भिवंडीत आरोग्य नव्हे, तर अनारोग्य केंद्रे!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2017 06:34 AM2017-08-07T06:34:23+5:302017-08-07T06:34:23+5:30
विकासकामांमधून आपला खिसा कसा भरेल, याचा विचार नेहमी नगरसेवक आणि अधिकारी करत असतात. आपल्या शहरात आरोग्य केंद्रे आहेत किंवा त्यांची परिस्थिती काय आहे, याची कल्पनाही अनेक नगरसेवकांना नसेल. भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यावरच या आरोग्य केंद्रांची आठवण होईल.
विकासकामांमधून आपला खिसा कसा भरेल, याचा विचार नेहमी नगरसेवक आणि अधिकारी करत असतात. आपल्या शहरात आरोग्य केंद्रे आहेत किंवा त्यांची परिस्थिती काय आहे, याची कल्पनाही अनेक नगरसेवकांना नसेल. भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यावरच या आरोग्य केंद्रांची आठवण होईल. तोपर्यंत ती अशीच दुर्लक्षित राहणार, हे निश्चित.
शहरातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहावे, याची जबाबदारी ही तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर अर्थात पालिकेवर असते. मुळात शहर स्वच्छ ठेवले, तर आरोग्याचे प्रश्न फारसे निर्माण होत नाहीत. पण, भिवंडी शहरात जागोजागी कचºयाचे ढीग साचत असल्याने येथील नागरिकांना कायम दुर्गंधीशी सामना करावा लागतो. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न येथे कायमच गंभीर झालेला आहे.
ज्या वेळेस येथील रुग्ण पालिकेच्या आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी जातात, तेव्हा तेथील परिस्थिती पाहून आपण आजारी का पडलो, असा प्रश्न ते स्वत:ला विचारतात. इतकी दुरवस्था या नागरी आरोग्य केंद्रांची झालेली आहे. ही केंद्रेच सलाइनवर असल्याने रुग्णांच्या छातीत धडकीच भरते. परिणामी, रुग्ण राज्य सरकारच्या इंदिरा गांधी किंवा खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी जातात. खासगी रुग्णालयात महागडे उपचार परवडत नसतानाही नाइलाजास्तव गरीब, सामान्य रुग्णांना तेथे जावे लागते.
बहुतांश केंद्रांची दुरवस्था झालेली आहे. धोकादायक, मोडकळीस आलेल्या इमारतीत ही केंदे्र कशीबशी तग धरून आहेत. डॉक्टर, कर्मचाºयांचा अभाव असल्याने आहे त्यांच्यावर कामाचा ताण पडतो. भिंती, जिने तुटलेले आहेत. या केंद्रांची ठरावीक वेळ असल्याने सायंकाळनंतर ती बंद होतात. कुठल्याही केंद्रात सुरक्षारक्षक नसल्याने उद्या त्या ठिकाणी चोरी झाली, तर जबाबदार कोण, हा खरा प्रश्न आहे. सगळ्यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे पालिका प्रशासन आणि नगरसेवकांचे येथे दुर्लक्ष झाले आहे.
महापालिका क्षेत्रात सरकारच्या एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत (आरसीएच) २०१२ मध्ये नदीनाका, नवी वस्ती, ईदगाह रोड, पद्मानगर व अंजूरफाटा अशा पाच ठिकाणी नागरी आरोग्य केंदे्र सुरू झाली. परंतु, ५० हजारांच्या लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे सरकारचे निकष असल्याने जनगणनेनुसार पालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या ७ लाख असल्याने त्या अनुषंगाने सरकारने १५ आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी दिली. मात्र, ती सुरू करताना आहे त्या केंद्रांच्या परिसरात सुरू केली. नव्याने सुरू झालेल्या केंद्रांनाही जुन्याच केंद्रांची नावे दिल्यामुळे नागरिक आणि रुग्णांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. पण, तो दूर करण्याचा प्रयत्नही झालेला नाही. त्यामुळे हे केंद्र आपल्या परिसरासाठी की अन्य भागातील नागरिकांसाठी आहे, हे स्पष्ट न झाल्याने या नागरी आरोग्य केंद्राकडे अनेकांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आजही दिसून येते.
नवीन असो वा जुन्या केंद्रांचे फलकही दर्शनी किंवा रहदारीच्या मार्गावर लावलेले नाहीत. यामुळे आरोग्य केंद्रांची माहितीही नागरिकांना कळत नाही. दरवर्षी कोट्यवधींची तरतूद केली जात असतानाही वैद्यकीय आरोग्य केंद्राला साधे फलकही लावलेले नाहीत, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. नगरसेवक आणि त्यांचे कुटुंब खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी जात असल्याने मागील पाच वर्षांत बºयाच नगरसेवकांनी या आरोग्य केंद्रांना भेटही दिलेली नाही.
