आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव दाखल

ठाणे महापालिकेत ‘सायमन गो बॅक’च्या घोषणा : काँग्रेसच्या ठरावाला सेना-भाजप सदस्यांचा पाठिंबा

ठाणे : मंगळवारी झालेल्या महासभेत प्रशासनाच्या वतीने आणण्यात आलेले विषय नामंजूर केल्याने त्याचा राग मनात धरून बुधवारी महासभेला एकही अधिकारी हजर राहिला नाही. त्यामुळे प्रशासन विरुद्ध नगरसेवक संघर्षाची पुन्हा ठिणगी पडली. सर्व नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कृतीचा निषेध केला, तर काँग्रेसचे गटनेते विक्रांत चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला. यावेळी ‘सायमन गो बॅक’, अशा घोषणाही देण्यात आल्या. या ठरावामुळे सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी झाली. सेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक वैती यांनी काँग्रेसच्या ठरावाला अनुमोदन दिल्याने सेनेची बेअब्रू झाल्याने अखेर महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी यासंदर्भात विशेष महासभा आयोजित करून निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर केले.

मंगळवारी वेळेअभावी तहकूब झालेली महासभा बुधवारी बोलावण्यात आली. मात्र, या महासभेला सचिवांसकट एकही अधिकारी हजर राहिला नाही. त्यामुळे अधिकारी गैरहजर राहण्यामागचे कारण काय, असा सवाल नगरसेवकांनी केला. त्यावर सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी अधिकाऱ्यांच्या एका ग्रुपवर त्यांच्या ‘साहेबां’कडून मेसेज आला असून त्यामध्ये महासभेला हजर राहिल्यास निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीचा उलगडा झाल्यावर नगरसेवक संतप्त झाले. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, मात्र काळ सोकावतो, असे बजावत प्रशासनाचा धिक्कार केला.

विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी यासंदर्भात महापौरांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन केले. अधिकाºयांचा बहिष्कार ही सभागृहासाठी लाजिरवाणी गोष्ट असून लोकप्रतिनिधींनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे मत गटनेते नारायण पवार यांनी व्यक्त केले. अनेक नगरसेवक सभागृहात बोलण्याची इच्छा असूनही बोलायला घाबरतात. प्रशासनाचा हेकेखोरपणा हा प्रकार नवा नसून यापूर्वीही अशा बहिष्काराच्या घटना घडल्या असल्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले. त्यावेळीच कडक भूमिका घेतली असती, तर आज ही वेळ आली नसती, असे पवार यांनी सुनावले.

सभागृहात गोंधळ सुरू असतानाच काँग्रेसचे गटनेते विक्रांत चव्हाण यांनी हा महापौर, सभागृह आणि समस्त ठाणेकरांचा अपमान असल्याचे सांगत आयुक्तांच्या विरोधात थेट अविश्वासाचा ठराव मांडला. ‘सायमन गो बॅक’ची घोषणा देत तुमच्यात हिम्मत असेल तर हा ठराव मंजूर करा, असे थेट आव्हानच त्यांनी शिवसेनेला देत सत्ताधाºयांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मी विरोधात बोलतो म्हणून त्याची शिक्षा मी भोगली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु, मी कोणाला घाबरत नाही, मला नेत्याचा फोन येत नाही, त्यामुळे या ठरावाला अनुमोदन द्यावे, असे आव्हान त्यांनी शिवसेनेच्या सदस्यांना केले. यापूर्वी आम्हाला प्रशासनाच्या हडेलप्पी कारभाराचा अनुभव आला, तेव्हा कोणीही साथ दिली नाही. तेव्हा साथ दिली असती तर आज ही वेळ आली नसती, अशी भूमिका भाजपच्या नगरसेविका अर्चना मणेरा, नंदा पाटील यांनी मांडली. यापूर्वी प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका घेतली म्हणून माझ्यावर एमआरटीपीअंतर्गत कारवाई झाल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केला. यापूर्वीसुद्धा असे प्रकार घडले आहेत. मात्र, आजही आपण एकत्र नाही. केवळ पक्षीय राजकारणात गुंतलो आहोत.

आपल्यावर आपला विश्वास राहिलेला नाही. निषेध नोंदवतानाही गोड बोलून निषेध नोंदवला जात आहे, आपण आज बोललो तर उद्या आपल्यावरही गुन्हा दाखल होईल, याची भीती मनात बाळगून आहोत, आपण प्रशासनाविरुद्ध बोललो तर आपल्या वॉर्डातील कामाकरिता आर्थिक तरतूद मिळणार नाही, याचीही भीती अनेकांच्या मनात आहे. पण आज तरतूद केली नाही तर उद्या केली जाणार आहे, असे पाटणकर म्हणाले व आजच खंबीर निर्णय घ्या, असे आवाहन केले.

विरोधक प्रशासनावर तोफा डागत असल्याने सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी झाली. परंतु, त्या शिवसेनेकडून ना कुणी प्रशासनाच्या बाजूने अथवा विरोधात बोलत होता. अखेर, माजी महापौर व शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक वैती यांनी माझे नगरसेवकपद गेले तरी चालेल, मात्र काँग्रेसच्या चव्हाण यांनी मांडलेल्या या ठरावाला मी अनुमोदन देत असल्याची भूमिका घेतल्याने सत्ताधारी बाकावरील सदस्यही अवाक झाले. हा केवळ महापौरांचा अपमान नसून सभागृहाचा अपमान असल्याचे मत भाजपचे नगरसेवक अशोक राऊळ यांनी व्यक्त केले.

