रुग्णालये नव्हे, ही तर दलालीची केंद्रेच

कोरोनामुळे अनेकांची चांदी : रुग्णसेवेपेक्षा बक्कळ कमिशन मिळवणे हाच डॉक्टरांचा उद्देश, कायद्यातील पळवाटांचा आधार

- मुरलीधर भवार

डॉक्टर नसताना रुग्णालय चालविणाऱ्यांची झाडाझडती

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत एका रुग्णावर उपचार करणारी रुग्णालयातील व्यक्ती ही डॉक्टरच नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड होताच, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने कोविड रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांची झाडाझडती सुरू केली आहे. त्यांच्याकडून रुग्णालयात उपचार करणारे डॉक्टर व पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची माहिती मागितली आहे. त्यामुळे खाजगी रुग्णालयांची झोप उडाली आहे.

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर येथे राहणारे शेखर बंगेरा हे आजारी पडले. त्यांनी कोविड टेस्ट केली असता ती पॉझिटिव्ह आली. त्यांना महापालिकेच्या कोविड रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. त्यानंतर त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला. मात्र, त्यांच्या फुफ्फुसाला त्रास होत असल्याने त्यांना कल्याणच्या साईलीला या खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या रुग्णालयाने रुग्णाच्या नातेवाइकांना विश्वासात न घेता कल्याण पूर्वेतील माऊली मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल केले. बंगेरांवर उपचार सुरू असताना त्यांची प्रकृती गंभीर झाल्यावर त्यांच्या नातेवाइकांना कळले की, उपचार करणारी अमित साहू नावाची व्यक्ती ही मुळात डॉक्टरच नाही. पोलिसांनी या प्रकरणी हात वर करत महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे बोट दाखविले. रुग्णाच्या नातेवाइकांनी पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेकडे धाव घेतली. तेव्हा महापालिकेचा आरोग्य विभाग जागा झाला. त्यांनी साईलीला व माऊली रुग्णालयांकडे साहू हा डॉक्टर असल्याचा पुरावा मागितला. तो पुरावा दोन्ही रुग्णालयांना देता आला नाही. साहूनेही हात वर करत तो डॉक्टर नसून केवळ रुग्णालये चालवतो, असा खुलासा केला. यानंतर, साईलीला रुग्णालयाचा परवाना महापालिकेने रद्द केला. माऊली रुग्णालयाची नोंदणी संपुष्टात आलेली असताना त्यात उपचार केले जात होते, ही आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. याप्रकरणी मनसेने प्रशासनाला धारेवर धरले. रुग्णांच्या जीवाशी खेळले जात असल्याचा आरोप केला. दरम्यान, बंगेरा यांचा उपचार घेत असताना अन्य खाजगी रुग्णालयात मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाला जाग आली. यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले.

या सगळ्या प्रकरणानंतर महापालिकेने सर्व खाजगी कोविड रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टर, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, नर्स यांची माहिती मागविली आहे. मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अश्विनी पाटील यांनी सर्व खाजगी रुग्णालयांकडून डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफची माहिती मागवली आहे. त्याचबरोबर डायलिसीस केल्या जाणाºया कोविड रुग्णालयांतील नेफ्रोलॉजिस्टचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. २२ सप्टेंबरला हे पत्र खाजगी रुग्णालयांना पाठविले आहे. त्यामुळे सर्व रुग्णालयांची एकत्रित माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही. बंगेरा यांच्या मृत्यू प्रकरणानंतर प्रशासनाला हे शहाणपण सुचले आहे.

‘त्या’ खासगी रुग्णालयांचीही माहिती मागवावी
महापालिकेने ३५ खाजगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालयाची परवानगी दिली होती. त्यापैकी तीन रुग्णालयांचा कोविड परवाना रद्द केला आहे. खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची लूट केली जात आहे. त्यासंदर्भात अनेक रुग्णांनी प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. आतापर्यंत खाजगी कोविड रुग्णालयांनी रुग्णांकडून ७५ लाख रुपये जास्तीचे बिल वसूल केले आहे. त्यापैकी ४० लाखांपर्यंतची रक्कम महापालिकेने रुग्णालयांकडून वसूल करून ती संबंधित रुग्णांना परत केली, अशी माहिती वित्त व लेखा अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी दिली आहे. महापालिका हद्दीत खाजगी ३२ कोविड रुग्णालये आहेत. ही रुग्णालये वगळून शहरात जवळपास ४५० खाजगी रुग्णालये आहेत. महापालिकेने केवळ कोविड रुग्णालयांची झाडाझडती न घेता खाजगी रुग्णालयांचाही धांडोळा घ्यावा. त्यांच्याकडूनही माहिती मागविण्यात यावी. यातून या खाजगी रुग्णालयांतीलही अनियमितता उघड होऊ शकते.

जाणकारांच्या मते, नर्सिंग नोंदणी कायद्यात असे कुठेही म्हटलेले नाही की, डॉक्टर नसलेल्या व्यक्तीला रुग्णालय चालविण्यास देता येत नाही. त्यामुळे अनेक डॉक्टरांनी रुग्णालयांची नोंदणी स्वत:च्या नावावर केलेली असली, तरी रुग्णालये चालविणारी दुसरी व्यक्ती आहे. रुग्णालये चालविणारे डॉक्टर नाहीत. अनेक बडी रुग्णालये ही ट्रस्टच्या नावे नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे डॉक्टर असणे अथवा नसणे, याचा नोंदणीशी संबंध नाही. मात्र, रुग्णालयांत गैरप्रकार आढळून आल्यास व त्याचा फटका रुग्णास बसला, तर त्याची नोंदणी महापालिका रद्द करू शकते.

उपचार घेताना रुग्ण दगावला, त्याची प्रकृती खालावल्यास, डॉक्टर नसताना उपचार केल्यास अथवा रुग्णालय चालविणाºयांच्या विरोधात तक्रारप्रकरणी पोलीस ज्यांच्याविरोधात रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाइकांची तक्रार आहे, त्यांच्याविरोधात थेट गुन्हा दाखल करू शकत नाही. त्यासंबंधित कागदपत्रे गोळा करून त्यात सद्य:स्थितीदर्शक अहवाल जिल्हा वैद्यकीय तज्ज्ञ समिती व जे.जे. रुग्णालयातील तज्ज्ञ समितीकडे पाठविला जातो. या समितीने संबंधित तक्रार ज्यांच्याविरोधात तक्रार आहे, त्यांनी उपचारात हलगर्जीपणा केल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाला, असे दोषारोप ठेवले तर पोलीस संबंधित डॉक्टर, रुग्णालय व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल करू शकतात. त्यामुळे मोठी प्रक्रिया पार करून गुन्हा दाखल होण्यास वर्षाचा कालावधी वाया जातो.

उपचारादरम्यान हलगर्जीपणा झाला आहे. तसेच रुग्णावरील उपचारापोटी रुग्णालयाने जास्तीचे बिल आकारले आहे, तर रुग्ण अथवा त्याचे नातेवाईक ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतात. त्यांच्याकडून जास्तीचे बिल आकारल्याचे सिद्ध झाल्यावर दिलेल्या आदेशापश्चात संबंधित रुग्णालयाकडून जास्तीच्या बिलाची रक्कम रुग्णास परत मिळू शकते.