‘परिवहन’कडून ‘ना-हरकत दाखला’- मंत्री दिवाकर रावते
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 8, 2018 01:52 AM2018-04-08T01:52:04+5:302018-04-08T01:52:04+5:30
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कल्याण स्टेशन परिसराचा विकास करण्यास परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मंजुरी दिली आहे.
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कल्याण स्टेशन परिसराचा विकास करण्यास परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मंजुरी दिली आहे. स्टेशन परिसरातील बस डेपोच्या विकासाला परिवहन खात्याकडून ‘ना-हरकत दाखला’ मिळाला नसल्याने या कामाचे गाडे पुढे सरकत नव्हते. रावते यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत दाखला दिला जाणार असल्याचे सांगितले. स्टेशन परिसराच्या विकासाची निविदा महिनाभरात काढली जाईल, असा विश्वास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. स्टेशन परिसरातील बस डेपो आणि मेट्रो रेल्वेचे कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील प्रस्तावित रेल्वेस्थानक जोडले जाणार आहे. बस डेपोत बसगाड्या वर आणि खाली पार्किंग व रिक्षा यांच्यासाठी सोय असेल. मात्र, परिवहन खात्याकडून त्यासाठी ना-हरकत दाखला मिळत नव्हता. त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेने परिवहन खात्याकडे पाठवला होता. यासंदर्भात रावते यांच्याकडे बैठक घेण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खा. श्रीकांत ंिशंदे व आ. रवींद्र फाटक यांनी पाठपुरावा केला. तसेच स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनीही प्रयत्न केले.
रावते यांच्याकडे शनिवारी पार पडलेल्या बैठकीत आयुक्त गोविंद बोडके, महापौर राजेंद्र देवळेकर, शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी आणि तरुण जुनेजा आदी उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती रावते यांनी बस डेपो विकासासाठी ना-हरकत दाखला देण्याचे मान्य केले. दाखला मिळाल्याने स्टेशन परिसर विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महिनाभरात स्टेशन परिसर विकासाची निविदा मागवली जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत २८ प्रकल्प विकसित करण्याची यादी तयार केली आहे. त्यानुसार, एरिया बेस डेव्हलपमेंटअंतर्गत २० प्रकल्प तर पॅन सिटीअंतर्गत आठ प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. एरिया बेस डेव्हलपमेंटमध्ये कल्याण स्थानक परिसराच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. कल्याण स्टेशन परिसराचा विकास करण्यासाठी मध्य रेल्वेशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या विकासकामांवर ४०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.