कंत्राटदाराची केडीएमटीला नोटीस

‘नकटीच्या लग्नाला सतराशेसाठ विघ्ने’ ही म्हण कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन विभागाला तंतोतंत लागू होत आहे. एकीकडे दुरवस्थेच्या गर्तेत सापडलेल्या

- प्रशांत माने, कल्याण
‘नकटीच्या लग्नाला सतराशेसाठ विघ्ने’ ही म्हण कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन विभागाला तंतोतंत लागू होत आहे. एकीकडे दुरवस्थेच्या गर्तेत सापडलेल्या केडीएमटीच्या आगारांचा कायापालट करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीत हिरवा कंदील दाखवला असताना दुसरीकडे एक कोटी ७९ लाखांचे बिल थकल्याने देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राट असणाऱ्या कंपनीने केडीएमसीला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या कंपनीने दिल्ली न्यायालयात धाव घेतली आहे. महापालिकेने या नोटिशीला उत्तर दिले आहे. कंत्राटदार आणि आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्यात यासंदर्भात बैठका सुरू आहेत. त्यात काय तोडगा निघतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
सध्या केडीएमटी सर्वस्वी महापालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून आहे. २०१४ च्या सरकारी आदेशानुसार ज्या परिवहन संस्थेच्या संचालनात जी तूट होते, ती संबंधित महापालिकेने भरून काढली पाहिजे, असा नियम आहे. परंतु, महापालिकेचीच आर्थिक स्थिती फारशी आलबेल नसल्याने आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार, अशी चित्रे नेहमीच पाहायला मिळतात. केडीएमटीचे उत्पन्न एक कोटी ९० लाख रुपये इतके आहे; परंतु, यातील एक कोटी ६० लाख रुपये केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत आहेत. महापालिकेकडे दरमहिन्याला वेतनासाठी साकडे घालावे लागते. मात्र, अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने वेतनाची दरमहिन्यात रखडपट्टी होते. त्यातच डिझेल खरेदीवर एक कोटी २० लाख, देखभाल-दुरुस्तीवर ३० लाख, इंधनखरेदीवर १० लाख असा महिन्याला खर्च होत आहे. उपक्रमाचे उत्पन्न आणि खर्च यात प्रचंड तफावत आहे. त्याचा फटका उपक्रमाला बसत असल्याने आर्थिकस्थिती पुरती डबघाईला आल्याचे चित्र आहे.
सध्या कोटींची देयके थकीत आहेत. देखभाल-दुरुस्ती, सुटेभाग देणाऱ्या कंत्राटदाराचे देयकही देऊ शकलेले नाहीत. दिल्लीतील ‘शामा अ‍ॅण्ड शामा’ कंपनीला २०१४ पासून देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राट दिले आहे. सध्या कंपनीचे एक कोटी ७९ लाखांचे बिल थकीत आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही केडीएमटीने त्यांचे थकीत बिल न दिल्याने कंपनीने दिल्लीतील न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात केडीएमसीला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे थकीत बिलामुळे काही दिवसांपासून कंत्राटदाराने देखभाल-दुरुस्तीचे काम करणे बंद केले होते. दरम्यान, आयुक्तांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर काम सुरू केल्याची सूत्रांनी सांगितले.

थकीत बिल अदा
कसे करायचे?
केडीएमटीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी महापालिका प्रशासन दरमहिन्याला एक कोटीचे अनुदान देते. त्यातील काही रक्कम ही कंत्राटदाराचे थकीत बिल देण्यासाठी वापरावी, असा निर्णय मध्यंतरी झाला होता. परंतु, जे अनुदान मिळते ते कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही पुरत नाही. त्यामुळे बिल अदा कसे करायचे, असा प्रश्न केडीएमटीला पडला आहे.

कायदेशीर नोटिशीला उत्तर
कंत्राटदाराच्या नोटिशीला केडीएमटीने उत्तर दिले आहे. काम सुरू करण्यासंदर्भात आयुक्तांबरोबर बैठक होत आहे. सध्या देखभाल दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. बिल लवकरच अदा केले जाईल, असे कंत्राटदाराला स्पष्ट केल्याचे केडीएमटीचे व्यवस्थापक देविदास टेकाळे यांनी सांगितले.

कंत्राटदाराचे काम असमाधानकारक
देखभाल-दुरुस्ती करणाऱ्या कंत्राटदाराचे काम असमाधानकारक असल्याबाबत आयुक्तांकडे परिवहन समितीने तक्रारी केल्याची माहिती सभापती भाऊसाहेब चौधरी यांनी दिली.
कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली असलीतरी आयुक्तांबरोबर चर्चा सुरू आहे. काम समाधानकारक नसल्याने त्याचे बिल थकीत आहे, असे चौधरी यांचे म्हणणे आहे.
कंत्रादाराचे देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने रस्त्यात गाड्या बंद पडत आहेत, ब्रेकडाउन होत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.