निवासी संकुलांच्या पदाधिकाऱ्यांवर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी पहिला गुन्हा भार्इंदर पूर्वेच्या नवघर पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे

मीरा रोड : विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी पहिला गुन्हा भार्इंदर पूर्वेच्या नवघर पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे. येथील नीरा कॉम्प्लेक्सने नवरात्रीनिमित्त बेकायदेशीर कमान उभारून त्यावर महापौर, आमदार व स्थानिक नगरसेवकांच्या जाहिराती केल्याने आचारसंहिता भंग करण्यासह मालमत्ता विद्रूपण प्रतिबंध कायदा तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्याखाली भरत परिहार, नीरा कॉम्प्लेक्सचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. परिहार भाजप पदाधिकारी आहेत.

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या प्रभाग समिती ४ मध्ये प्रभाग अधिकारी नरेंद्र चव्हाण असून, ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातील आचारसंहिता भरारी पथक क्र. २ चे ते प्रमुख आहेत. भार्इंदर पूर्वेच्या गोल्डन नेस्टजवळील नीरा कॉम्प्लेक्सने बेकायदेशीर कमान उभारून त्यावर महापौर तथा स्थानिक नगरसेविका डिम्पल मेहता, आमदार नरेंद्र मेहता तसेच भाजपचे स्थानिक नगरसेवक हसमुख गेहलोत, अरविंद शेट्टी व डॉ. प्रीती पाटील यांची जाहिरात केली होती. याबाबत छायाचित्रासह तक्रार निवडणूक आयोगाच्या सी व्हिजील अ‍ॅपवर जतीन दधीच यांनी केली होती.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने नरेंद्र चव्हाणसह भरारी पथक घटनास्थळी पोहोचले असता तेथे जाहिरात फलक लावलेली बेकायदेशीर कमान आढळून आली. पथकाने त्वरित पंचनामा करून ही कमान काढून टाकली. चव्हाण यांनी याप्रकरणी नवघर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर पोलिसांनी यातील एका इमारतीचे पदाधिकारी भरत परिहार यांच्यासह नीरा कॉम्प्लेक्सचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

भरत परिहार भाजपचे कार्यकर्ते असून, भाजपच्या गोल्डन नेस्ट मंडळाचे ते सचिवही आहेत. आरोपींमध्ये केवळ परिहार व वसाहतीचे पदाधिकारी, सदस्य यांनाच आरोपी केले असल्याने लोकप्रतिनिधी अधिनियमाखालीही गुन्हा का नोंदवला, असा सवाल जतीन यांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कमानी उभारण्यास बंदी आहे. वास्तविक, मुख्य रस्त्यालगत ही बेकायदा कमान असताना पालिकेला ती दिसली कशी नाही, असा प्रश्न करत पालिका आयुक्तांसह अधिकारी हे आचारसंहिता भंग करणाºया राजकारण्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कमानी उभारण्यास बंदी आहे. त्यातच जाहिरात फलकांवर ज्यांची छायाचित्रे असतील, त्यांना पण आरोपी करा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असतानाही चव्हाण यांनी महापौर, आमदार, नगरसेवकांना आरोपी केलेले नाही.