आठ हजार नाका कामगारांच्या डोक्यावर नाही साधी सावली

डोंबिवली परिसरात बांधकाम व्यवसायात काम करणारे नाका कामगार रेल्वेस्थानक परिसरात काम मिळवण्यासाठी उभे राहतात.

जान्हवी मोर्ये / डोंबिवली
डोंबिवली परिसरात बांधकाम व्यवसायात काम करणारे नाका कामगार रेल्वेस्थानक परिसरात काम मिळवण्यासाठी उभे राहतात. त्यांच्यासाठी वेगळी अशी जागा नाही. त्यांना उन्हात उभे राहून कामाची प्रतीक्षा करावी लागते. आमच्यासाठी सावलीचा विचार केला जात नसल्याची खंत नाका कामगारांनी कामगार दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त केली आहे.
डोंबिवलीत ६५० पेक्षा अधिक कारखाने आहेत. या कारखान्यातून काम करणारा कामगार हा संघटित स्वरूपाचा आहे. त्याला कामाची हमी आहे. मात्र बांधकाम क्षेत्रात काम करणारा कामगार हा असंघटित आहे. यामुळेच त्यांच्या डोक्यावर सावली असली किंवा नसली तरी काडीमात्र फरक सरकारला पडत नाही. डोंबिवली स्टेशन परिसरात नाका कामगार सकाळी सात ते दहा दरम्यान उभे असतात. व्यापारी, दुकानदार त्यांना दुकानासमोर उभे राहू देत नाही. रिक्षाचालकांना त्यांची अडचण होते.
या नाका कामगारांसाठी संघटना कार्यरत आहे. या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण मिसाळ आहेत. या संघटनेने डोंबिवलीतील आठ हजार नाका कामगारांची यादी तयार केली आहे. यात महिला व पुरुष कामगारांचा समावेश आहे. एका पुरुष कामगाराला रोजची मजुरी ५०० तर मिस्त्री असल्यास ८०० रुपये मिळतात. महिला कामगाराला ३५० रुपये मजुरी मिळते. महिला कमी वजनाचे काम करत असल्याने त्यांना कमी मजुरी दिली जाते असे सांगण्यात आले.
समान वेतनचा नियम या ठिकाणी लागू का नाही अशी विचारणा केल्यावर कामगार महिला असो की पुरुष त्यांना जास्तीत जास्त वेतन दिले जावे, अशी मागणी केल्याचे आणि कामगार भवनासाठी पालिकेकडून १० ते १५ गुंठे जागेची मागणी करणार असल्याचे ते म्हणाले.
नाका कामगारांना पावसाळ््यात काम मिळण्याची मारामार असते. पावसाळ््यातही काम मिळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकार आदिवासी भागात रोजगार हमी योजना राबवते. त्याच धर्तीवर नाका कामगारांना १२ महिने रोजगाराची हमी द्यावी. याकडे मिसाळ यांनी लक्ष वेधले आहे. कामगारांना जागा मिळावी याचा विचार स्थानिक स्वराज्य संस्थानी करावा असेही मिसाळ यांनी सांगितले.

५ हजार ८०० कोटीची तरतूद
सरकारने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाकडून कामगारांच्या विकासासाठी पाच हजार ८०० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ डोंबिवलीतील नाका कामगारांना मिळवून देण्यासाठी नाका कामगारांची संघटना प्रयत्नशील आहे.
मूळात या योजनेची माहितीच केडीएमसीला माहित नव्हती. संघटनेच्या वतीने ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर महापालिकेने काम सुुरू केले. जानेवारीपासून नाका कामगारांची नोंदणी योजनेच्या लाभासाठी सुरू केली आहे.
आठ हजार कामगारांपैकी १०० कामगारांची नोंदणी झाली आहे. काम उशिराने सुरु झाल्याने नोंदणीचा आकडा कमी असला तरी वर्षभरात आठ हजार कामगारांची नोंदणी केली जाईल असा विश्वास व्यक्त केला.

२०१३ पासून संघटना झटतेय
कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, कुटुंबियांच्या आरोग्यासाठी संघटना कार्य करीत आहे.
२०१३ पासून असंघटित नाका कामगारांच्या हितासाठी संघटना झटत आहे. सरकारी योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कामगारांच्या नोंदणीवर अधिक भर दिला जात आहे.
शेतमजुरही बांधकाम क्षेत्रात
डोंबिवलीत काम करणारा नाका कामगार हा गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीगड, पश्चिम बंगाल आणि उडीसा राज्यातील आहे. त्याचबरोबर राज्यातील अन्य जिल्ह्यातून विस्थापित झालेला शेतमजूर बांधकाम क्षेत्रात मजुरीचे काम करत आहे.