आता सरपंच किमान बारावी ?

सरपंच व पंचायतीतील विविध समित्यांच्या सदस्य पदासाठी किमान बारावी उत्तीर्ण ही पात्रता असावी असा कायदा करण्याचा आग्रह ग्रामविकास खात्याने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
विक्रमगड : सरपंच व पंचायतीतील विविध समित्यांच्या सदस्य पदासाठी किमान बारावी उत्तीर्ण ही पात्रता असावी असा कायदा करण्याचा आग्रह ग्रामविकास खात्याने मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे धरला असून त्याला लवकरच मूर्त स्वरुप मिळण्याची चिन्हे आहेत.
ग्रामपंचायतींना पेसा कायद्यामुळे व आमचा गाव आमचा विकास आणि ग्रामसभामुळे मोठा निधी आणि व्यापक अधिकार प्राप्त झालेले असल्याने त्याचा विनियोग व वापर योग्य रितीने होणे आवश्यक आहे. महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने अनेक ठिकाणी झेरॉक्स निर्माण झाले आहेत त्यांना आळा घालण्यासाठी या शैक्षणिक पात्रतेचे बंधन असणे ग्रामविकास विभागाला आवश्यक वाटते आहे. हा कायदा झाला तर गावांच्या विकासाला अधिक गती प्राप्त होईल, अशीही या खात्याची धारणा आहे.
सध्या सरपंच पदासाठी व पंचायतीच्या कमिटीच्या सदस्यासाठी शिक्षणाची कोणतीही अट नसल्याने अशिक्षित, कमी शिकलेले उमेदवार विजयी होऊन या पदांचा कार्यभार सांभाळत आहे़ त्यामुळे अनेक ठिकाणी गटविकास अधिकारी अथवा अन्य एखादा सुशिक्षित किंवा ग्रामसेवक यांच्या तंत्राने ग्रामपंचायतींचा कारभार चालविला जात आहे़ तसेच अनेक सरकारी योजना ग्रामपंचायतीमध्ये येत असतात, आता तर शासनाने पेसा काद्यांतर्गत मुबलक निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करुन दिलेला आहे़ परंतु शिक्षण कमी असलेल्या सरपंचांना अगर सदस्यांना या योजनांची सविस्तर माहिती होत नसल्याने त्याचा गावातील होणाऱ्या विकास कामांवर परिणाम होतो आहे़ त्याअनुषंगाने ही बाब ग्रामविकास विभागाच्या निदर्शनास देखील आली होती़ त्यामुळे सरपंचपदाची निवडणूक लढविण्यास किमान १२ वी उत्तीर्णतेची अट असावी असा आग्रह ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पंकजा मुंडे यांच्याकडे धरल्याचे समजते़
जर हा कायदा संमत झाला व १२ वी पास सरपंच पदाची अट ग्राह्य धरली गेली तर ग्रामीण भागातून या कायद्याचे स्वागत होईल, आज अनेक ठिकाणी अशिक्षितपणामुळे मिळणारा स्थानिक स्वराज्यं संस्थेचा निधी वापरा विना पडून राहातो व दिलेल्या मुदतीत त्याचा वापर न झाल्याने तो परत जातो असेही प्रकार घडत असतात,जर सरपंच सक्षम असेल शिक्षित असेल तर तो ग्रामपंचायतीच्या व गावाच्या हिताचे निर्णय स्वतंत्ररित्या घेऊ शकेल, त्यामुळे सरपंच हा किमान १२ वी असणे हे योग्य ठरणार आहे तर ग्रामपंचायतीमधील इतर सदस्यांसाठी ही शिक्षणाची अट ठेवली पाहीजे असल्याचे मत जाणकार मंडळी व्यक्त करीत आहेत़ कारण लोेकप्रतिनिधी हा मतदार आपल्या गावाच्या विकास साध्य करण्यासाठी निवडून देत असतात व त्याच्या हातामध्ये ५ वर्षाचा कार्यकाळ हा विकास साधण्याकरीता असतो जर तोच शिक्षित नसेल तर गावाचा विकास काय साध्य करणार असा सवाल ही उपस्थित केला जात आहे़ आज ५० टक्के आरक्षणानुसार महिलांना प्राधान्य देण्यात आले आहे़ त्यानुसार एकुण ग्रामपंचायतीच्या ५० टक्के ग्रामपंचायतीवर महिला सरंपच आहेत़ त्यामध्ये बहुतेक या कमी शिक्षण घेतलेल्याच आहेत़ त्यामुळे त्यांना ग्रामपंचायतस्तरावरील अनेक बाबतीत निर्णय घेतांना अडचणी निर्माण होत असल्याने हे निर्णय त्यांचा पती अगर त्यांचे नातेवाईक वा त्यांच्या मर्जीतील ग्रामपंचायत सदस्य घेत आहेत व त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करावयाची अशी पध्दत आजही अनेक भागामध्ये आहे जर १२ वी पास शिक्षित सरपंच असेल तर महिला सरपंच देखील सक्षमपणे आपला निर्णय घेण्यास पात्र ठरणार आहेत़ दरम्यान शासन आता ग्रामपंचायती देखील डिजीटल करण्याच्या प्रयत्नात आहेत त्यासाठी देखील ग्रामपंचायतीचा सरपंच हा सुशिक्षितच असावा लागेल. केंद्र आणि राज्यांच्या ग्रामीण भागातील अनेक योजना राबविण्याचे काम गावपातळीवर होत असल्यामुळे याबाबतचा कायदा लवकरच अपेक्षित आहे.