आता प्रभागातच कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा ठामपाचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2018 02:39 AM2018-03-18T02:39:34+5:302018-03-18T02:39:34+5:30
शहरात निर्माण होणा-या कच-याची त्याच परिसरात विकेंद्रित व शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याचे ठाणे महापालिकेने ठरवले आहे. त्यासाठी नौपाडा, उथळसर, कळवा, मुंब्रा, वागळे आणि लोकमान्यनगर व सावरकरनगर प्रभाग समितीमध्ये कंपोस्टिंग पीट्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सहा प्रभाग समित्यांमध्ये प्रत्येकी ५०० किलो क्षमतेचे हे पीट उभारले जाणार आहे.
ठाणे : शहरात निर्माण होणा-या कच-याची त्याच परिसरात विकेंद्रित व शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याचे ठाणे महापालिकेने ठरवले आहे. त्यासाठी नौपाडा, उथळसर, कळवा, मुंब्रा, वागळे आणि लोकमान्यनगर व सावरकरनगर प्रभाग समितीमध्ये कंपोस्टिंग पीट्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सहा प्रभाग समित्यांमध्ये प्रत्येकी ५०० किलो क्षमतेचे हे पीट उभारले जाणार आहे.
महापालिका हद्दीत आजघडीला ८०० मेट्रिक टन कचºयाची निर्मिती होत आहे. तो दिवा येथील डम्पिंगवर टाकला जात आहे. तसेच महापालिकेने मागील वर्षभरात कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यातील काही कार्यान्वित झाले असून काहींवर कार्यवाही सुरू आहे. याशिवाय, प्रत्येक सोसायटीने आपला कचरा मार्गी लावावा, यासाठीदेखील पालिकेने पावले उचलली आहेत. यापुढे जाऊन प्रत्येक प्रभाग समितीमधील निर्माण होणाºया कचºयाची त्याच ठिकाणी शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने पावले उचलली आहेत.
त्यासाठी वागळे आणि लोकमान्यनगर-सावरकरनगर प्रभाग समितीअंतर्गत यानुसार ५०० किलो क्षमतेचे १० पीट व एक टन क्षमतेचे १५ पीट असे एकूण २५ कंपोस्टिंग पीट्स उभारले जाणार आहेत. यासाठीची निविदा प्रक्रियादेखील अंतिम आली आहे. याकामी एकूण २३ लाख ६९ हजार ४८६ रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याच पद्धतीचे पीट्स कळवा, मुंब्रा प्रभाग समिती अंतर्गतदेखील उभारले जाणार असून त्यानुसार ५०० किलो क्षमतेचे नऊ पीट व एक टन क्षमतेचे १० पीट असे १९ पीट्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी १७ लाख नऊ हजार ६४२ रुपयांचा खर्च आहे.
प्रस्ताव महासभेपुढे
नौपाडा, उथळसर प्रभाग समितीमध्ये ५०० किलो क्षमतेचे १० पीट व एक टन क्षमतेचे १५ पीट असे एकूण २५ कंपोस्टिंग पीट्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी २३ लाख दोन हजार ३१० रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हे तीन प्रस्ताव येत्या २० मार्चच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवणार आहेत.