शाळांच्या पोषण आहाराचे धान्य निकृष्ट; जि.प. शाळांमधील प्रकार

तक्रार केल्यास आवाज दाबण्याचा प्रयत्न

- जान्हवी मोर्ये 

डोंबिवली : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यासाठी येणारे अन्नधान्य निकृष्ट असते. त्यामुळे ते धान्य फेकून देण्याची वेळ शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर येत आहे. याबाबत मात्र शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकांनी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केल्यास तो दाबला जात आहे. आपली नोकरी जाईल, या भीतीने ते मूग गिळून गप्प बसले असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

ठाणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १५०० शाळा असून, त्यात दीड ते दोन लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जात आहे. ‘आमच्या शाळेत महिनाभरापूर्वी चणा, मूगडाळ असे ४० किलो कडधान्य आले. मात्र, डाळ पावसात भिजलेली असल्याने त्यात गाठी झाल्या होत्या. या मालापासून विद्यार्थ्यांना पोषण आहार कसा बनवून देणार? त्यामुळे हा धान्यसाठा फेकून द्यावा लागला,’ असे एका मुख्याध्यापकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

‘अन्नधान्य घेऊन येणारी व्यक्ती सही मागते. हा माल चांगल्या प्रतीचा आहे का, हे तपासण्यासाठी कमीतकमी दोन ते तीन तास हवेत. पण, तेवढा वेळ ती व्यक्ती थांबत नाही. निकृष्ट अन्नधान्याविरोधात कोणी आवाज उठवल्यास तो चारही बाजूने दाबला जातो. तसेच केंद्रप्रमुखापासून ते शिक्षण संचालकापर्यंत कुणीही तक्रार ऐकून घेत नाही. आदेशाला कोणी नकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास त्यांची वाट लावली जाते. अन्नधान्य फेकून दिल्यावर आम्ही मायनसमध्ये जातो. शाळेला हा माल आपल्याला दिला हे दाखवावे लागते. पण मुलांना तो देता येत नाही. सरकारला त्या मालाचा हिशेब हवा असतो. मग शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांवर खोटे काम करण्याची वेळ येते’, असे या मुख्याध्यापकाने पुढे सांगितले.

जिल्ह्यातील सर्वच शाळांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. अधिकारी आपल्या पातळीवर एकमेकांना सांभाळून घेतात. या आहाराच्या नोंदी ठेवण्याचे काम करणारी व्यक्ती खालच्या पातळीवर काम करत असते. या सगळ्या तांत्रिक बाबीत तो कमी पडत असल्याने बळीचा बकरा तोच ठरतो. याविरोधात कुणी आवाज उठवित नाही. प्रत्येक संघटनेतील पदाधिकारी आपल्या सोयीनुसार संघटनेच्या हितासंबंधी बोलत राहतात किंवा दुसऱ्या संघटनेवर मात करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी आपल्या बाजूने असले पाहिजेत, यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. परंतु, शालेय पोषण आहाराचा अधीक्षक हा या गोष्टीला जबाबदार असतो. वर्षभरात अन्नधान्याची किती बिले दिली गेली, किती माल कमी पडला, याचा हिशेब तो ठेवतो. त्यामुळे तोच याला जबाबदार आहे.

शिक्षक कोणताही कार्यक्रम, उपक्रम आला की, तो राबविणे, जेवढे शक्य तेवढे चांगले करणे अशक्य आहे, तिथे खोटे बोलणे आणि रेटून नेण्याचे काम करीत आहे. शालेय पोषण आहारात येणारा कांदा, लसूण, मसाला एवढा निकृष्ट दर्जाचा आहे की, जेवण बनविणारी व्यक्ती त्याचा वापरही करीत नाही आणि हे साहित्य वापरले तर विद्यार्थी तो आहार खातही नाही. सरकार विद्यार्थ्यांला उष्मांक मिळाला पाहिजे, चांगला आहार मिळावा, याचा विचार करते, पण ते प्रत्यक्षात देताना किती अडचणी आहेत, हे कोणी पाहत नाही. निकृष्ट अन्नधान्यामुळे विद्यार्थ्यांना चांगला आहार मिळत नाही. सरकार प्रतिताटामागे जेवण बनविणाºयास पैसे देतात. त्यामुळे पटसंख्या मोठ्या असलेल्या व्यक्तीला परवडते. मात्र एखाद्या शाळेची पटसंख्या १८ असेल, तर तिला ३५० रुपये मिळतील. अन्न शिजविणाºया व्यक्तीला एक रुपये ६६ पैसे मिळतात. पण, त्यांचा इंधन खर्च जास्त होतो. सरकार कमी पैसे देते. पोषक आहाराची ही परिस्थिती पाहता पालक मुलांना मधल्या सुटीत घरी जेवायला बोलवितात. पण, शिक्षकांनी मुलांना आहार मिळाल्याचे दाखविले नाही तर यंत्रणा कुचकामी आहे, असे बोलले जाईल. त्याचे गंडांतर नोकरीवर येईल म्हणून सगळे आलबेल आहे, असे दाखवितात. प्रत्यक्षात हे सर्व खोटे असते, असे या मुख्याध्यापकाने पुढे सांगितले.

पोषण आहारात येणाºया अन्नधान्यामध्ये वजनमापातही कमी भरत असल्याची माहिती अन्य एका जिल्हा परिषदेतील शिक्षकाने दिली आहे. यासंदर्भात अधीक्षक नीशा अखडमल यांच्याशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

पूरक आहारही बंद
विद्यार्थ्याला एक दिवस पूरक आहार देण्याचे आदेश आहेत. मात्र, त्याचे बिल मिळत नाही. केवळ इंधनखर्च शिजवणाºया व्यक्तीला मिळतो. त्यामुळे अन्न शिजविणाºया व्यक्ती शिक्षकांनी दबाव टाकल्यावर हा आहार विद्यार्थ्यांना देतात. अन्यथा, पूरक आहार संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातच बंद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.