शासनाकडून पैसा सुटेना, शाळांत मोफत प्रवेश मिळेना; गरिबांनी शिकायचे कोठे?

२० हजार ८२५ ऑनलाइन प्रवेश अर्ज

- सुरेश लोखंडे 

ठाणे : ‘शिक्षणाचा हक्क’(आरटीई) या कायद्याखाली उच्च व उत्तम दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या शाळांत मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील बालकांसाठी २५ टक्के शालेय प्रवेश आरक्षित ठेवले जात आहे. या जागेवर पात्र मुला-मुलींना शालेय प्रवेश मोफत दिला जात आहे. त्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासन भरणार आहे. तब्बल सहा वर्षांपासून या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाने दिले नाही. जिल्ह्यातील  कल्याण, अंबरनाथमधील काही शाळांनी यंदा या बालकांचे प्रवेश नाकारले आहेत. 

जिल्हाभरातील पालकांनी त्यांच्या बालकांच्या शालेय प्रवेशासाठी २० हजार ८२५ अर्ज ऑनलाइन केले आहेत. त्यापैकी १३ हजार ११ अर्ज परिपूर्ण असल्यामुळे त्यांची नोंद झाली आहे.  गरिबांच्या मुलांनी शिकायचे कोठे, शासन शुल्क भरत नसल्यामुळे मुलांना शाळेत मोफत प्रवेश मिळत नसल्याची खंत जिल्ह्यातील पालकांनी व्यक्त केली आहे. गरिबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने खासगी शाळेत २५ टक्के प्रवेश राखीव असतात. मात्र, शासन याेजना राबवून त्याचे पैसेच वेळेवर देत नसल्याचे कारण पुढे करून शाळा प्रवेश नाकारत असल्यामुळे आम्ही जायचे कुठे, असा सवाल पालक उपस्थित करत आहेत. 

२५ कोटींची झाली थकबाकी, शैक्षणिक शुल्क कधी मिळणार ? 

आरटीईच्या २५ टक्के आरक्षणातून जिल्ह्यातील शाळा सहा वर्षांपासून पात्र बालकांना पहिली व पूर्व प्राथमिकच्या वर्गात प्रवेश देत आहेत. या मोफत शालेय प्रवेश मिळालेल्या  प्रत्येक बालकाचे शैक्षणिक शुल्क म्हणून शासनाकडून प्रतिविद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये दिले जातात. पण या बालकांचे शैक्षणिक शुल्क मिळालेले नसल्याने तब्बल २५ कोटींचे शैक्षणिक शुल्क थकीत असल्याचा अंदाज शिक्षण विभागाने दिला आहे. 

६४८ शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश

यंदाच्या  शैक्षणिक वर्षाकरिता आरटीई प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत सर्व पंचायत समिती व महापालिकांत ६४८ शाळा पात्र आहेत. इयत्ता पहिलीसाठी ११ हजार ४६९ व  पूर्व प्राथमिकसाठी ७९८ जागांवर बालकांना शालेय प्रवेश दिले जाणार आहे. पण शुल्क मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून आता काही शाळांनी या बालकांचे मोफत प्रवेश करणे टाळले आहे. 

शैक्षणिक शुल्काचे  १२ कोटींचे लवकरच होणार वाटप

मोफत शालेय प्रवेश दिलेल्या शाळांचे शैक्षणिक शुल्क सहा वर्षांपासून रखडले आहेत. अंदाजे २५ कोटी शैक्षणिक शुल्क रखडलेले आहे.  आता २०१७-१८ व २०१९-२० या दोन वर्षांचे शैक्षणिक शुल्काची १२ कोटींची रक्कम शिक्षण विभागाला आली आहे. तिचे वाटप लवकरच केले जाणार आहे. उर्वरित १५ कोटींची रक्कम शासनाकडून आल्यानंतर वाटप होईल. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. -  शिक्षण विभाग, जि.प. ठाणे 

किती तोटा सहन करायचा ! 

शाळा सुरू झाल्यापासून या शालेय प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क आतापर्यंत मिळालेले नाही. त्यामुळे थकीत रक्कम मिळेपर्यंत आम्ही हे मोफत शालेय प्रवेश थांबवले आहेत. याशिवाय आर्थिक स्थिती उत्तम असतानाही काही पालक बनावट कागदपत्रांद्वारे या मोफत शालेय प्रवेशाचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळेही आम्ही आता हे प्रवेश थांबवले आहेत. शैक्षणिक शुल्काची पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर आम्ही विचार करू. - वीरेंद्र पाटील, मुख्याध्यापक, सर्वोदय विद्यालय, कल्याण