मालमत्तांची भाडेवसुलीच नाही

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ताब्यातील मालमत्ता उत्पन्नवाढीसाठी भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत.

- मुरलीधर भवार
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ताब्यातील मालमत्ता उत्पन्नवाढीसाठी भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. महापालिकेने भाडेकरूंकडून थकीत भाडे वसूल केलेले नाही. तसेच त्यांचे भाडे नव्याने ठरवलेले नाही. विलंब शुल्कही वसूल केला नाही. भाडे न भरणाऱ्यांविरोधात कारवाई करून त्यांच्या ताब्यातून मालमत्ताही जप्त केलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेस नुकसान सहन करावे लागत आहे, ही बाब महापालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवालात उघड झाली आहे.
महापालिकेने विविध मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिलेल्या आहे. या मालमत्तांकडून महापालिकेने नियमित भाडेवसुली केली पाहिजे. त्यांचे भाडे ठरवले पाहिजे. गेल्या अनेक वर्षांत महापालिकेने त्यांचे भाडेच निश्चित केलेले नाही. जुन्याच भाडेदराने वसुली सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. त्यातच भाडेकरूंनी मालमत्तांचे भाडे थकवले आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधात महापालिकेने कोणतीच कारवाई केलेली नाही. याउलट, भाडेकरू महापालिकेच्या मालमत्तेवर पैसा कमावत आहेत. याबाबत, २०१४-१५ च्या लेखापरीक्षण अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहे. त्याविषयीचे तपशील मागूनही संबंधित विभागाने तपशील व मालमत्तांची यादीच दिलेली नाही.
महापालिकेचा बेकायदा बांधकामविरोधी कारवाई विभाग हा नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. महापालिकेने बेकायदा बांधकामे तोडण्याच्या कारवाईवर १० लाख रुपये खर्च केले होते. तसेच पोलीस बंदोबस्त व भत्ते या कामावर ७० लाख रुपये खर्च झाला होता.
बेकायदा बांधकामे तोडण्याची नोटीस संबंधित बेकायदा बांधकामधारकास दिली जाते. त्यात बेकायदा बांधकाम स्वत: तोडून घ्यावे, अन्यथा महापालिका कारवाई करेल. त्यासाठी येणारा खर्च आपल्याकडून वसूल केला जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले जाते. मात्र, बांधकाम तोडण्यासाठी केलेला एकूण ८० लाख रुपयांचा खर्च संबंधित बेकायदा बांधकामधारकांकडून वसूलच केलेला नाही. त्यामुळे ८० लाखांचा खर्च भरून न निघाल्याने महापालिकेचे नुकसान झाले आहे.
नगरविकास विभागाकडून बांधकाम परवानगी दिली जाते. विकास शुल्क आकारले जाते. त्यापोटी महापालिकेच्या तिजोरीत ६५ कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित होते. त्यापैकी केवळ ५७ कोटी रुपये जमा झाले आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत आठ कोटींची रक्कम कमी जमा झालेली आहे.
महिला बालकल्याण समितीकरिता जेंडर बजेट म्हणून पाच कोटी ७२ लाख रुपयांची तरतूद होती. त्यापैकी केवळ दोन कोटी ४४ लाख रुपये खर्च झाले आहे. ४२ टक्केच निधीचा वापर झालेला आहे. उर्वरित रक्कम खर्चली गेली नाही. अपेक्षित योजनांसाठी रक्कम खर्च होणे गरजेचे होते.
>तरतूद असतानाही निधी पडून
दुर्बल व मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी १४ कोटी ९३ लाख रुपये तरतूद होती. त्यापैकी केवळ आठ कोटी १४ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. निधीचा पुरेपूर वापरच केला जात नसल्याची बाब लेखापरीक्षणातून उघड झाली आहे.शहरी गरिबांसाठी सोयीसुविधांसाठी १०० कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी केवळ ६३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यावरून दुर्बल घटक, शहरी गरीब, मागासवर्गीय यांच्यासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीनुसार त्यांच्याकरिता असलेल्या योजनांच्या कामी पैसा पुरेपूर खर्च केला जात नाही. ही बाब उघड झाली आहे.कोणत्या घटकांसाठी अर्थसंकल्पाचा एकूण खर्च व उत्पनाच्या किती टक्के रक्कम खर्च केली पाहिजे. याचे निकष राज्य सरकारने ठरवून दिले आहेत. मात्र, त्यानुसार केवळ तरतूद दिसून येते. खर्च केला जात नाही, हे उघड झाले आहे.