसले म्हणाले.
यासंदर्भात याचिका दाखल करणारे अॅड. गुलाबराव गावंड म्हणाले की, ज्या वकिलांनी ठाणे बार असोसिएशनला हमीपत्र दिले आहे. तेच मतदान करू शकतात. त्यांनी वकील संघटनेच्या निवडणुकीत मतदान केल्यास त्यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवा अशा वकिलांच्या सनदीबाबतही कारवाई करू शकते, असे त्यांनी सांगितले.