अटी, शर्तींची पूर्तता नाही, पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय ताब्यात घेण्यास शासनाचा नकार

शासनाने जोशी रुग्णालय हस्तांतरण करुन घेण्यास नकार दिल्याने पालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे.

- धीरज परब

मीरारोड : मीरा भाईंदर महापालिकेने बांधलेले पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय हस्तांतरणकरुन चालविण्यास शासनाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. महापालिकेने वर्षभरापूर्वी केलेल्या करारनाम्यानुसार त्यातील शस्त्रक्रिया गृह, अतिदक्षता विभागाआदी महत्वाच्या बाबींची पूर्तताच न केल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रुग्णालयातील सेवा आणि रुग्णांचे मृत्यू यावरुन वादग्रस्त ठरलेल्या पालिकेलाच यापुढे देखील रुग्णालय चालवावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेने नकार दिल्यास सदर रुग्णालय बंद पडण्याची शक्यता आहे.

शहरातील बहुतांश खाजगी रुग्णालयातून मनमानी शुल्क वसुली होत असल्याने सर्वसामान्य तसेच गोरगरीब नागरिकांना चांगली वैद्यकीय सुविधा मिळावी म्हणून तत्कालीन जनता दल (से.)चे नगरसेवक मिलन म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाच्या तंबी नंतर पालिकेने चार मजली इमारत बांधून २०० खाटांचे रुग्णालय खानापूर्ती म्हणून सुरु केले. परंतु रुग्णालयात अत्यावश्यक असणारी आयसीयू, एनआयसीयू, शस्त्रक्रियागृह आदी सुविधाच पालिकेने उभारल्या नाहीत. चांगले डॉक्टर, आवश्यक कर्मचारी वर्ग सुद्धा पालिकेला नेमता आला नाही. तर जे कामावर रुजू झाले त्यातील अनेकजण राजकीय व प्रशासकीय जाचामुळे काम सोडून गेले.

आवश्यक सुविधाच नसल्याने सामान्यांवर नीट होत नसलेले उपचार, योग्य उपचारा अभावी झालेले मृत्यू आदीमुळे महापालिका व रुग्णालय नेहमीच वादग्रस्त राहिले आहे. महापालिकेने वादाच्या प्रसंगी नेहमीच शासना कडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा सतत प्रयत्न केला. वास्तविक रुग्णालय चालवण्यास महापालिका आणि सत्ताधारी भाजपा - शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी इच्छुक नाहीत. त्यामुळेच सदर रुग्णालय शासनास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०१६ मध्ये घेण्यात आला.

त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासनाने आदेश काढून जोशी रुग्णालय पालिकेकडून हस्तांतरीत करुन घेत त्याला सामान्य रुग्णालयाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २५ कोटींची तरतूद करत कार्यरत ३५ अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समावेश करुन घेत एकूण ३६५ पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली. २४ मे २०१८ रोजी शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाचे उपसंचालक आणि महापालिका उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांच्यात रुग्णालय हस्तांतरणाचा नोंदणीकृत करारनामा करण्यात आला.

करारनाम्यानुसार एक वर्षापर्यंत म्हणजेच २३ मे २०१९ पर्यंत रुग्णालय चालवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. लाँड्री, साफसफाई, सुरक्षा रक्षक आदी सेवा पालिकेनेच करायची आहे. वैद्यकिय सेवा - सुविधा पालिकेनेच देणे भाग आहे. करारनाम्या नुसार पालिकेने वर्षभरात रुग्णालयासाठी आवश्यक प्रलंबित कामं, सुविधा आदींची पुर्तता करुन शासनास देणे बंधनकारक होते. पण २३ मे रोजी वर्ष संपायला आले तरी पालिकेने अद्याप रुग्णालयात अत्यंत गरजेचे असणारे आयसीयू , सुसज्ज असे चार शस्त्रक्रिया गृह व अन्य काही आवश्यक बाबींची पूर्तताच केलेली नाही.

