वृक्षतोडीचा संदिग्ध अहवाल देणारे अधिकारी अडचणीत

वृक्षतोडीवरून नेहमीच वृक्ष प्राधिकरण विभाग चर्चेत राहिला आहे.

ठाणे : वृक्षतोडीवरून नेहमीच वृक्ष प्राधिकरण विभाग चर्चेत राहिला आहे. आता तर एका विकासकाने नेमकी किती झाडे तोडली, त्याबदल्यात किती लावली आणि लावलेली झाडे जगली की मृत झाली, अशा विविध आशयांची द्विधा मन:स्थिती निर्माण करणारे तीन अहवाल सादर केल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्या अंकिता जामदार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. त्यानुसार, आता असा संदिग्ध अहवाल तयार करणाऱ्या दोषींवर कारवाई करून यासंदर्भातील योग्य तो अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या अप्पर सचिवांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
मौजे माजिवडे येथील विकास प्रस्ताव क्र . २००७/१०१ ए अंतर्गत फक्त ११ वृक्षांचे पुनर्रोपण व फक्त एक झाड तोडण्यास परवानगी महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण विभागाने दिली होती. मात्र, या ठिकाणी १४ वृक्ष बेकायदेशीरपणे तोडल्याचे व दोन जादा झाडांचे पुनर्रोपण केल्याबाबतचा अहवाल वृक्षाधिकारी केदार पाटील यांनी २६ नोव्हेंबर २०१९ च्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. परंतु, प्रत्यक्षात यासंदर्भात पुन्हा तक्रार केल्यानंतर पाटील यांनी स्वत: स्थळपाहणी करून विकासकाने चार झाडे तोडल्याप्रकरणी ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दोन दिवसांत खुलासा करण्याबाबत नोटीस जारी केली.
१५ नोव्हेंबर रोजी उद्यान तपासनीस दिनेश हाले यांनी स्थळपाहणी करून ३२ झाडे विकासकाने तोडल्याबाबतचा अहवाल वृक्षाधिकाऱ्यांना सादर करून त्याच दिवशी विकासकास याबाबत नोटीस बजावली होती. परंतु, त्यानंतर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत १४ झाडे तोडल्याचा व दोन जादा झाडांचे पुनर्रोपण केल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर, १३ डिसेंबर रोजी वृक्षविशारद कृष्णनाथ धावडे व उद्यान तपासनीस दिनेश होले यांनी स्थळपाहणी व प्रत्येक झाडाची मोजणी करून १४ झाडे तोडल्याप्रकरणी व दोन जादा झाडांचे पुनर्रोपण केल्याचे जी आज मृतावस्थेत आहेत, यावर शिक्कामोर्तब केले.
>अधिकाºयांत समन्वयाचा अभाव
एकूणच वृक्ष प्राधिकरण विभागातील अधिकाºयांमध्ये नसलेल्या समन्वयामुळे या ठिकाणी विकासकाने किती झाडे तोडली, किती झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात आले, याचा योग्य तो अहवाल प्राप्त होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे संदिग्ध अहवाल तयार करणाºया अधिकाºयांवर कारवाईसाठी जामदार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिल्यानंतर शासनाच्या नगरविकास विभागाने या प्रकरणाचा अहवाल तत्काळ शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दोषींवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.