‘एनआरसी’कडे मालमत्ता कराची एक अब्ज २२ कोटी ९३ लाखांची थकबाकी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2021 04:26 AM2021-06-22T04:26:36+5:302021-06-22T04:26:36+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क कल्याण : आंबिवलीनजीकच्या एनआरसी कंपनीकडून मालमत्ता करापोटी केडीएमसीला एक अब्ज २२ कोटी ९३ लाख २३ हजार ...

NRC owes Rs 1.22 billion in property tax | ‘एनआरसी’कडे मालमत्ता कराची एक अब्ज २२ कोटी ९३ लाखांची थकबाकी

‘एनआरसी’कडे मालमत्ता कराची एक अब्ज २२ कोटी ९३ लाखांची थकबाकी

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कल्याण : आंबिवलीनजीकच्या एनआरसी कंपनीकडून मालमत्ता करापोटी केडीएमसीला एक अब्ज २२ कोटी ९३ लाख २३ हजार ५६८ रुपये येणे बाकी आहे. मनपाच्या मालमत्ता विभागाने या रकमेचे मालमत्ता कराचे बिल २९ एप्रिलला काढले आहे. सामान्य करदात्याकडे कराची थकबाकी राहिल्यास मनपा त्याच्याविरोधात जप्तीची कारवाई करते. मग या कंपनीकडून इतकी मोठी रक्कम थकीत असताना कंपनीविरोधात मनपाकडून वसुलीसाठी ठोस कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी मनपा आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे.

मनपाकडून माहितीच्या अधिकारात घाणेकर यांनी हा तपशील मागितला होता. चालू कराची मागणी, त्यावरील दंड आणि थकबाकीवरील व्याज आकारणीच्या विरोधात मनपा विरोधात कंपनी उच्च न्यायालयात गेली होती. त्याचा निकाल मनपाच्या बाजूने लागला होता. त्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता तेथेही मनपाच्या बाजूने निकाल लागला आहे. मनपाने कंपनीची जमीन व मिळकत जप्तीची नोटीस कंपनीच्या गेटवर लावली होती. मात्र, तरीही कंपनीने ही रक्कम भरलेली नाही.

कंपनी २००९ पासून बंद असून, टाळेबंदी लागू करण्यात आली. कंपनीची जागा अदानी उद्याेग समूहाने लिलावात घेतली आहे. मात्र, कंपनीची थकबाकीची रक्कम कोण भरणार, याविषयी सुस्पष्टता नाही. एखाद्या कंपनीकडे थकबाकी असताना नॅशनल कंपनी लॉ लवादाने लिलावास मान्यता कशी दिली, असा सवाल घाणेकर यांनी केला आहे. त्याला मनपानेही कशाच्या आधारे ना-हरकत दाखला दिला असाही प्रश्न आहे. एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे कंपनीची मिळकत हस्तांतरित कशी झाली, याची चौकशी करावी. ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात हा प्रकार झाला, त्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वळती करून घ्यावी. याप्रकरणी मनपाने पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागवून भोगवटादार कंपनीस जागा वापराकरिता मज्जाव करावा, अशी मागणी आयुक्तांकडे घाणेकर यांनी केली आहे.

बिल एनआरसीच्या नावे कसे?

मी कल्याणकर संस्थेने उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी १८ दिवसांचे आंदोलन नदी पात्रात केले. त्यावेळी ही जागा अदानी उद्योग समूहाने घेतल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. मनपाने जप्त केलेली मिळकत अन्य कंपनी कशी वापरू शकते. कामगारांची देणी दिल्याशिवाय या जागेचा वापर अन्य कोणाला करू देता कामा नये. कंपनीची मिळकत अदानीने घेतली असतानाही मनपाने मालमत्ता कराचे बिल ‘एनआरसी’च्या नावाने काढले आहे, ही बाबही आश्चर्यकारक आहे, असे घाणेकर म्हणाले.

----------------

Web Title: NRC owes Rs 1.22 billion in property tax

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.