ठाण्यातील क्लस्टरमध्ये जमीन संपादनाचा अडसर

अजित मांडके

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : क्लस्टर योजनेकरिता सरकारी किंवा खासगी जमिनी संपादित करण्याबाबतचे धोरण अद्याप निश्चित नाही. सरकारी जमीन खासगी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर हस्तांतरित करणे किंवा खासगी मालकीच्या जमिनींवर योजनेची अंमलबजावणी करणे याबाबत सुस्पष्टता नाही. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत सरकारी जमीन संपादित करण्याबाबतचे धोरण जेवढे स्पष्ट आहे तेवढे ते क्लस्टर योजनेत नसल्यानेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ठाण्यात क्लस्टर योजनेचा श्रीगणेशा होऊनही अद्याप एकही वीट रचली गेलेली नाही.

ठाण्यातील क्लस्टर योजनेच्या मार्गात आजही अनंत अडचणी असून त्या कशा सोडवायच्या याचे उत्तर मात्र पालिका प्रशासनाकडे नाही. किसननगर भागातील अनधिकृत इमारतींचा विकास करण्यासाठी सिडकोला सहभागी करणार आहे. परंतु शहरातील ज्या अधिकृत मात्र धोकादायक इमारती आहेत, त्यांचा विकास कोण करणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. अनधिकृत इमारतींचा विकास कसा केला जाणार, सिडकोला काय फायदा होणार, निधी कसा उभा केला जाणार, जागा हस्तांतरण असे असंख्य प्रश्न आ वासून उभे आहेत. त्यातून पालिका कसा मार्ग काढणार हे महत्त्वाचे आहे.

ठाण्यात पहिल्या टप्प्यात सहा ठिकाणी क्लस्टर योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील विविध भागांचे एकूण ४४ नागरी पुनर्निर्माण आराखडे तयार करण्यात आले. त्याचे एकूण क्षेत्र १५०९ हेक्टर आहे. ४४ पैकी १२ आराखड्यांना मान्यता मिळाली. महापालिकेकडून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले. किसननगर आणि हाजुरी भागात क्लस्टर योजनेचे उद्घाटन दोन वर्षांपूर्वी पार पडले. कोरोनामुळे योजनेचे काम थंडावले. आता ठाणे महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून क्लस्टरसाठी संक्रमण शिबिरे उभारण्याचा आणि योजनेमध्ये सिडकोला सहभागी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

एसआरए योजनेत सरकारी जागा ताब्यात घेण्यासाठी स्पष्ट धोरण निश्चित केले आहे. परंतु क्लस्टरमध्ये याबाबतची कुठेही स्पष्टता नाही. किसननगर किंवा शहरातील इतर भागात खासगी मालकीच्या जमिनी आहेत, ते जागा मालक आपल्या जागा या योजनेसाठी कसे देणार, त्यांना या योजनेत सामावून कसे घेतले जाणार, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. काही भागात क्लस्टरच्या सर्वेक्षणाला खासगी जागा मालकांनी विरोध केला. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी कशी प्रसिद्ध करणार त्याबद्दलही स्पष्टीकरण नाही. एसआरएत डेव्हलमेंट चार्जेस घेण्याबाबत नियोजन आहे. परंतु क्लस्टरमध्ये म्युनिसिपल चार्जेस कसे आकारणार, याबाबत कुठेही स्पष्टीकरण नाही. पुनर्वसन आणि खुल्या बाजारातील विक्रीकरिता ५० - ५० टक्के जागा मागितली आहे. पुनर्वसन योजनेत ‘ओपन स्पेस’मध्ये सवलत मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे यामध्ये कुठेही दिलेली नाही.

............

वाचली