मतदारयादीत तुमचे नाव नाही? मग कदाचित तुम्ही मयत असाल!

मोदी सरकारने निवडणूक आयोगच वेठीला धरलेला असतानाही त्याच आयोगाच्या विनंतीला मान देत आपले

डोंबिवली : नवकथाकार पु. भा. भावे यांच्या नावाने बांधलेल्या सभागृहातील निवडणूक कार्यालय. डोंबिवलीच्या विधानसभा मतदारसंघाचे कामकाज पाहणारे. रणरणत्या दुपारची वेळ. मोदी सरकारने निवडणूक आयोगच वेठीला धरलेला असतानाही त्याच आयोगाच्या विनंतीला मान देत आपले नाव-फोटो मतदारयादीत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी आलेले मतदार.
मतदारयाद्या दुरूस्त करण्याचे काम सुरू असल्याने, निवडणूक आयोग आॅनलाइन झाल्याने; आधार आणि पॅन कार्ड हे पुरावे सोबत असल्याने आपले काम चुटकीसरशी होईल या भावनेने काही व्यक्ती स्वत:हून त्या कार्यालयात पोचतात. कार्यालयाच्या दाराशी कशाकशाच्या चौकशा करू नयेत, याच्या सूचनांचे फलक. पण मतदारयादीत नाव नोंदवण्यासाठी, वगळण्यासाठी, नावातील बदलासाठी, पदवीधर मतदारांच्या नोंदणासाठी काय करावे लागेल याची ओळही नाही!
तेथे वेगवेगळ््या कामासाठी ये-जा करणाऱ्या व्यक्तींची वर्दळ. आत शिरल्याशिरल्या डावीकडे तीन कर्मचारी बसलेल्या. चौथ्या कडक इस्त्रीत त्यांच्यावर देखरेख करणाºया. तोंडावरची रेषही न हलवता, शरीराला तोशीस पडू न देता आणि अंगावरची सुस्तीही न घालवता त्या गुजराती हेल काढत ‘काय काम आहे,’ असे विचारतात. यादीत नावे टाकायची होती... मतदारांची अजिजीने केलेली विनंती.
‘अ‍ॅपवर जा. नाव शोधा. त्याचा नंबर सांगा... मग पाहू,’ महिला मंडळाचे उत्तर.
‘अ‍ॅपचा पत्ता?’ असे विचारताच तोंडाने पत्ता न सांगता दरवाजाशेजारच्या भिंतीकडे बोट दाखवून ‘तो तिथे आहे’ एवढेच उत्तर.
‘मॅडम नेट मिळत नाहीए. आम्ही ग्रामीण भागातून आलोय. मतदारयादी द्या. आम्ही शोधतो...’ मतदारांचे उत्तर. शेजारच्याच रॅवर याद्यांचे ढीग ठेवलेले. शिवाय ‘यादी काळजीपूर्वक हाताळा’ ही सूचनाही लिहून ठेवलेली.
‘अख्खी यादी पाहाणार का? एवढ्या यादीत कोण शोधणार? आपला नंबर आणायला हवा,’ असे सांगत यादी हाती देण्यास मंडळाचा नकार.
त्यामुळे दाराबाहेर जाऊन अ‍ॅप सुरू करत त्या मतदारांची यादीत नाव शोधण्याची धडपड. कधी जिल्ह्यानुसार, तर कधी मतदारसंघानुसार प्रयत्न. तेही अपयशी ठरल्याने पुन्हा रणरणत्या उन्हातून ते कार्यालयात. तेथे मुबलक गारवा आणि शुकशुकाट. मॅडम ‘यादीत नाव मिळत नाहीए.’
‘इंग्रजीत मिळत नसेल, तर मराठीत नाव टाकून पाहा. पूर्ण नावाने सापडत नसेल, तर इनिशियल टाकून पाहा...’ पुन्हा निवांत खुर्चीतील आवाज.
नव्याने खटपट. पुन्हा अपयश. ‘मॅडम नाही मिळत...’ कंटाळलेले मतदार पुन्हा तीन खुर्च्यांकडे.
मग खुर्चीत थोडी हालचाल. कपाटांपलिकडे टर्मिनलशी खटपट करणाºया पाचव्या मॅडमना आवाज. ‘जरा नावे शोधता येतील का?’
ऐन दुपारी काम पडल्याने त्या मॅडम नाराज झालेल्या. नाव विचारून त्यांची काही काळ टर्मिनलशी खटखट. ‘यादीत नाव नाही. व्यक्ती मयत असेल,’ असे उत्तर. ‘मॅडम आमची नावे शोधतोय. मयत कसे असू! आता काय हयातीचा दाखला मागताय की काय?’ त्यावर मात्र पाचही खुर्च्यांत खसखस.
त्यानंतर मात्र नाईलाज झाल्याने एरिया, रस्ता, इमारतीचे नाव विचारून हाती एकदाची यादी पडते. त्यातही नाव नसल्याचे लक्षात आल्यावर ‘चुकून नाव उडाले असेल. घरी शिक्षक येतात ना, मतदारयाद्या चेक करायला. त्यांनी चुकीची माहिती दिली असेल. त्यामुळे तुमचे नाव यादीत नसेल,’ असा खुलासा मॅडम करतात. पण पालिकेच्या निवडणुकीला मतदान केले होते... मतदारांचा खुलासा. ‘त्यांची यादी वेगळी. आमची वेगळी,’ मॅडमचे म्हणणे. ‘पण सगळ््या याद्या एकत्र केल्या होत्या ना?’ मतदारांचा सवाल. ‘आमचा संबंध विधानसभा, लोकसभेशी,’ मॅडम आपल्या भूमिकेवर ठाम. अखेर कंटाळून चर्चेअंती तोडगा निघतो, नव्याने यादीत नाव समाविष्ट करण्याचा अर्ज भरण्याचा. त्यासाठी अर्ज दिला जातो. ‘त्याला फोटो, पॅन पाहिजे. आधारकार्ड पाहिजे आणि पत्त्याच्या पुराव्यासाठी लाईटबिल किंवा बँक अकाऊंटची झेरॉक्स पाहिजे,’ असे मॅडम सांगतात. ‘पण मॅडम आधारवर पत्ता असतोच ना?’ मतदारांची शंका. ‘तो चालत नाही,’ मॅडमची भाषा निर्वाणीची. ‘आता मॅडम पुन्हा घरी जाऊन कुठून आणू,’ मतदार त्रासलेले. ‘मग उद्या या,’ मॅडमचा सल्ला. या ग्रूपमधला एक पदवीधर मतदारसंघासाठी नाव नोंदवायला आलेला. त्याला दोन फॉर्म दिले जातात. एक आमच्या रेकॉर्डसाठी. दुसरा निरंतरच्या रेकॉर्डसाठी! त्यातही झेरॉक्स सेल्फ अ‍ॅटेस्टेड करण्याचा सरकारचा नियम असला, तरी तो या कार्यालयात लागू नसल्याचे मत तीन मॅडमच्या चर्चेअंती पडते. त्यासाठी पुन्हा चौथ्या मॅडमचा सल्ला घेतला जातो. हा सारा संवाद गुजरातीत होतो. तुम्ही गॅझेटेड आॅफिसरची सही आणा, असा निष्कर्ष काढून मॅडम निवांत होतात.

