‘नागुबाई’ला १८ लाखांची नोटीस

विस्थापितांनी घरे सोडली : केडीएमसीकडून थट्टा सुरू असल्याने घेतली मुख्यालयात धाव

- मुरलीधर भवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : डोंबिवलीतील नागुबाई निवास या धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांची कल्याण, कचोरे येथील महापालिकेच्या बीएसयूपी प्रकल्पाच्या घरांत पर्यायी व्यवस्था केली होती. मात्र, त्याठिकाणी वीज व पाण््याची सोय नसल्याने वैतागलेल्या सर्व रहिवाशांनी घरे सोडून आठ महिने झाले आहेत. आता महापालिकेने नागुबाई निवासच्या मालकाला १८ लाख भरण्याची नोटीस धाडली आहे. महापालिकेचे पुनर्वसन धोरण किती बेगडी आहे, तसेच या रहिवाशांची प्रशासनाने थट्टा उडवल्याने या नागरिकांनी महापालिकेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

महापालिका हद्दीत ५०१ धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आहे. महापालिका दरपावसाळ्यात धोकादायक इमारतींना नोटीस देऊन घरे रिकामी करण्यास सांगते. मात्र, पर्यायी व्यवस्थेबाबत महापालिकेकडे कधीच उत्तर नसते. महापालिकेने संक्रमण शिबिरे विकसित केलेली नाही. महापालिकेची निवारा केंद्रे चार ते पाच लोक राहू शकतील, अशी आहेत. दि. २६ आॅक्टोबर २०१७ रोजी नागुबाई निवास या धोकादायक इमारतीला तडे गेल्यामुळे नागरिक भयभीत झाले. नागूबाईमध्ये ७२ कुटुंबे भाडेतत्त्वावर राहत होती. ३० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या या इमारतीचा पुनर्विकास करणे गरजेचे होते. इमारतीचे मालक भरत जोशी यांनी पुनर्विकासाची तयारी दाखवली आहे. मात्र, धोकादायक इमारतीमधील नागरिकांची पर्यायी व्यवस्था काय करायची, याची चर्चा त्यावेळी सुरू झाली होती. ‘लोकमत’ने त्याचा पाठपुरावा केला. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांना बीएसयूपी प्रकल्पात उभारलेल्या घरांत रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यास सांगितले. मात्र, बीएसयूपी प्रकल्पातील घरांमध्ये धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांची पर्यायी निवासव्यवस्था करता येत नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून तसे आदेश महापालिकेस देण्याकरिता पालकमंत्र्यांनी राज्य सरकारला भाग पाडले.

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ३५ रहिवाशांना कल्याणच्या कचोरे येथील बीएसयूपी योजनेतील घरांमध्ये तात्पुरती घरे दिली गेली. ३५ पैकी केवळ २१ जणांनी चाव्या घेतल्या होत्या. उर्वरित नऊ रहिवासी प्रत्यक्षात त्याठिकाणी आलेच नाही. २१ जणांना महापालिकेने वीज व पाण्याचे बिल धाडले. नागुबाई निवासमध्ये रहिवाशांकडून ८०० ते एक हजार रुपये भाडे आकारले जात होते. महापालिकेने बीएसयूपी घरातील वास्तव्याकरिता प्रत्येकाकडून सहा हजार ५०० रुपयांचे भाडे आकारले. इतकेच नाही तर महापालिकेने मालमत्ताकराची मागणीही या मंडळींकडून केली आहे. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या या रहिवाशांनी बीएसयूपी योजनेतील घरे सोडून इतरत्र पर्यायी व्यवस्था शोधली.

नागुबाई निवास इमारतीचे मालक जोशी यांना महापालिकेने नोटीस पाठवून बीएसयूपीच्या घरात काही काळ राहिलेल्या या रहिवाशांवर भाड्याचा बोजा टाकला. जोशी यांना १८ लाख रुपये भरण्याची नोटीस पाठवली. पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थी करून हा प्रश्न सोडवला असताना महापालिकेने रहिवाशांकडे किंवा मूळ इमारतमालकाकडे मालमत्ता कराची, वीज व पाणीपुरवठ्याच्या बिलांची मागणी करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल रहिवाशांनी केला. बिल दिले नाही म्हणून वीज, पाणीपुरवठा खंडित करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल रहिवाशांनी केला. या प्रकाराला कंटाळून रहिवासी संजय पवार यांच्यासह अन्य काही मंडळींनी महापालिकेत धाव घेतली. स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे व गटनेते दशरथ घाडीगावकर यांची भेट घेतली.
सभापती म्हात्रे यांनी महापालिकेचे करनिर्धारक व संकलक विनय कुलकर्णी यांना जाब विचारला असता तत्कालीन आयुक्तांच्या सांगण्यावरून मालमत्ताकर वसूल करण्यात आला होता. यावर मार्ग काढण्याकरिता हा विषय महासभेत घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

इमारतींमध्ये सुविधांचा अभाव
काही दिवसांपूर्वी बीएसयूपीच्या कचोरे येथील प्रकल्पात ज्या लाभार्थ्यांना घरे दिली आहेत, त्या इमारतीमध्ये व परिसरात महापालिका स्वच्छता व अन्य सोयीसुविधा पुरवत नाही. त्याठिकाणची लिफ्ट नादुरुस्त आहे. त्याकडे महापालिकेचे अधिकारी लक्ष देत नाही, अशी रहिवाशांची तक्रार आहे.