अधिकारी निलंबनाचा ठराव बेकायदा , मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

केडीएमसीच्या महासभेने अतिरिक्त आयुक्त ते प्रभाग अधिकारी यांच्या निलंबनाचा ठराव मार्चमध्ये मंजूर केला आहे. मात्र, महासभेचा हा ठरावच अशासकीय व बेकायदा आहे, अशी तक्रार माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे केली आहे.

कल्याण - केडीएमसीच्या महासभेने अतिरिक्त आयुक्त ते प्रभाग अधिकारी यांच्या निलंबनाचा ठराव मार्चमध्ये मंजूर केला आहे. मात्र, महासभेचा हा ठरावच अशासकीय व बेकायदा आहे, अशी तक्रार माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे केली आहे.
डोंबिवलीतील टी.के. ढाबा कारवाईप्रकरणी प्रभाग क्षेत्र अधिकारी भागाजी भांगरे यांच्या गाडीचा पाठलाग करून बेकायदा बांधकामाविरोधातील कारवाईत अडथळा आणला, तसेच त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ केल्याच्या आरोपाखाली महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे व भाजपा नगरसेवक शैलेश धात्रक यांच्याविरोधात मानपाडा पोलिसात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर, हळबे यांनी बेकायदा बांधकामास अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत जबाबदार असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे घरत यांनी मानहानीप्रकरणी हळबे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. या नोटिशीला हळबे यांनी अजूनही प्रत्युत्तर दिलेले नाही.
दरम्यान, १९ मार्चला महापालिकेच्या महासभेत सभा तहकुबीची सूचना बेकायदा बांधकामप्रकरणी चार सदस्यांनी मांडली. त्यावर चर्चा होऊन महासभेने बेकायदा बांधकामप्रकरणी घरत, उपायुक्त सुरेश पवार व प्रभाग अधिकारी भांगरे यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करावी. त्यात दोषी आढळल्यास त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र, हा ठरावच अशासकीय व बेकायदा आहे, अशी तक्रार गोखले यांनी सरकारदरबारी केली आहे.
राज्य सरकारने घरत यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात निलंबनाचा ठराव महासभेने केला असला, तरी तो अशासकीय आहे. घरत यांच्याविरोधात कार्यवाहीचा अधिकार हा नगरविकास खात्याला आहे. दुसरीकडे पवार व भांगरे हे चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. परंतु, चौकशीपूर्वीच त्यांचे निलंबन करणे, हे नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही. भांगरे यांच्याबाबत घडलेल्या प्रकारानंतर, आपले सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, या भीतीपोटी नगरसेवकांनी तिन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात निलंबनाचा ठराव मंजूर केला.

हळबे, धात्रक यांचे पद रद्द करण्याचा प्रस्ताव

राज्य सरकारने या प्रकरणात आयुक्तांकडे अहवाल मागवला होता. त्यामुळे आयुक्तांनी तिन्ही अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्याचा खुलासा त्यांनी आयुक्तांकडे केला आहे. दरम्यान, विविध विभागांचा अभिप्राय तसेच विधी विभागाच्या शिफारशीनुसार प्रशासनाने हळबे व धात्रक यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. आयुक्तांनी या दोन्ही सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावली आहे का, असा सवाल केला जात आहे.

भांगरे यांनी मानपाडा पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार, धात्रक व हळबे यांनी टी.के. ढाबा कारवाईप्रकरणी त्यांचा पाठलाग केला. तसेच सरकारी कामात अडथळा निर्माण करून कारवाईत व्यत्यय निर्माण केला. महापालिका अधिनियम १० (१ ड) नुसार दोन्ही नगरसेवक आपल्या पदावर राहण्यास अपात्र ठरतात. त्या अधिनियमान्वये प्रशासनाने विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन आयुक्तांकडे पद रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे.

अन्य प्रकरणांत नगरसेवकांचे मौन
महापालिकेच्या महासभेत यापूर्वीही लेखा अधिकारी दिग्विजय चव्हाण, उपायुक्त दीपक पाटील, धनाजी तोरस्कर व प्रभाग अधिकारी अमित पंडित यांना सरकारदरबारी परत पाठवण्याचे ठराव केले. त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. छत कोसळल्याचा अहवाल घरत यांनी तयार केला होता. या प्रकरणात दोषींवर कारवाईचा पत्ता नाही. बीओटी प्रकल्पातील भ्रष्टाचारातील दोषींवर कारवाईप्रकरणी नगरसेवकांनी मौन बागळले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत घरत यांना स्वारस्य
सरकारने घरत यांची २ जून २०१५ ला अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली. त्यांनी ३ तारखेला पदभार घेतला. त्याला यंदाच्या जूनमध्ये तीन वर्षे होतील. या पदावरील अधिकाºयांची तीन वर्षांनंतर बदली होते. त्यामुळे त्यांची बदलीची नेहमीच चर्चा होते. मध्यंतरी त्यांची बदली पनवेल महापालिकेत होईल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. दरम्यान, आपण ठाणे व नवी मुंबई महापालिकेत काम करण्यास इच्छुक असल्याचे सांगणाºया घरत यांनी मात्र स्वत: नगरविकास खात्याकडे अर्ज करून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बदली द्यावी, अशी मागणी केली आहे. सध्या हा अर्ज सरकारच्या विचाराधीन आहे.