ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा आरक्षण नको!

कुणबी सेनेचा तीव्र विरोध : रस्त्यावर उतरून लढाई लढण्याचा इशारा

वाडा : सध्या महाराष्ट्रात शासकीय, राजकीय व सामाजिक पटलावर मराठा आरक्षणाचा विषय चर्चेत आहे. मराठा समाजाला सरकारने १२ टक्के आरक्षण देऊ केले आहे. हे आरक्षण ओबीसी आरक्षणातून सरकार देत असेल, तर त्याला आमचा विरोध आहे. त्याविरोधात राज्यभर रस्त्यावर उतरून आरक्षणाचा वणवा पेटवू, असा सज्जड इशारा कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी बुधवारी वाडा येथे पत्रकार परिषदेत दिला.

राज्यात कोकण, विदर्भ, मराठवाडा व खानदेश या प्रदेशांत कुणबी समाजाची सुमारे ३५ टक्के लोकसंख्या आहे. हा समाज अतिशय तुटपुंज्या शेतीवर गुजराण करीत आहे. नोकऱ्यांचा अभाव व तुटपुंजी शेती यामुळे कर्जबाजारी झाला आहे. ओबीसीवर्गात सुमारे ३५० जातींचा समावेश केला आहे. वर्षानुवर्षे झालेल्या अन्यायामुळे बाराबलुतेदार वर्गात मोडणाºया सर्व जातींमध्ये असंतोषाची भावना असताना मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीवर्गात केल्याने अधिक मागास असलेल्या जातींवर अन्याय होणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी सांगितले. यावेळी तालुकाप्रमुख प्रल्हाद शिंदे, नेते आत्माराम भोईर, नितीन पाटील, सतीश पष्टे, राजन नाईक, प्रदीप हरड आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

ओबीसी समाज देशोधडीला!
पेसा कायद्यावर ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायद्यामुळे आदिवासींसाठी १०० टक्के आरक्षण घोषित केल्याने त्याचा जबर फटका ठाणे, पालघर, धुळे, नाशिक, नंदुरबार, चंद्रपूर, भंडारा व गडचिरोली या जिल्ह्यांतील ओबीसी समाजाला बसला आहे. त्यातच आता मराठा आरक्षण दिल्याने ओबीसी समाज पुरता देशोधडीला लागणार आहे. १९३९ नंतर जातनिहाय जनगणना जाहीर झालेली नसताना मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण दिले कुठून? त्यासाठी कोणते निकष लावले, हे सरकारने जाहीर करावे, असा सवालही त्यांनी सरकारला केला. बाराबलुतेदार संघटनांना एकत्र करून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.