आरक्षणासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर ओबीसी आक्रोश आंदोलन

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांसह ओबीसी समाजाच्या सर्व राजकीय पक्षांच्या जेष्ठ, कनिष्ठ कार्यकर्त्यांचं एकत्रित आंदोलन

ठाणे: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. आरक्षणावरील ही स्थगिती उठवण्यासाठी ओबीसी समाजाची आकडेवारी केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर करावी आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण एक-दोन महिन्यात पूर्ववत करावे आदी मागण्यांसाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर शुक्रवारी आक्रोश तथा ठिय्या आंदोलन ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी  छेडले. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांसह ओबीसी समाजाच्या सर्व राजकीय पक्षांच्या जेष्ठ, कनिष्ठ कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन हे आंदोलन छेडले आहे.

जिल्ह्यात लागू असलेला मनाई आदेश आणि कोरोनाच्या पाश्वभूमिवर पोलिसांनी या आंदोलनास परवानगी नाकारली असली तरी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करीत कार्यकर्ते आंदोलनावर ठाम राहिले आणि त्यांनी नियोजनाप्रमाणे येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर ठरलेल्या वेळी आंदोलन छेडले. या आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर,यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले,असे या आंदोलनातील ओबीसी समाजाचे नेते व काँग्रेसचे जेष्ठ कार्यकर्ते सुरेश पाटीलखेडे यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाकडे ओबीसी समाजाची सांख्येकी माहिती न्यायालयाने मागितली,प ण ती वेळेत न दिल्यामुळे ‌न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली, असा आरोप या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी करुन विविध मागण्या यावेळी केल्या. न्यायालयाने मागितली माहिती केंद्रांने दिली नाही. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय अ स्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप करीत ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून ही यावेळी आंदोलन छेडण्यात आले. केंद शासनाने ओबीसी समाजाचा हा डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करुन ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, या मागणीसाठी ओबीसी समाजाच्या कार्यकत्यांनी शुक्रवारी आक्रोश तथा ठिय्या आंदोलन छेडले.

ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी मनाई आदेश जारी केलेले असताना आणि कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमाचे पालन  होण्याच्या दृष्टीने ठाणेनगर पोलिसांनी या ठिय्या आंदोलनास परवानगी नाकारल्याची चर्चा होती. मात्र वरिष्ठ कार्यकर्त्यांनी नियोजन स्थळी एकत्र येऊन ठिय्या आंदोलन छेडले. अखिल भारतीय समता परिषदेच्या नेतृत्वाखाली छेडलेल्या या आंदोलनात विलास गायकर, दिलीप बारटक्के, राज राजापूरकर, गजानन चौधरी, नितिन पाटील, श्रीकांत गाडेकर, सुभाष देवरे, सचिन शिंदे, मंजुला ढाकी, राजनाथ यादव, मिलिंद बनकर आदी जेष्ठ, कनिष्ठ नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाल्याचे पाटीलखेडे यांनी लोकमतला सांगितले.