माफक वैद्यकीय सुविधांसह पुरेसे पाणीही नाही; आढावा आमदार नरेंद्र मेहतांच्या मतदारसंघाचा

मुर्धा, राई, मोर्वा, डोंगरी, चौक व उत्तनवासीयांसाठी घरदुरुस्ती परवानगीची प्रक्रिया सुलभ नाही

२०१४ च्या निवडणुकीत आ. नरेंद्र मेहतांनी वचननाम्यात अनेक आश्वासनं दिली होती. प्रबळ इच्छाशक्ती आणि शासकीय धोरण वा निधीअभावी बरीच आश्वासनं अपूर्ण राहिली. सत्ता असूनही पालिकेच्या जोशी ( टेंबा ) रुग्णालयाला जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा व ट्रॉमा सेंटर सुरू करण्याचे सोडाच, पण अत्यावश्यक असे आॅपरेशन थिएटर, आयसीयू, एनआयसीयूदेखील सुरू करता आले नाही. त्यामुळे काही रुग्णांना प्राण गमवावे लागले.

आमदार : नरेंद्र मेहता, भाजप
मतदारसंघ : मीरा-भाईंदर

टॉप 5 वचनं

• २४ तास पाणी व नवीन नळजोडण्या
• खड्डेमुक्त सिमेंट रस्ते
• ट्रॉमा सेंटर सुरू करणे
• स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय
• जुन्या इमारतींसाठी वाढीव चटईक्षेत्र

त्यांना काय वाटतं?
मतदारसंघासाठी सर्वात जास्त निधी मिळवणाऱ्या राज्यातील १० आमदारांमध्ये मी एक असेन. आमदार निधीसोबतच ५० कोटींचा विशेष निधी आणला. ७५ दशलक्ष पाणीयोजना व एकात्मिक नाले विकास योजनेत पालिकेला ९० कोटींचे अनुदान मिळवून दिले. सिमेंट रस्त्यांसाठी १०० कोटींचे कर्ज मंजूर करून दिले. आश्वासने तर पाळलीच, उलट जास्त कामं केली. एमएमआरडीएचा निधी शहराला मीच पहिल्यांदा मिळवून दिला. - नरेंद्र मेहता, आमदार

वचनांचं काय झालं?

• २४ तास पाणी नाही; पण सुधारणा
• रस्ते खड्डेमय, काही सिमेंट रस्ते झाले
• ट्रॉमा सेंटर अद्यापही नाही
• संयुक्त पोलीस आयुक्तालयाची घोषणा
• चटईक्षेत्राअभावी पुनर्विकास रखडला

अवास्तव करवाढ
मुर्धा, राई, मोर्वा, डोंगरी, चौक व उत्तनवासीयांसाठी घरदुरुस्ती परवानगीची प्रक्रिया सुलभ नाही. जुन्या घराच्या दुरुस्तीसाठी परवानग्या मिळत नाहीत. बेकायदा बांधकामेही होत आहेत. या गावांमध्ये भूमिगत गटारयोजना नसताना मलप्रवाह सुविधा लाभकर वसूल केला जातो. अवास्तव करवाढही लादली आहे. - दुष्यंत भोईर

स्टेडियमचा थांगपत्ता नसला तरी, तत्कालिन खासदार संजीव नाईक व पालिका यांच्या माध्यमातून क्रीडा संकुल सुरु झाले. पण सामान्य नागरिक व मुलं अवास्तव शुल्कामुळे या सुविधेपासून वंचित आहेत. - सूनिल गायकवाड

का सुटले नाहीत प्रश्न?
मीरा-भाईंदर मार्गावर सात उड्डाणपूल बांधणार होते. प्रत्यक्षात एकही झाला नाही. मेट्रोच्या खाली पूल बांधणार असल्याचं सांगितलं जातंय, पण कामाला सुरुवात नाही. मीरा रोड पूर्व-पश्चिम जोडणारा उड्डाणपूल अधांतरीच आहे. झोपडपट्टीवासीयांना नळजोडणी नाही. मोफत उपचार नाही. शौचालयं अस्वच्छ आणि तीही नाममात्रच आहेत. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जास्तीचे चटईक्षेत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे इमारतींचा पुनर्विकास रखडला. असंख्य कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत.

पाच वर्षांत काय केलं?
आमदारकीपेक्षा मेहतांनी महापालिकेतच जास्त लक्ष दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांशी जवळीक असल्याने त्यांनी विकासकामांसाठी पाठपुरावा केला, निधी आणला, ही वस्तुस्थिती आहे. एमएमआरडीएने कधी नव्हे ती विकासकामं हाती घेतली. मुख्यमंत्र्यांना अनेकवेळा शहरात आणले. पण, त्याचबरोबर व्यक्तिगत लाभाचे आणि अन्य काहींच्या लाभाचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. मनमानी, विविध प्रकरणं व कारणांनी वादग्रस्त ठरलेले मेहता टीका, आरोपांचेदेखील धनी ठरले.

200 पेक्षा जास्त मर्सिडिज, व्होल्वोसारख्या लक्झरी बस परिवहनसेवेसाठी आणण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, आज जेमतेम ३५ खटारा झालेल्या बस सुरू आहेत. शहरासाठी स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय सुरू होऊ शकले नाही. मीरा-भार्इंदरसाठी न्यायालयाची मंजुरी आधीच मिळाली होती, पण काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मीरा-भार्इंदरला तालुका घोषित करून तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. अपर तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्यात मेहतांना यश आले आहे. फेरीवालामुक्त पदपथ तसेच मोकळे रस्ते देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात फेरीवाले व वाहतूककोंडी वाढून जाच वाढला.

मतदारसंघाला काय हवं?

• समान व पुरेसा पाणीपुरवठा
• मोकळे रस्ते व पदपथ
• मुबलक पार्किंग व वाहतूककोंडीतून मुक्ती
• माफक व चांगल्या शैक्षणिक संस्था
• चांगली व माफक वैद्यकीय रुग्णालयं