पालिकेचे स्वत:चे रुग्णालय नाही. राज्य सरकारचे इंदिरा गांधी उपजिल्हा रुग्णालय आहे. असे असताना इतक्या मोठ्या रुग्णालयाजवळ नदीनाका नागरी आरोग्य केंद्र सुरू करण्यात आले. त्यामुळे रुग्णांची संख्या नेहमी रोडावलेली असते. वास्तविक, इंदिरा गांधी रुग्णालय सरकारच्या ताब्यात देताना महापालिकेने रुग्णालयाजवळच्या इमारती सरकारला हस्तांतरित केल्या आहेत. असे असताना पालिकेच्या आरोग्य विभागाने नदीनाका हे केंद्र दुसरीकडे न हलवता ते इंदिरा गांधी रुग्णालयाजवळ ठेवले आहे. त्यावर कहर म्हणजे गेल्या वर्षी या केंद्रासाठी पालिकेच्या बांधकाम विभागाने लाखो रुपये खर्च करून या केंद्रामध्ये लाद्या व रंग लावून अद्ययावत केले आहे. एकीकडे पालिकेकडे पैसे नाही, असे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे प्रशासनाने हा खर्च करून निधीचा अपव्यय केला आहे. ही केंद्रे अद्ययावत करताना केंद्राला कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करण्याची सोय केलेली नाही. पाणी नसल्याने येथे काम करणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांची गैरसोय होत आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून ते नैसर्गिक विधीसाठी त्यांना इंदिरा गांधी रुग्णालय गाठावे लागते.
ईदगाह रोड सेंटर हे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बीजीपी दवाखान्यामागे पडक्या खोलीत सुरू आहे. मध्यवर्ती भागातील बीजीपी दवाखाना गेल्या १३३ वर्षांपासून सुरू आहे. त्याच दवाखान्याशेजारी हे केंद्र सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे रुग्ण दोन्ही ठिकाणी जातात. बीजीपी दवाखाना आहे त्याच जागी सुरू ठेवला असताना येथील केंद्र अन्य गरजेच्या ठिकाणी स्थलांतरित करता आले असते. मात्र, असा विचार करण्यास वैद्यकीय अधिकारी तयार नाही. ईदगाह रोड केंद्राच्या खोलीतील वातावरण कोंदट असून ही इमारत दगडी असली, तरी बांधकाम मोडकळीस आले आहे. ते कधीही कोसळू शकते, अशा परिस्थितीत आहे. या नागरी आरोग्य केंद्रात जाण्यासाठी चांगला रस्ता नाही. असे असताना गर्भवती व प्रसूतीनंतरच्या महिला जीव मुठीत घेऊन अशा केंद्रात उपचारासाठी येतात, हे वास्तव आहे.
बीजीपी दवाखाना झाला इतिहासजमा
महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे बीजीपी दवाखान्याची दुरवस्था झाली आहे. दुरवस्थेमुळे आज हे रूग्णालय इतिहास जमा झाले आहे.ज्या दवाखान्यात १९७०, १९८४ च्या जातीय दंगलीतील जखमी तसेच कत्तलखान्यातील जखमींवर उपचार केले जात होत. अशा या बीजीपी दवाखान्याचे आता केवळ अवशेष उरले आहेत.
शहरात हातमाग सुरू असताना बाहेरून आलेल्या कापड वीणकरांना उपचार मिळावेत म्हणून शहरातील मध्यवर्ती भागात प्रभूआळी -मंडई येथे १८८४ मध्ये मुंबईचे उद्योजक दिनशॉव माणणोकजी पेटीट यांनी आपल्या मुलीच्या स्मृतीप्रित्यर्थ बाई गुलाबबाई पेटीट दवाखाना सुरू केला. तर या दवाखान्यात सूतिकागृह सुरू करण्यासाठी शहरातील उद्योगपती हाजी अब्दुल समद हाजी लाल मोहम्मद मोमीन यांनी स्वखर्चाने पहिला मजला बांधला.
स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या सरकारच्या काळात शहरातील वीणकरांना नियमित वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी हा दवाखाना सरकारने ताब्यात घेऊन तेथे वैद्यकीय अधिकारी
व निष्णात डॉक्टरांची नेमणूक केली.