दावा, हरकती प्रलंबित असल्याने 'त्या' शेतकऱ्यांना मोबदला नाही, प्रांताधिकारांचे स्पष्टीकरण

भिवंडी उपविभागीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातून अनेक शासकीय प्रकल्प जात असल्याने भिवंडीतील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी बाधीत झाल्या आहेत.

भिवंडी : भूसंपादन प्रक्रियेत दावा अथवा हरकती आल्यास त्यांचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही, तोपर्यंत जमीन बाधीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या बाधीत जमिनीचा मोबदला दिला जात नाही, बाधीत प्रकरणात जर दावा व हरकती नसल्या तर मोबदला त्वरित देण्यात येतो, असे स्पष्टीकरण भिवंडी प्रांताधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे यांनी शुक्रवारी दिले आहे.

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात बाधित जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी मागील अडीच महिने प्रांत कार्यालयात हेलपाटे मारून व जमिनीचे रजिस्टर प्रक्रिया पार पडूनही मोबदला न मिळाल्याने भिवंडी तालुक्यातील अंजुर येथील ८७ वर्षीय उंदऱ्या दोडे या वृद्धांचा मानसिक तणावात मृत्यू झाला असल्याचा आरोप मयत वृद्धाच्या वारसांनी केला आहे.

अंजुर येथील सर्व्हे नं २६७/२ मधील जमीन मुबंई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात बाधीत झाली असून या बाधीत जमीन प्रकरणात मनोजकुमार जीतप्रताप सिंग यांची हरकत असून एका प्रकरणात दावा देखील प्रांत कार्यालयात प्रलंबित आहे. जो पर्यंत हरकती व दावा यासंदर्भातील निकाल लागत नाही तोपर्यंत बाधीत शेतकऱ्यांना मोबदला देता येत नाही.अंजुर येथील उंदऱ्या दोडे या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणातील एका दाव्याचा निकाल लागला आहे. मात्र एक हरकत व एका दाव्याचा निकाल अजूनही प्रलंबित असून सदर प्रकरण हे न्यायालयात देखील न्यायप्रविष्ठ असल्याने शेतकऱ्यांना मोबदला दिलेला नसल्याची माहिती भिवंडी प्रांताधिकारी वाकचौरे यांनी दिली आहे.

अंजुर प्रकरणात शेतकरी व हरकतदार यांपैकी कुणालाही मोबदला दिला नसून बाधीत जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम शासनाकडेच आहे, जेव्हा निकाल लागेल त्यानुसार मोबदला वाटप होईल. मात्र तरीही कार्यालयाला व अधिकाऱ्यांना बदनाम करण्याचे काम विनाकारण होत असून मयत शेतकरी हे ८७ वर्षीय वयोवृद्ध इसम होते आणि एका प्रकरणातील सुनावणीत त्यांच्या मृत्यूची नोंद देखील करण्यात आली आहे अशी प्रतिक्रिया भिवंडी प्रांताधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे यांनी दिली आहे. 

भिवंडी उपविभागीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातून अनेक शासकीय प्रकल्प जात असल्याने भिवंडीतील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी बाधीत झाल्या आहेत.या बाधीत जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना देतांना प्रांत कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून टक्केवारीनुसार पैशाची मागणी होत असल्याचे आरोप शेतकरी करीत असतात त्यामुळे भिवंडी प्रांत कार्यालय मागील काही दिवसांपासून सतत वादात सापडले आहे.