आता एलईडी स्क्रिनवर नगरसेवकांची जाहिरातबाजी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 4, 2021 04:26 AM2021-07-04T04:26:36+5:302021-07-04T04:26:36+5:30
ठाणे : कोरोनामुळे ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीवर संक्रांत आली आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी प्रशासनाची तारेवरची कसरत सुरू ...
ठाणे : कोरोनामुळे ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीवर संक्रांत आली आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी प्रशासनाची तारेवरची कसरत सुरू आहे. असे असतानाही महापालिकेच्या माध्यमातून नगरसेवकांच्या हट्टापाई नगरसेवक आणि प्रभाग सुधारणा निधी दिला जाणार आहे. त्याचा अपव्यय कसा होतो, याचे उत्तम उदाहरण सध्या शहराच्या विविध भागांत दिसत आहे. कररूपी मिळणाऱ्या पैशांतून नगरसेवक आता शहरभर एलईडी स्क्रिन लावून त्यावर स्वत:चेच मार्केटिंग करताना दिसत आहेत.
यात काही ठिकाणी साधे फलक लावले आहेत, तर काही ठिकाणी त्याच फलकाच्या बाजूला एलईडी स्क्रिन लावून फलकावर असलेलेच मुद्दे त्यात नमूद केले आहेत. त्यातही यावर नगरसेवक निधीतून याचा खर्च करण्यात आल्याचेही लिहिले जात आहे. नगरसेवक हा पैसा स्वत:च्या खिशातून खर्च करीत नसून नागरिकांच्याच कररूपी पैशाची उधळपट्टी करण्यापेक्षा स्वत:च्या खर्चातून मोफत लस उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी ठाणेकरांनी सुरू केली आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या ७६ कोटीच शिल्लक आहेत, तर महापालिकेला मालमत्ता आणि इतर करातून ३०४ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. पालिकेला याच खर्चातून ८६१ कोटींची बिलेदेखील ठेकेदारांना द्यायची आहेत. त्यामुळे एवढ्याशा उत्पन्नात खर्चाचा ताळमेळ कसा बसवायचा, असा प्रश्न सतावत आहे; परंतु आता अवघ्या सहा ते सात महिन्यांवर निवडणुका येऊन ठेपल्याने प्रभागात काही तरी कामे करायला हवीत. त्याशिवाय नागरिक आपल्याला मतदान करणार नाहीत, म्हणूनच नगरसेवक निधी आणि प्रभाग सुधारणा निधी मिळावा म्हणून हट्टाला पेटले आहेत. पालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसताना हा हट्ट कशासाठी, असा सवाल सर्वसामान्य ठाणेकर करीत आहेत. असे असताना नगरसेवक निधीतून गटार, पाटवाटा, तसेच प्रभागात कोणती ठिकाणे कुठे आहेत, याची माहिती देणारे फलक लावले जात आहेत. याशिवाय खर्च कुठेही होताना दिसत नाही; परंतु त्यावरही नगरसेवक आपले मार्केटिंग करीत आहेत.
विशेष म्हणजे यासाठी वीजदेखील सार्वजनिक असून, भविष्यात ही स्क्रिन बंद पडल्यास ती दुरुस्त होणार नाही, याची खात्रीदेखील ठाणेकरांना आहे. यापूर्वीदेखील शहरात अशा प्रकारच्या स्क्रिन लागल्या होत्या; परंतु आज त्या भंगार झाल्या आहेत. या एका स्क्रिनसाठी ७० हजार ते दीड लाखापर्यंतचा खर्च केला जात आहे.