रुग्णालय शासनाने ताब्यात घेऊन चालवावे म्हणून महापालिकेने सतत शासनास पत्रव्यवहार चालवले. त्यातून शासनाचे दोन डॉक्टर हजर झाले. आहरण व संवितरण अधिकारी नेमणे तसेच स्वतंत्र बँंक खाते उघडणे मात्र प्रलंबित आहे. २४ एप्रिल रोजी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी पुन्हा शासनास पत्र पाठवून २३ मे रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असल्याने २४ मे पासून शासनाने संपूर्ण व्यवस्था पाहावी असे कळवले होते. महापालिकेमार्फत कार्यरत असलेली साफसफाई , सुरक्षा व्यवस्था, धुलाई व्यवस्था, गर्भवती स्त्रियांना दिला जाणारा मोफत अन्न पुरवठा सेवा संपुष्टात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. शिवाय पालिकेमार्फत नेमण्यात आलेल्या मानद डॉक्टरांच्या सेवा सुध्दा संपुष्टात येणार असल्याने शासनाने २३ मे आधीच उपरोक्त सेवा आणि डॉक्टर - कर्मचारायांची नेमणूक न केल्यास रुग्ण सेवा बंद पडण्याची भिती व्यक्त केली होती.

आयुक्तांच्या पत्रा नंतर शासनाने करारनाम्यातील अटी-शर्तींची पूर्तता पालिकेने केली आहे की नाही? हे पाहण्यासाठी ४ मे रोजी समिती स्थापन केली होती. आरोग्य सेवेच्या उपसंचालक गौरी राठोड सह समितीने रुग्णालयात येऊन पाहणी केली आणि एकूणच आढावा घेतला होता. समितीने पाहणी करुन १३ मे रोजी शासनास अहवाल दिला असता त्यात पालिकेने करारनाम्याच्या अटी-शर्तींची पूर्तता केली नसल्याचे दिसून येते असे स्पष्ट केले होते.

समितीच्या अहवाला नंतर आरोग्य सेवा संचालनालयाचे आयुक्त डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी १७ मे २०१९ रोजी पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून पालिकेतील ३५ अधिकारी कर्मचारी यांचा शासन सेवेत समावेशनाचा प्रस्ताव १८ मार्च २०१९ रोजी प्राप्त झाल्याने शासनाकडून मंजुरी मिळेपर्यंत सदर सेवा पालिकेमार्फतच सुरु ठेवाव्यात असे स्पष्ट केले. इतकेच नव्हे तर अटी-शर्तींची पूर्तता होईपर्यंत रुग्णालय हस्तांतरण होऊ शकत नाही असे पालिकेला परखडपणे सांगत सद्य स्थितीत महापालिकेमार्फत नियुक्त अधिकारी व कंत्राटी अधिकारी - कर्मचारी यांच्या सेवा सुरु ठेवाव्यात. उपचार सुविधा, सुरक्षा, वस्त्र धुलाई, आहार सेवा, स्वच्छता सेवा पालिकेनेच चालू ठेवण्यास सांगितले आहे.

शासनाने जोशी रुग्णालय हस्तांतरण करुन घेण्यास नकार दिल्याने पालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे. शासनाच्या गळ्यात रुग्णालय मारण्याचा गेल्या काही वर्षांपासूनच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. त्यातच शासन रुग्णालय घेणार म्हणुन पालिकेच्या आस्थापनेवरील जोशी रुग्णालयासाठी मंजीर पदे शासनानेच रद्द केली आहेत. त्यामुळे त्या कर्मचारायांना वेतन द्यायचे कसे असे प्रश्न देखील पालिकेला पडला आहे.

महापालिकेने करारनाम्यात दिलेल्या अटी-शर्तींची अजूनही पूर्तताच केलेली नाही. त्यामुळे शासन रुग्णालय चालवण्यास घेणार नाही. आयसीयू, शस्त्रक्रियागृह आदी ७ ते ८ गोष्टींची पूर्तता पालिकेने केलेली नाही. - गौरी राठोड ( उपसंचालिका, आरोग्य सेवा )