जिल्ह्यातील ८२१ क्षयरुग्णांचा पोषण भत्ता लटकला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : जगामध्ये सध्या साधारणतः एक कोटी क्षयरुग्ण असून, त्यापैकी साधारणतः २७ लाख क्षयरुग्ण भारतात आहेत. जिल्ह्यामध्ये जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२० मध्ये शासकीय संस्थांतर्गत दोन हजार १९८ व खासगी आरोग्य संस्थांतर्गत ८३ क्षयरुग्ण आढळून आले आहेत. जिल्ह्यात तब्बल दोन हजार २८१ रुग्ण उपचार घेत आहेत. यातील एक हजार ४६२ जणांना दरमहा ५०० रुपये भत्ता मिळत आहे, तर अन्य रुग्णांचे बँकेत खाते नसल्यामुळे जिल्ह्यातील ८२२ जणांचा पोषण भत्ता लटकला आहे.

जिल्ह्यातील प्रत्येक क्षयरुग्णांची सीबीनॅट अत्याधुनिक मशीनद्वारे तपासणी केली जाते. त्याप्रमाणेच औषधाला दाद न देणारा क्षयरोग याप्रमाणे वर्गीकरण करून जिल्ह्यातील रुग्णांवर औषधोपचार सुरू आहेत. या सर्व रुग्णांचे एचआयव्ही व रक्तशर्करा प्रमाण यांची तपासणी करून एचआयव्ही बाधित क्षयरुग्णांना टीबीबरोबरच एआरटीचे औषधोपचार केले जात आहे. या रुग्णांच्या सहवासितांची तपासणी करून त्यांना क्षयरोगांची लक्षणे आहेत का? यांची पडताळणी करून क्षयरोग असेल तर क्षयरोगाचे औषधोपचार करण्यात येत आहे.

शासकीय अथवा खासगी क्षेत्रामध्ये औषधोपचार घेणाऱ्या सर्व क्षयरुग्णांना औषधोपचार कालावधीकरिता पोषण आहारासाठी ५०० रुपये दरमहा त्यांच्या बँक खात्यामध्ये पोषण योजनेंतर्गत जमा केले आहेत. रुग्णांना औषधोपचार पूर्ण करण्यासाठी उपचार सहाय्यक म्हणून ट्रीटमेंन्ट सर्पोटर आवश्यकता असल्यास मार्गदर्शक सूचनेनुसार एक हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. क्षयरुग्ण शोधले व त्यांची माहिती शासकीय यंत्रणेला कळविली तर माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला प्रतिरुग्ण ५०० रुपयेप्रमाणे इन्फार्मंट इन्सेंटिव्ह दिला जातो. जिल्ह्यात शासकीय रुग्णालयात दोन हजार १९८ व खासगी ८३ रुग्ण असे एकूण दोन हजार २८१ रुग्ण असून, एक हजार ४६२ रुग्णांना (६२ टक्के) डीबीटीचा लाभ देण्यात आला आहे. इतर रुग्णांना डीबीटी देणेची प्रक्रिया सुरू आहे. जुलैअखेर राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमात (एनटीईपी) ठाणे जिल्ह्याचा महाराष्ट्रामध्ये ५ वा क्रमांक आहे.

टीबी नोटिफिकेशन १८ मार्च २०१८ मध्ये भारत सरकारने खासगी क्षेत्रामध्ये निदान होणाऱ्या रुग्णांची माहिती शासकीय आरोग्य यंत्रणेस देणे बंधनकारक केले आहे. अशा आशयाचे पत्रही राजपत्रात जाहीर केले आहे. यामध्ये या रुग्णांना वरील शासकीय सेवासुविधा पुरविणे बंधनकारक असून, राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत भारत क्षयमुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्याअनुषंगाने क्षयरुग्णांना लवकर शोधून त्यांना तत्काळ उपचाराखाली आणणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षयरुग्णांच्या सामाजिक व न्यायिक हक्कासाठी टी. बी. फोरम व कोर्मोरबीडीटीची स्थापना केली आहे.

---..