कल्याण-डोंबिवलीत पाण्याच्या टँकरला जीपीएस यंत्रणा नाही

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील पाणीटंचाईग्रस्त भागांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. रेट बेसवर हे कंत्राट एका खाजगी कंत्राटदार कंपनीला दिले आहे.

- मुरलीधर भवार

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील पाणीटंचाईग्रस्त भागांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. रेट बेसवर हे कंत्राट एका खाजगी कंत्राटदार कंपनीला दिले आहे. दिवसाला पाण्याचे २५ टँकर पुरविले जातात. मात्र या टँकरला जीपीएस यंत्रणा लावण्यात आलेली नाही. त्यामुळे टँकर नक्की टंचाईग्रस्त भागात जातात की नाही, यावर यंत्रणेचे थेट नियंत्रण नाही. पाणी पुरवठ्यातील गडबडी आणि चोरी रोखण्यासाठी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा लावण्याची मागणी यानिमित्ताने पुढे येत आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिका उल्हास नदी पात्रातून पाणी उचलते. त्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करुन पाणी पुरवठा करते. शहराला दररोज ३१० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र आजही शहरात अनेक ठिकाणी पाणी टंचाई आहे. महापालिका हद्दीत २००८ पासून टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. महापालिका हद्दीत ३१० दश लीटर पाणी अपुरे पडते. महापालिका हद्दीत २०१५ साली २७ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांसाठी महापालिकेकडे पाणी पुरवठा योजना नसल्याने ही गावे एमआयडीसीचीच्या पाणी पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. या गावांना एमआयडीसीकडून ५० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जातो. त्याचे बील महापालिका एमआयडीसीला भरते. वर्षाला १२ कोटीपेक्षा जास्त बिलाची रक्कम महापालिकेस अदा करावी लागते. २७ गावांत पाण्याची वितरण व्यवस्था नसल्याने पुरेशा पाणी पुरवठा करुनदेखील टंचाई जाणवते. ही टंचाई सोडविण्यासाठी महापालिकेने केंद्र सरकारच्या अमृत योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा मंजूर केली आहे. ही योजना १९२ कोटी रुपये खर्चाची आहे. ही योजना निविदेच्या गर्तेत अडकल्याने ती मार्गी लागलेली नाही.
२७ गावांप्रमाणेच महापालिका हद्दीतील कल्याण पूर्व व पश्चिमेस डोंबिवली परिसरातील टंचाईग्रस्त प्रभागांना टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो. यापूर्वी टँकर पाणी पुरवठा हा मोफत केला जात होता. २७ गावांना दररोज १४ टँकर पाण्याचे पाठविले जातात. शहर आणि २७ गावे मिळून एकूण २५ पाण्याचे टँकर पाठविले जातात. सगळेच टँकर मोफत पुरविले जात नाही. सोसायट्यांनी पाणी टंचाई आहे, म्हणून महापालिकेस मागणी केल्यास त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जाते. पाण्याच्या टँकरचा दर हा २००८ पासून साधारण होता. साध्या दरानुसार ३२० रुपये एका टँकरला आकारले जात होते. व्यवसायिक वापरासाठी ६४० रुपये आकारले जात होते. जानेवारीमध्ये यात वाढ करण्यात आली. त्याला महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली. नव्या दरानुसार घरगुती वापरासाठी ४०० रुपये, तर बिगरघरगुती वापरासाठी २ हजार रुपये आकारण्यास मंजुरी दिली गेली. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१९ पासून सुरु झालेली आहे. एखाद्या सोसायटीला टँकर हवा असल्यास त्याला ३ हजार २८५ रुपयांची पावती फाडावी लागते. एक टँकरची क्षमता १० हजार लिटरची आहे. पैसे आकारुनही टँकर वेळेत येत नाही, असा आरोप सदस्यांकडून केला जातो. टंचाईग्रस्त भागाला टँकर पुरविण्याच्या नावाखाली दुसऱ्या ठिकाणी टँकर रिते केले जातात. काही टंचाईग्रस्त भागात टँकर गेल्यास, त्याठिकाणी टँकरचालक अर्धाच टँकर रिता करतो. अर्धा टँकर दुसरीकडे रिता करतो. पैसे मात्र पूर्ण आकारले जातात. टंचाईग्रस्त भागाला मोफत टँकर पुरविला जात असला, तरी त्याचे प्रमाण हे ४० टक्के आहे. शुल्क आकारून टँकरचा पाणी पुरवठा करण्याचे प्रमाण ६० टक्के आहे. मोफत टँकरचे पैसे महापालिका कंत्राटदाराला मोजते. मात्र ते पाणी योग्य ठिकाणी पुरविले जाते की नाही, हा प्रश्नच आहे.
२७ गावांतील सोनारपाडा परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून पाणी टंचाई आहे. या भागात पाण्याचा टँकर आलेला नाही. या भागातील एका शिवसैनिकाने सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे की, टँकरची मागणी करुनदेखील त्यांना टँकर पुरविला गेलेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी पक्षश्रेष्ठींकडे दाद मागितली जाणार आहे. २७ गावांत पाणी योजनाच नसल्याने त्याठिकाणी टँकर मोफत पुरविले जात होते. गेल्या चार वर्षांत त्याठिकाणी जलवाहिनी टाकण्याची ३३ कोटी रुपये खर्चाची कामे झाल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाच्या पाणी खात्याकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता २७ गावांत पाणी पुरवठा करणाºया टँकरपोटी नागरिकांना काही प्रमाणात शुल्क आकारले जात आहे.

अधिकारी म्हणतात, पालिकेची हद्द लहान
२००८ सालापासून टँकरद्वारे टंचाईग्रस्त भागाला पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र महापालिकेने पाणी पुरवठा करणाºया टँकरला जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा विचार केलेला नाही. एकीकडे राज्यात या महापालिकेची ई गव्हर्नन्स प्रणाली आदर्श मानली जात आहे. महापालिकेने स्मार्ट सिटीचा १ हजार ४४५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
त्याला मंजुरीही मिळालेली आहे. या स्मार्ट सिटीत एरिया बेस डेव्हलमेंट व पॅन सिटी असा दोन प्रकारात प्रकल्प विकसीत केले जाणार आहेत. पॅन सिटी अंतर्गत विविध यंत्रणा जीपीसीने कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत. पाणी पुरवठा ही अत्यावश्यक बाब असून, नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित असतानाही, त्याकरीता जीपीएस यंत्रणा बसविली गेली नाही.
गेल्या दहा वर्षात तसा विचारही पुढे आला नाही. याचाच अर्थ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यामध्ये कंत्राटदाराची पाठराखण करण्याचा हेतू असावा, हेच यातून दिसते. याबाबत संबंधित अधिकारी म्हणाले की, पालिकेची हद्द लहान आहे. तसेच योग्य ठिकाणी पाणी पुरवठा केला जातो. त्यामुळे जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा प्रश्न कधी उपस्थितच झाला नाही.

पाणी पुरवठ्याचा विषय नक्कीच महत्वाचा आहे. त्यामुळे पाण्याच्या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा ठराव लवकरच स्थायी समितीसमोर आणला जाईल, असे स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी यासंदर्भात सांगितले.