दोन वर्षांपूर्वीच ही भूमिका घ्यायला हवी होती - महापौर
आज अधिकारी गैरहजर राहिले म्हणून तुम्ही सगळे प्रशासनाविरोधात बोलत आहात. आजची ही पहिली वेळ नाही, यापूर्वीही असे प्रकार घडले होते, त्यावेळेसच मी तुम्हाला भूमिका घेण्यास सांगत होते. सत्ताधारी पक्षात असतानाही वेळप्रसंगी मी विरोधी बाकावरील नगरसेवकांच्या बाजूने बोलले.
मात्र, एवढे करूनही तुम्ही आयुक्तांच्या गळ्यात गळा घालत असाल तर मी कशाला बोलू, असे खडेबोल महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना सुनावले. प्रशासनाकडून आणण्यात आलेल्या चोरीच्या प्रस्तावांना विरोध झाला म्हणूनच आज ही मंडळी गैरहजर राहिली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
तुम्ही केलेल्या चोºया नगरसेवकांच्या माथी मारता हे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी प्रशासनाला सुनावले. तडजोड करण्यासाठी महापौर म्हणून मी कधीही आयुक्तांच्या दालनात गेलेली नाही. मी माझ्या मतावर आजही ठाम आहे. यापूर्वीच जर प्रशासनाला अद्दल घडवली असती, तर आज ही वेळ आपल्यावर आली नसती.
आपणच ही वेळ आपल्यावर ओढावून घेतली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे तुम्ही तुमची जागा निश्चित करा. तुम्ही तुमच्या मतावर ठाम राहा, असे सांगतानाच अविश्वास ठरावासंदर्भात विशेष महासभा लावली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच प्रशासनाचा निषेध करीत महासभा तहकूब केली.

इतर कामांमुळे महासभेला दांडी
एकच महासभा पाच दिवस सुरू राहत असल्याने आणि त्या ठिकाणी एकाच वेळेस १८ हून अधिकारी अडकून राहत असल्याने महासभेला अधिकारी हजर राहिले नाही, असे महापालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाºयांनी सांगितले. महासभा वेळेत सुरू होत नाही, प्रस्ताव मार्गी लावले जात नाहीत. जेमतेम चार दिवसांवर गणेशोत्सव आला तरी रस्तेदुरुस्ती, खड्डे बुजवणे आदी कामे झाली नसल्याने महासभेला अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

भ्रष्टाचार हा आपला जन्मसिद्ध हक्क असल्याप्रमाणे प्रशासन वागत आहे, त्यामुळे त्यांना लगाम घातला पाहिजे, असे मत व्यक्त करीत भाजपचे राऊळ यांनी ठरावाला अनुमोदन दिले.

महासभेसमोरील ४८ विषय प्रशासनाने घेतले मागे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : बुधवारच्या महासभेला अधिकाºयांनी सामुदायिक दांडी मारल्याने आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला जाऊ शकतो, हे हेरून महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सादर केलेले ४८ विषय मागे घेऊन प्रशासनानेही नगरसेवकांची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मागील महिन्याच्या महासभेत पटलावर २०० हून अधिक विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यातील अनेक विषय वादग्रस्त असल्याने प्रशासनाविरोधात सदस्यांनी टीकेची झोड उठवली होती. महासभेत अनेक प्रस्ताव नामंजूर केले तर काही प्रस्ताव तहकूब केले गेले. शिक्षण विभागाच्या वतीने सादर झालेल्या प्रस्तावांमधील दोन विषय मंगळवारी अचानक मागे घेण्यात आले होते.
या विषयपत्रिकेवर बुधवारी चर्चा होणार होती. यावेळी मंजुरीसाठी पटलावर १०० हून अधिक प्रस्ताव होते. यामधील काही प्रस्तावावरून प्रशासनाला घेरण्याचा प्रयत्न होणार होता. परंतु, अधिकाºयांनीच महासभेला दांडी मारल्याने या विषयांवर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा महासभा तहकूब करण्यात आली. बुधवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पटलावरील तब्बल ४८ विषय मागे घेतल्याची बाब निदर्शनास आली. यामध्ये देसाई गावातील रस्त्यांचे बांधकाम करणे, शीळ दिवा रोडमधील १२ मीटर रस्त्यांचे बांधकाम, खारेगावनाका ते आत्माराम पाटील चौकाचे रस्त्याचे डांबरीकरण, हायलॅण्ड गार्डन येथील डीपी रस्त्याचे काम, ढोकाळी येथील रस्त्याचे काम, मनोरमानगर येथील रस्त्याचे रुंदीकरण, गोल्डन डाइजनाका ते लोढा पॅरेडाइज रस्त्याचे बांधकाम, पदपथ बांधणे, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मुख्य इमारतीचे तसेच वसतिगृह व शवविच्छेदन इमारतीची स्ट्रक्चरल दुरुस्ती व मजबुतीकरण, महापालिका हद्दीत विविध ठिकाणी स्मार्ट शौचालय उभारणे हे आणि इतर महत्त्वाचे प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतले. लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाविरोधात भूमिका घेतल्याने प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींची कोंडी केली. आता ते काय भूमिका घेतात, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

भूमिकेवर ठाम राहणार?
मागील महिन्यापासून महासभा सुरू असून सहाव्या दिवशीही प्रस्तावांवरील चर्चा सुरू असताना पालिकेने हे विषय