सर्वेक्षण सुरू, उल्हासनगरातील ५०५ इमारतींना स्ट्रक्चर ऑडिटच्या नोटिसा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 8, 2021 11:31 PM2021-06-08T23:31:48+5:302021-06-08T23:32:37+5:30
महापालिकेने सन १९९२ ते ९८ दरम्यान उभ्या राहिलेल्या इमारतीचे सर्वेक्षण प्रभाग समिती निहाय पथकाने केल्यावर ५०५ इमारतीची यादी तयार करण्यात आली. त्यांना स्ट्रॅक्टर ऑडिटच्या नोटिसा देण्यात आल्या, मात्र त्यांच्या पुनर्बांधणीचे काय? असा प्रश्न सर्वस्तरातून विचारला जात आहे.
सदानंद नाईक
उल्हासनगर : मोहिनी व साईशक्ती इमारतीच्या दुर्घटनेच्या पाश्वभूमीवर महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ५०५ इमारती असुरक्षित असल्याचे उघड झाले. त्यांना स्ट्रक्चर ऑडिट करण्याच्या नोटिसा बजावल्याची माहिती अतिरिक आयुक्त करुणा जुईकर यांनी दिली.
उल्हासनगरात गेल्या महिन्यात मोहिनी पॅलेस व साईशक्ती इमारतीचा स्लॅब पडून १२ जणांचा मृत्यू होऊन अनेकजण जखमी झाले. अश्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी सन १९९२ ते ९८ दरम्यानच्या इमारतीचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी प्रभाग समिती निहाय पथक स्थापन केले. पथकात उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी, बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता, मुकादम, कर्मचारी यांचा समावेश होता. पथकाने सर्वेक्षण केल्यानंतर तब्बल ५०५ इमारती असुरक्षित असल्याची यादी तयार केली. त्या इमारतींना स्ट्रॅक्टर ऑडिट करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्याने, नोटिसा देण्यात आलेल्या शेकडो इमारती मधील हजारो नागरिक भीतीच्या छायेखाली आहेत. महापालिकेने अश्या इमारतीचे स्ट्रॅक्टर ऑडिट करून इमारतीची दुरुस्ती सुचविण्याची विनंती करण्यात आली.
महापालिकेने सन १९९२ ते ९८ दरम्यान उभ्या राहिलेल्या इमारतीचे सर्वेक्षण प्रभाग समिती निहाय पथकाने केल्यावर ५०५ इमारतीची यादी तयार करण्यात आली. त्यांना स्ट्रॅक्टर ऑडिटच्या नोटिसा देण्यात आल्या, मात्र त्यांच्या पुनर्बांधणीचे काय? असा प्रश्न सर्वस्तरातून विचारला जात आहे. आमदार कुमार आयलानी यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे साकडे घालून, इमारतीच्या पुनर्बांधणी साठी सरसगट ४ चटई क्षेत्र देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली. स्लॅब पडून निष्पाप यांचे बळी जाण्यापूर्वी राज्य सरकार व महापालिकेने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे. एकूणच धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी झाल्यास हजारो नागरिकांना हक्काचे स्वतःचे घर मिळणार आहे. आजही सील व खाली केलेल्या इमारती मधील हजारो जण घराच्या प्रतीक्षेत असून महापालिकेने याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
इमारतीचे सर्वेक्षण सुरूच राहण्याचे संकेत
शहरातील धोकादायक व सन १९९२ ते ९८ दरम्यान बांधण्यात आलेल्या इमारतीचे सर्वेक्षण सुरूच ठेवण्याचे संकेत अतिरिक आयुक्त करुणा जुईकर यांनी दिला. तसेच स्ट्रॅक्टर ऑडिट मध्ये ज्या इमारती धोकादायक दाखवतील त्यावर नव्याने महापालिका निर्णय घेणार असल्याच्या त्या म्हणाल्या.