‘कुठून कार्यालयात आलो’ : नावे वगळली जाण्यापासून अनेक कामे खोळंबलेल्या बºयाच व्यक्ती तेथे अशाच रेंगाळताना दिसतात. कुठून या कार्यालयात आलो, असा भाव त्यांच्या चेहºयावर. त्यापेक्षा राजकीय पक्षाचे, नगरसेवकाचे कार्यालय गाठले तर तेथे फॉर्मही मिळतो. एकाचवेळी साºया कागदपत्रांची माहिती दिली जाते. शिवाय सही-शिक्क्याची सोयही होते, ही त्यांची प्रातिनिधिक भावना. अशीच कस्पटासमान वागणूक द्यायची असेल, तर कशाला मतदारांना यादीत नाव टाकण्याचे आवाहन करता? हा त्यांच उद्विग्न सवाल. एवढे करूनही यादीत नावे नसण्याचा घोळ मतदानाच्या दिवशी पाहायला मिळणारच, ही या मतदारांची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आणि निवडणूक कार्यालयाच्या कारभारावर पुरेसा प्रकाश टाकणारी होती.

मुले सायबर कॅफेतून बँक अकाऊंटची प्रिंट काढतात. अन्य झेरॉक्स काढतात. शहरात सर्वत्र रूपयात झेरॉक्स मिळत असली, तरी या कार्यालयाजवळची झेरॉक्स दोन रूपयांना आणि प्रिंटही दहा रूपयांवर. मग गॅझेटेड आॅफिसरची शोधाशोध. सारा भूर्दंड सोसून कागदपत्रे तयार केली जातात.कागदावर एक सही नसल्याने अर्ज रिजेक्ट होतो. ‘उद्या या’ असा सल्ला देत मॅडम मुलांना पिटाळतात. ‘मॅडम थांबा, आम्ही सही आणतो,’ अशी विनंती मुले करतात. पण मॅडम वेळेबाबत ठाम. ‘आम्ही दुपारी चारनंतर फॉर्म स्वीकारत नाही,’ हा कुठेही न लिहिलेला नियम त्या दाखवतात. अखेर उच्चासनावरील अधिकाºयांकडे प्रकरण जाते. ओरिजनल दाखवा, असे सांगत ते कागदपत्रे पाहून स्वत:च सही करत प्रश्न चुटकीसरशी सोडवतात.पोचपावती मिळेल, असे वाटताना मॅडम अधिकाºयांनी भरण्याच्या कॉलमवर बोट ठेवून ती माहितीही मुलांकडून भरून घेतात आणि शिक्का-सहीनिशी सुटका होते.