अधिका-यांनी चक्क नगरसेवकांनाही गुंडाळून ठेवले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 19, 2018 12:26 AM2018-02-19T00:26:50+5:302018-02-19T00:26:56+5:30
मागील तीन वर्षांत मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या १३ नगरसेवकांनी एकट्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात ३९ माहिती अधिकाराचे अर्ज टाकल्याची बाब समोर आली आहे
मीर रोड : मागील तीन वर्षांत मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या १३ नगरसेवकांनी एकट्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात ३९ माहिती अधिकाराचे अर्ज टाकल्याची बाब समोर आली आहे. प्रशासनाकडून नगरसेवकांनाच उत्तरे दिली जात नसल्याने माहिती अधिकाराचा वापर त्यांनाही करावा लागला. विशेष म्हणजे काही नगरसेवकांना तर माहिती अधिकारातही उत्तरे दिली गेली नाहीत. अन्य विभागांत नगरसेवकांनी टाकलेल्या माहिती अधिकार अर्जाची माहिती देण्यास टोलवाटोलवी होत असल्याने अर्जदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्ण गुप्ता याने पालिकेकडे तीन वर्षांत खासदार, आमदार, नगरसेवक यांनी दिलेल्या माहिती अधिकार अर्जांचा तपशील मागितला होता. परंतु, फक्त पालिकेच्या बांधकाम विभागानेच याबाबतची माहिती दिली असून यामध्ये एप्रिल २०१५ ते जानेवारी २०१८ या तीन वर्षांत १३ नगरसेवकांनी ३९ माहिती अधिकारात अर्ज केले असल्याचे उपअभियंता किरण राठोड यांनी लेखी दिले आहे. यात मदनसिंह, सय्यद नूरजहाँ हुसेन, डॉ. राजेंद्र जैन, दिनेश जैन, नीला सोन्स, परशुराम म्हात्रे, दीप्ती भट, प्रमोद सामंत, सुजाता शिंदे, वेंचर मेंडोन्सा, अश्विन कासोदरिया, मेघना रावल, दीपिका अरोरा या १३ नगरसेवकांचा समावेश आहे. यातील सामंत, शिंदे हे निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. मेंडोन्सा निवडणूक लढले नव्हते.
सोन्स यांनी नगरसेवक निधीबाबतची माहिती मागितली, तर मदन सिंह यांनी पालिकेच्या स्थावर जंगम मालमत्तांची माहिती मागितली होती. परशुराम म्हात्रे यांनी पेणकरपाडा भागातील स्वच्छतागृह चालवण्याबाबतची माहिती मागितली होती. यातील सामंत यांनी १६, तर भट यांनी नऊ माहिती अधिकार अर्ज टाकले होते. शिंदे यांनीचार तर डॉ. जैन यांनी दोन अर्ज टाकले होते. पण, माहिती अधिकारात यातील बहुतांश नगरसेवकांनादेखील वेळेत माहिती मिळालेली नाही. काहींना तर अजूनही माहिती दिली गेलेली नाही.
बांधकाम विभागाव्यतिरिक्त नगररचना, पाणीपुरवठा, आरोग्य, आस्थापना, उद्यान, अतिक्रमण आदी अनेक विभागांमध्येही नगरसेवकांनी माहिती अधिकारात अर्ज टाकले असून त्यांची माहिती मात्र अद्याप अर्जदारांस दिलेली नाही. ती माहिती मिळाल्यास माहिती अधिकाराचा वापर करणाºया नगरसेवकांची संख्या आणखी वाढणार आहे.
दरम्यान, प्रशासनाच्या या कारभारावर नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला आहे.