उलवे-द्रोणागिरीतील इमारतींची ओसी बंद

सिडकोचे दात घशात; नगरविकास विभागाचा दणका

- नारायण जाधव

ठाणे : सिडको क्षेत्रात बांधकाम चालू असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांत ज्या विकासकांनी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम केले नाही, अशा सर्व इमारतींची ओसी अर्थात भोगवटा प्रमाणपत्र देणे थांबवा, असे आदेश नगरविकास विभागाने ५ मार्च २०१९ रोजी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले आहेत. याचा फटका उलवे-द्रोणागिरीतील शेकडो इमारतींना बसणार आहे.

यापूर्वी नगरविकास विभागाच्याच आदेशानुसार पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व इमारतींच्या ओसी थांबविल्या आहेत. मात्र, सिडकोने त्या थांबविल्या नव्हत्या; परंतु याबाबत ‘लोकमत’चा पाठपुरावा आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित एका याचिकेचा हवाला देऊन नगरविकास विभागाने सिडकोस हा दणका दिला आहे.

उलवे-द्रोणागिरीतील बिल्डरांना मोठा फटका
ज्या इमारती बांधकाम नियमावलीप्रमाणे असतील, त्यांनाच ओसी द्यावी, असे निर्देश नगरविकास विभागाने सिडकोस दिले आहेत. या आदेशानुसार सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील उलवे, द्रोणागिरी नोडमधील शेकडो इमारतींचे भवितव्य धोक्यात येणार असून, हजारो रहिवाशांची संभाव्य फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे. बिल्डरांकडून त्यांच्या प्रकल्पांची जाहिरात देऊन नोंदणीद्वारे कोट्यवधींची फसवणूक सुरूच आहे.

सिडकोस नगरविकासचा दणका?
अनेक बिल्डरांनी विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून इमारती बांधलेल्या असतानाही सिडकोने त्यांना बांधकाम परवानग्या दिल्या. या बांधकाम परवानग्या बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याचा अहवाल पुणे येथील नगररचना संचालकांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याकडे सादर केला होता, त्यामुळे शासनाने या बाबत कठोर भूमिका घेऊन अशा परवानग्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे स्पष्ट आदेश ३ आॅगस्ट २०१७ रोजी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले होते. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी आपल्या दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांचे म्हणणे ऐकून तसा अहवाल नगरविकास विभागास पाठविला होता. त्या अहवालानुसार नगरविकास विभागाने थेट सिडको कार्यक्षेत्रातील बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन करणाºया सर्व इमारतींची ओसी थांबविण्याचे आदेश देऊन सिडकोचे दात त्यांच्या घशात घातले आहेत.

पनवेल महापालिकेने यापूर्वीच थांबविल्यात ओसी
नवी मुंबईतील पनवेल महापालिका आणि सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील शेकडो इमारती या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून बांधल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रकाशित केले होते. यात खारघर, करंजाडे, तळोजा, कामोठे, रोडपाली, कळंबोली परिसरातील इमारतींचा समावेश आहे. त्यानंतर नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ३५ इमारतींच्या ओसी डिसेंबरमध्ये थांबविल्या असून, त्याचे वृत्तही ‘लोकमत’ने ६ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध केले होते.

‘लोकमत’चा पाठपुरावा
पनवेल महापालिकेने कार्यवाही केली असली, तरी सिडकोने मात्र नगरविकास विभागाच्या आदेशानंतरही सीसी/ओसी देणे सुरूच ठेवल्याचे ‘लोकमत’ने त्या वृत्तात निदर्शनास आणले होते. त्यानंतर आता नगरविकास विभागाने ५ मार्च २०१९ रोजी ओसी थांबविण्याचे आदेश देऊन ‘लोकमत’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

अधिकाºयांवरील कारवाईकडे लक्ष
नगरविकास विभागाच्या या दणक्यानंतर सिडको आता आपल्या संबंधित दोषी नगररचना अधिकाºयांवर कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण एकीकडे नगरविकास खात्याचे आदेश तर दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात संजय सुर्वे यांची प्रलंबित याचिकेची टांगती तलवार त्यांच्यावर आहे.