धोकादायक इमारतींना पुन्हा केडीएमसीने पाठवल्या नोटिसा; स्ट्रक्चरल ऑडिटची सूचना

मागील पाच वर्षांपासून क्लस्टर विकास योजनेचे गाजर दाखविले जात आहे. अनेक धोकादायक इमारतींचे मालक व भोगवटाधारक यांनी इमारतीची देखभाल, दुरुस्ती योग्य वेळेत केलेली नाही.

कल्याण : महाड येथील इमारत दुर्घटनेनंतर कल्याण-डोंबिवली मनपाने ४७१ धोकादायक इमारतींना ३० दिवसांत स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारत धोकादायक ठरल्यास आता पावसाच्या तसेच कोरोनाकाळात जायचे कुठे, असा संतप्त सवाल केला आहे.

मनपा हद्दीतील ४७१ धोकादायक इमारतींपैकी २८४ इमारती या धोकादायक, तर १८७ इमारती या अतिधोकादायक आहेत. अशा इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारतींचे मनपाच्या पॅनलवरील स्ट्रक्चरल आॅडिटरकडून आॅडिट करून घ्यावे. इमारतीमध्ये दोष असल्यास त्याची दुरुस्ती करावी. अन्यथा, इमारत रिक्त करावी, असे मनपाने नोटिशीत म्हटले आहे. डोंबिवलीतील दत्तनगरमधील दिलीप निवास ही धोकादायक इमारत असून, इमारतमालक अरुण भगत यांना मनपाने नोटीस बजावली आहे. मनपाने यापूर्वीही धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावल्या होत्या. दरम्यान, धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरू व मालकांकडे आता पैसा नाही. दुसरे घर खरेदीसाठी अथवा भाड्याने घेण्यासाठी भाडेकरूंकडे पैसा नाही. कोरोनामुळे आर्थिक संकटही ओढावल्याने हाती असलेला पैसाही संपला आहे, याकडे दत्तनगरमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते महेश साळके यांनी लक्ष वेधले आहे.

मागील पाच वर्षांपासून क्लस्टर विकास योजनेचे गाजर दाखविले जात आहे. अनेक धोकादायक इमारतींचे मालक व भोगवटाधारक यांनी इमारतीची देखभाल, दुरुस्ती योग्य वेळेत केलेली नाही. त्यामुळे संबंधित मालकांच्या विरोधात किमान २५ हजार रुपये दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, मनपाचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे, असे ते म्हणाले.

पुनर्विकासाबाबत मनपा गंभीर नाही; पुनर्वसनाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष
कल्याण : महाड इमारत दुर्घटनेनंतर केडीएमसी प्रशासनाने धोकादायक इमारतींना नोटिसा पाठवल्या आहेत. मात्र, काही वर्षांपूर्वी ठाकुर्ली येथील धोकादायक इमारती पडून नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, आजही मनपा धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एखादी घटना घडल्यावरच प्रशासनाला जाग येते. त्याआधी उपाययोजना केल्या जात नाहीत, अशी टीका जणकारांनी के ली आहे. दुसरीकडे केडीएमसीने शहरी गरिबांसाठी केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेतून सात हजार घरे बांधली आहेत. त्यापैकी तीन हजार घरे ही पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केली आहेत. मात्र, त्याची पुढील प्रक्रिया केलेली नाही. तर, दीड हजार घरांचे वाटप लाभार्थ्यांना केले आहे. उर्वरित घरांमध्ये धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे, या मागणीकडेही मनपाने वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. त्याचबरोबर नवी घरकुल योजनाही जाहीर केलेली नाही. त्यासाठी साधे सर्वेक्षणही केले जात नाही. या सगळ्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. याचा अर्थ धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव वाचवण्याचे कारण देत त्यांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष करण्यात महापालिका धन्यता मानते, अशी टीका दत्तनगर येथील कार्यकर्ते सुनील नायक यांनी
केली आहे.