बेघरांची संख्या एक कोटी ५० लाख

मुंबईत १९९५ मध्ये ४० लाख लोक बेघर होते. आता ही बेघरांची संख्या ७० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे,

जान्हवी मोर्ये
डोंबिवली : मुंबईत १९९५ मध्ये ४० लाख लोक बेघर होते. आता ही बेघरांची संख्या ७० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे, तर एमएमआर क्षेत्रात दीड कोटी लोक बेघर आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याची केलेली घोषणा केवळ कागदावर आहे. सरकारने बेघरांना स्वस्त दरात जमीन दिली, तर तेच त्यावर साधी घरे बांधतील, असे निवारा अभियान मुंबईचे सरचिटणीस विश्वास उटगी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
मोदी यांनी देशातील प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत घर देण्याची घोषणा केली असली, तरी राज्यातील भाजप सरकारने गेल्या पाच वर्षांत सरकारतर्फे दिली जाणारी घरे कागदावरदेखील दिलेली नाहीत, असा आरोप उटगी यांनी केला.
उटगी यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये उद्योगांना दिलेली जमीन सरकारने पुन्हा ताब्यात घेऊन त्यावर परवडणारी घरे बांधण्याचा दिलेला निर्णय अनुकूल करवून घेण्याकरिता २०१७ मध्ये निवृत्त न्या. श्रीकृष्ण समिती नेमून त्यांना शिफारस देण्यास सांगितले. उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर त्यावर समिती नेमणे, हेच मुळात चुकीचे आहे. या समितीने जमिनी परत घेणे तसेच बेकायदेशीर जमिनींचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करा, हे न्यायालयाचे आदेश अव्हेरून सिंगल प्रीमिअम आकारून विकण्याची शिफारस न्या. श्रीकृष्ण यांनी सुचवली व सरकारने ती मंजूर केली. ही जमीन रेडीरेकनरच्या १० ते २० टक्के दराने विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकार गोरगरिबांना परवडणारी घरे देण्याकरिता आहे की, बिल्डरांना जमिनी विकण्याकरिता, असा प्रश्न निर्माण होतो. हा राफेलपेक्षा हजारो पटीने मोठा घोटाळा भाजप सरकारने केला आहे, असे उटगी यांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याकरिता आम्ही उच्च व सर्वाेच्च न्यायालयात गेलो. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ नियुक्त करून निर्णय करावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सरकार आणि बिल्डर यांच्यात गेल्या पाच वर्षांत जी कटकारस्थाने शिजली, ती मोडीत काढण्यात यशस्वी होऊ, अशी आशा निर्माण झाली आहे. लोकांना आम्ही आता जागे करत आहोत. एमएमआर कार्यक्षेत्रात एक कोटी ५० लाख लोक बेघर आहेत. त्यांना घराची गरज आहे. त्यांना निवारा अभियान संस्थांचे सभासद करून घेत आहोत. लालसिंग गोरे यांच्या मॉडेलवर ही चळवळ सुरू आहे. संस्थेच्या मुंबईत अनेक बैठका झाल्या आहेत. कॅबिनेटमध्ये बिल्डर संघटना आणि सरकारच्या मंत्रिमंडळाने हातमिळवणी केल्याचे नोव्हेंबरमध्ये आम्हाला समजले व यामुळे मुंबई आणि एमएमआरडीएची जमीन कवडीमोल भावाने विकली जाणार आणि सर्वसामान्य माणूस येथून कायमचा परागंदा होणार, हे समजले तेव्हाच आम्ही ही चळवळ पुन्हा सुरू केली आहे.
आम्ही प्रथम सभासद नोंदणी करत आहोत. सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जमीन दिल्यावरच आम्ही सोसायटी उभारू शकतो.
>निवारा परिषदेने बांधली सहा हजार ५०० घरे
या निवडणुकीच्या पूर्वीच आमच्याकडे एवढे सभासद आहेत की, आम्हाला स्वस्त घरांकरिता जमीन द्या, नाहीतर त्यांना ‘चालते व्हा’चा इशारा आम्ही सरकारला दिला आहे. ज्या सरकारने बिल्डरांना जमिनी दान दिल्या आहेत, त्यांना निवडून देणे चुकीचे होईल, असे उटगी म्हणाले. कॉर्पोरेट बिल्डर जमिनी गिळकृंत करत आहेत. आम्हाला जमीन स्वस्तात हवी आहे. आम्हाला ‘इटालियन मार्बल’ची घरे नकोत, तर आम्हाला ‘साधी घरे’ हवी आहेत. १९९० नंतर कोणालाच घरे मिळालेली नाहीत. नागरी निवारा परिषदेतर्फे सहकारी तत्त्वावर ६५०० घरे बांधली होती. त्यानंतर, कुणालाच परवडणारी घरे मिळाली नसल्याने बेघरांची संख्या वाढल्याचे उटगी म्हणाले.